सेनाले भन्यो- 'फास्ट ट्रयाकबारे सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय नहुँदा खोकनामा विवाद'
नेपाली सेनाले सरकारी संयन्त्रहरूबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको क्रममा खोकनामा विवाद सिर्जना भएको बताएको छ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा सेनाले बाहिरी चक्रपथ निर्माण, स्मार्ट सिटी निर्माण लगायतका आयोजनाका विषयमा सरकारी निकायबीच नै समन्वय हुन नसकेको बताएको हो।
द्रुतमार्ग निर्माण हुँदा नै स्थानीयले जग्गा नमासिने गरी काम गर्न आग्रह गरेपछि बागमतीमा दुईवटा पुल थप्ने गरी काम शुरु गरिएको भएपनि बाहिरी चक्रपथ र स्मार्ट सिटी परियोजनामा आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा समस्या बढेको सेनाले बताएको हो। सेनाका बलाधिकृत रथि प्रभुराम शर्माले जग्गा विवाद समाधान गरेपछि द्रुतमार्गसँग सरोकार नै नराख्ने बाहिरी चक्रपथ र स्मार्ट सिटीका विषयले विवाद निम्त्याएको बताउए।
"फस्ट ट्रयाकको कुरा हुनासाथ जग्गा नजावस भनेर स्थानीयले कुरा राखेपछि करिब १५ करोड लगानीमा २ पुल निर्माण गरियो। सकेसम्म असर नपरोस भनेर बागमतीबाट बाटो लग्ने गरी पुल निर्माण भयो। पैसा बढ्ने र समय लाग्ने कारण यो पनि थियो। यो कुरा सपारेपछि स्थानीयले बाहिरी चक्रपथको कुरा निकाल्नुभयो जुन हामीसँग कुनै सरोकार नै छैन", उनले भने।
चक्रपथ सरकारसँग समन्वय गरी गरिने विकासको एक पाटो भएको र स्मार्ट सिटीसँग सेनाको कुनै सरोकोर नभएकाले सबै कुरामा छलफल गरेर हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले वि.स. २०८१ मा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढिरहेको बताए। आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा डिजाइन र टेण्डरको लागि समय राखेर तीन वर्षमा सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने योजना रहेको उनले बताए। प्रति प्याकेज तीन किलोमिटर निर्माण हुने गरी अहिले दुईवटा प्याकेजमार्फत सुरुङमार्ग निर्माणको काम हुने उनले बताए। सुरुङमार्ग निर्माणको काम तीन वर्षमा सकिए अन्य कामहरू पनि सोही समयमा सकिने उनले बताए।
गृह मन्त्रलायका सचिव रश्मिराज पाण्डेले समयमै डिपीआर तयार नहुनु, तयार भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट ढिला पारित हुनु, कारोना र खोकना विवादका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको बताए।
छलफलमा सांसदहरूले फास्ट ट्रयाक २०८१ मा सम्पन्न हुने आधार के हुन र अहिले निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। नेपाली सेनाले आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ११ दशमलव ११ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ९ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ।