भानु नगरपालिकाको केन्द्र नसार्न सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा
तनहुँको भानु नगरपालिकाको कार्यालय हालको स्थानबाट अन्यत्र नसार्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा भएको छ।
वडा नम्बर २ स्थित फुस्रेटारमा रहेको नगरपालिकाको कार्यालय गएको १ असोजबाट वडा नम्बर १ स्थित भन्सारमा रहेको शहरी विकास आयोजनाको भवनमा सारेर काम–कारबाही शुरु भएपछि त्यस विरुद्ध वडा नं. २ का अध्यक्ष अर्जुनबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाई गर्दै गएको १६ असोजमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले कार्यालय तत्काल अन्यत्र नसार्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अन्तरिम आदेशमा दुवै पक्षसँग छलफल गरी टुंगो लगाउन उपयुक्त हुने भएकाले २९ असोजमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। तर, दुई साता पनि प्रतीक्षा नगरी अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै शहरी विकास आयोजनाको भवनबाटै काम–कारबाही भइरहेको छ। नगरपालिकाको कार्यालय राख्न शहरी विकास आयोजनाको भवन तीन वर्षका लागि भाडामा लिइएको छ।
नगरपालिकाको कार्यालय सार्ने विषयमा स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरुले भूमाफियाको चलखेलमा परेर मेयर उदयराज गौलीले यस्तो गलत निर्णय लिएको आरोप लगाएका छन्।
फुस्रेटारमा नगरपालिकाको कार्यालय रहँदा नै सबैलाई पायक पर्ने, सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार रहेकाले त्यहाँबाट अन्यत्र सार्न नहुने संघर्ष समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर कुँवरले बताए। उनले कुनै पनि हालतमा जनप्रतिनिधिलाई जनहित विपरीत काम गर्न नदिने बताए।
त्यस्तै, वार्ता समितिको संयोजक सहदेव अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गरी नयाँ सारिएको ठाउँबाटै नगरपालिकाको काम–कारबाही चलाइरहेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरे।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश नमानी जनभावना विपरीत काम गर्दै गए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिन उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित नगर सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने र उपदफा (३) बमोजिम बमोजिम प्राप्त भएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले उपयक्त देखेमा त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ।
तर, कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी तीन दिने तालिम भन्दै बैठक बोलाएर त्यहाँ भएको निर्णयलाई मेयरले नगरसभाको निर्णय भन्दै कार्यालय सार्न लागेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।