वामदेव गौतमको मुद्दा : संविधानको संरक्षण तथा पालनाका लागि नजर अदालतमा
हाम्रा आधारभूत कानूनी संस्थाहरू प्रजातान्त्रिक सड्न (डेमोक्रेटिक डिके) को बढ्दो जोखिममा छन् भन्ने तर्कमा सन्तुष्ट हो भने प्रस्तुत निवेदकलाई कसरी उपचार प्रदान गर्ने भन्नेमा सर्वोच्च अदालतले सोच्नुपर्छ। निवेदकको मागदाबी प्रमाणिक भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त उचित आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकारको प्रयोग प्रस्तुत रीट निवेदनमा पनि गर्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक सड्नको बढ्दो जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण तरिका यही नै हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पाका नेता वामदेव गौतमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकाे रीट निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक प्रश्नहरू गम्भीर प्रकारका छन्। ती प्रश्नहरूको निराकरण कुन रूपमा गरिन्छ भन्ने प्रश्नमा वर्तमान संविधानको भविष्य निर्भर गर्नेछ। अदालतमा विचाराधीन प्रश्नहरूलाई यथास्थानमा राखी संविधान सम्बन्धी केही ठूला तथा शाश्वत विषयहरूलाई यो प्रलेखमा उठाउन खोजिंदैछ।
प्रत्यर्थी बनाइएका मध्येका वामदेव गौतम मुलुकका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वर्तमान उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य उनी २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत दुईपल्ट बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका थिए। दोस्रो संविधानसभामा पनि निर्वाचित गौतम नयाँ संविधान अन्तर्गतको २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भने नेपाली कांग्रेसका संजयकुमार गौतमद्वारा पराजित भएका कारण संसद् सदस्य हुन सकेनन्।
तर, त्यो पराजयले वामदेव गौतमलाई छेकेन। हालै उनी संविधानको धारा ८६ (२) (ख) अन्तर्गत संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका लागि सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरिने तीन जनामध्येको एक सदस्यमा मनोनीत भए। आफ्नो पार्टी, आफ्नो पार्टीको सरकार तथा यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको संरक्षण प्राप्त गरी गौतम पुनः संसदमा पुग्न सफल भएका हुन्। मन्त्रीमा पनि नियुक्त हुने गौतमको रहर सार्वजनिक भइसकेको छ। निवेदकले यो मनोनयनलाई असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।
निवेदकको दाबी
निवेदकले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न लिएका आधारमध्ये एउटा, संविधानको धारा ७८ को उपधारा (४) हो। धारा ७८ मा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई ६ महीनासम्मको लागि मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार छ। उपधारा (४) मा ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको कुनै व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा ६ महीने मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।
मनोनयनका सम्बन्धमा सरकारको अधिकार खुला राखिएको छ, तर तिनको प्रयोग संविधानको संरचनागत विशेषता वा आधारभूत मूल्यमान्यता विपरीत हुन सक्दैन । चुनाव हारेर पनि संसद हुन पाउने व्यवस्था संविधानले उल्लेख गरेको छैन । नेपाल सरकारले मनोनयनको अधिकार जनताको सार्वभौमसत्तालाई निर्वस्त्र गरी प्रयोग गर्न सक्दैन।
निवेदकले गौतमको नियुक्तिलाई अवैधानिक भन्न यो धारामा टेके पनि यसले उनलाई भरथेग गर्दैन। धारा ७८ (१) ले संसदको सदस्य हुन नसकेको व्यक्तिलाई ६ महीनासम्म मन्त्री बनाउने आधार दिन्छ। त्यसरी मन्त्री बन्ने व्यक्तिले सो अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा निजको पदावधि ६ महीना लगत्तै समाप्त हुन्छ तथा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर त्यस्तो व्यक्ति मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य रहँदैन। तर, चाहे राष्ट्रिय सभाको होस् वा प्रतिनिधिसभाको, संघीय संसदको सदस्य भइसकेपछि सो व्यक्तिलाई मन्त्री हुनबाट भने संविधानको रोकटोक छैन। त्यस्तै धारा ७८ ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिको हकमा मात्र त्यस्तो ६ महीने मन्त्री नियुक्त गर्न नपाइने हो।
तर यो प्रावधानलाई केवल ‘टेक्स्टुअलिज्म’ (शाब्दिक अर्थमा मात्र) लिने वा संविधानको समग्र परिप्रेक्ष्यमा बुझ्ने सर्वोच्च अदालतले हेर्नुपर्ने हुन्छ। के संविधानको आशय कुनै खाले हरुवालाई यो मापदण्ड कायम गर्ने कुनैलाई नगर्ने हो त - यस प्रश्नको जवाफ सर्वोच्चले दिनुपर्ने हुन्छ।
रीट निवेदकले संविधानवादका केही सैद्धान्तिक विषयहरू पनि उठाएका छन् जसका आधारमा पनि उनी नेता गौतमको मनोनयनमा अदालतको हस्तक्षेप चाहन्छन्। संविधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने उल्लेख गर्दछ। निर्वाचन जनताको प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था हो। संसद् सदस्य हुन वा शासन गर्न जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि बन्न सक्नुपर्दछ।
प्रजातन्त्रमा कोही उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत भएपछि जनताले निजलाई भोट दिएर वा नदिएर पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने अधिकार राख्छन्। निर्वाचन हारेको मान्छेका लागि पुनरावेदनको अवसर दिइँदैन। उक्त निर्वाचन अवधि (एलेक्टोरल साइकल) समाप्त भएपछि आफ्नो दलले पत्यायो भने वा स्वतन्त्ररूपमा हिजो पराजित भएकै उम्मेदवारले पनि आमनिर्वाचनमा पुनः प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ। त्यसैले संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ।
यो प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थालाई गौण बनाउनका लागि संविधानको धारा ८६ (२) (ख) अन्तर्गतको नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाका लागि तीन जना सदस्य मनोनीत गर्ने प्रावधान राखिएको भने होइन। मनोनयनका सम्बन्धमा सरकारको अधिकार खुला राखिएको छ, तर तिनको प्रयोग संविधानको संरचनागत विशेषता वा आधारभूत मूल्यमान्यता विपरीत हुन सक्दैन। चुनाव हारेर पनि सांसद हुन पाउने व्यवस्था संविधानले उल्लेख गरेको छैन। नेपाल सरकारले मनोनयनको अधिकार जनताको सार्वभौमसत्तालाई निर्वस्त्र गरी प्रयोग गर्न सक्दैन। निवेदकको यो दाबीमा दम छ भन्ने तथ्य जोसुकै विवेकवान व्यक्तिले सहजै बुझ्न सक्छ।
आजको संसारमा पनि घोर अप्रजातान्त्रिक मुलुकहरू छन्। उदाहरणका लागि साउदी अरेविया, उत्तर कोरिया, भियतनाम, जोर्डन आदि। यी सबै मुलुकका आ-आफ्नै संविधान छन्। त्यस्तै तुर्कमेनिस्तान, क्युवा, इराक, लिबिया, मोरक्को, कतार तथा छिमेकी चीन जस्ता मुलुकहरूलाई पनि अप्रजातान्त्रिक मानिन्छ। यिनले पनि आफूलाई संविधान भएको मुलुक भनेरै दाबी गर्दछन्। मुलुकमा संविधान हुनु वा नहुनु ठूलो कुरो होइन। संविधान हुने मुलुकका शासकहरूको सिङ्ग हराउने र नहुनेको पुच्छर थपिने भन्ने पनि होइन। कुन घोषित उद्देश्यका लागि संविधान लेखिएको छ र लेखिएको संविधानले शासक वर्गको चयन प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट हुन्छ या हुँदैन तथा चयन गरिएका शासक वर्गको अधिकार संविधानद्वारा निर्देशित तथा सीमित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आधारमा कुनै संविधान प्रयोजनपरक हो वा स्व. बीपी कोइरालाले भने जस्तै केवल कागतको खोस्टो मात्र होे भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
कुनै पनि संविधान सत्ताधारीको सुरक्षाकवच वा नकावका रूपमा मात्र प्रयोग हुन्छ भने न त त्यो संविधानबाट जवाफदेहीपूर्ण प्रजातन्त्र सुनिश्चित हुन सक्दछ न शासकीय अधिकारको सीमा नै निर्धारण हुन्छ। यिनै कारणले गर्दा ती संविधानहरूलाई न प्रजातान्त्रिक संविधान भनिन्छ न त संविधानवादमा आधारित संविधान।
नेपालको संविधान जनताबाट निर्वाचित सभाले लामो कसरत गरी बनाएको संविधान हो। यसको उद्देश्य ऐतिहासिक कालदेखि देशमा कायम सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नु हो। यसले मुलुकलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक बनाउने घोषणा गरेको छ तथा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक तथा लैंगिक समेत सबै प्रकारका विभेद र छुवाछूतको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
यी उद्देश्यहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न राज्यसत्ताको निर्माणमा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ। संविधानले कायम गरेको बहुदलीय शासनप्रणाली, मौलिक अधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र प्रेस एवं न्यायपालिकाले तिनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने हो। यी सिद्धान्तहरू संविधानसभाबाट अनुमोदित हुन्। यिनैको प्राप्तिका लागि ३०८ धारा तथा ९ अनुसूची सहितको संविधान लेखिएको हो।
राजनीतिलाई व्यावसायिक रूपमा संचालन गर्ने उद्देश्यको वर्गीय वा शासकीय दृष्टिकोण वा काइते तर्कका आधारमा संविधानको व्याख्या गरी यसको घोषित उद्देश्यलाई परास्त गर्ने नियतबाट नबच्ने हो भने यस संविधानको आदर्श केवल हात्तीको देखाउने दाँत भन्दा बढी केही हुन सक्दैन।
संविधानको व्याख्या गर्ने तथा संवैधानिकताको परीक्षण गरी संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रत्याभूति दिने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग सुरक्षित छ। प्रस्तुत रीट निवेदनले नेपालका संवैधानिक सत्ताको वैधानिक स्तरबाट विचलन हुँदै गएको विभिन्न अभ्यासहरूको एउटा पाटोलाई मात्र उल्लेख गर्दछ। अदालतले यस सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश वा अन्तिम निर्णय गर्दा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा देखिंदै गएकाे सदनबारे समष्टिगत दृष्टिकोण आवश्यक छ।
संविधानको आदर्शको बारेमा यति स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि बाघचालको खेल जस्तो समग्रमा बाघको हितमा यसको कार्यान्वयन तथा अपव्याख्या हुँदै जाने हो भने अन्ततः सबै नागरिकहरू बाख्राको रूपमा परिणत हुन्छन् र बाघ नै निरपेक्ष रूपमा स्थापित हुन जान्छ। संविधानमा लेखिए पनि नलेखिए पनि संविधान त्यस्ता सम्पूर्ण परिस्थितिहरूको सम्बोधन गर्ने दस्तावेज हो, जुन परिस्थितिहरु सत्तापक्षसँग जवाफदेहिता माग्दछन् तथा असीमित अधिकारको प्रयोग तथा स्वेच्छाचारी शासन प्रणालीलाई कानूनको दायरामा ल्याउँदछन्। संविधान छ तर यसको सामर्थ्य छैन भन्नु आ-आफ्नो वैराग्यलाई व्यक्त गर्नु मात्र हो। संविधानका सिद्धान्तहरू स्पष्ट छन् भने संविधान भित्र महाभारत लेखिनु जरूरी छैन। संसारका साना मानिएका संविधानहरूले पनि उच्च क्षमताका प्रजातान्त्रिक प्रणाली तथा सीमित शासनलाई व्यवहारमा उतार्न सकेका छन्। संविधान नै काम नलाग्ने भनी फलाक्दै हिंड्नेहरूलाई नेपालको जस्तो लिखित संविधान नै नभएका मुलुकहरूले पनि कसरी जवाफदेहिता तथा संविधानवादको अपेक्षा निर्वाह गर्न सकेका छन् भनी सोच्ने फुर्सत भएको देखिंदैन। अन्याय र अत्याचार जुन जुन रूपमा बढ्दछ, सर्वोच्च अदालतले त्यसैको अनुपातमा आफ्नो भूमिकालाई बढाउने हो। आफ्नो पद्धतिलाई दुरुस्त गर्ने हो।
प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर राणा ।
यो समस्या केही नेपाली बुद्धिजीवीको समस्या मात्र होइन। संवैधानिक प्रजातन्त्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने प्रश्न अहिले धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा टड्कारो भएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ लको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन सन् २०१४ मा काठमाडौं आएका सिकागो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ‘टाँम गिन्सवर्ग’ले भनेका थिए, ‘निर्वाचनलाई प्रजातान्त्रिक प्रयोगको आधारभूत आधारशिला मान्ने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा भएको दोषहरूलाई समाप्त गर्नैपर्छ। यस्ता दोषहरूको निराकरणले मात्र राजनीतिक प्रक्रियालाई जनमुखी बनाउन सकिन्छ।’ अर्का एक स्यान्डी लिभिङ्गसन भन्ने अमेरिकी प्राध्यापकले ‘अब अमेरिकाको प्रजातन्त्र जोगाउने हो भने यसको संविधानलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ’ भनी लेखेका छन्। त्यस्तै न्यायाधीश जोन पँल स्टीभेन्सको भनाइ थियो, ‘कम्तीमा ६ वटा संशोधन ग¥यो भने पनि यो संविधानको प्रजातान्त्रिक छवि जोगिन सक्दछ।’ त्यस्तै ल्यारी सबाटो नामक राजनीतिक विश्लेषकले अमेरिकी संविधानलाई राम्रो बनाउन २३ वटा संशोधन सुझाएका थिए।
संविधानमा लेखिए पनि नलेखिए पनि संविधान त्यस्ता सम्पूर्ण परिस्थितिहरूको सम्बोधन गर्ने दस्तावेज हो, जुन प्रश्नहरूले सत्तापक्षसँग जवाफदेहिता माग्दछन् तथा असीमित अधिकारको प्रयोग तथा स्वेच्छाचारी शासन प्रणालीलाई कानूनको दायरामा ल्याउँदछन्।
यी सबै ठूला विद्वान्हरू हुन्, जसले सुधारका विषयहरूलाई उल्लेख गरेका छन्। तर संविधान संशोधन त्यति सजिलै गरी गर्न सकिने अवस्था छैन। अमेरिकी संविधान नराम्रो भएको भए वा यसले दिएको प्रजातन्त्र अपुरो भएको भए कसरी २४० वर्षदेखि यो टिकेको छ त ? यो भइरहेकोलाई सपार्न तथा देखिएका कमी-कमजोरीलाई सुधार गर्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको भए आजको प्रजातान्त्रिक स्थिरता कसरी सम्भव हुन्थ्यो होला ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै टड्कारो छ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानवादको स्थापनामा ठूलो लगानी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको लगानी कुन रूपमा रहेको छ भनी यहाँ चर्चा गर्नु आवश्यक छैन। तथापि यसको केही छनक नदिंदा पाठकलाई अन्याय हुनसक्छ।
तत्काल रहेको अपर्याप्त ऐन कानून वा संविधानमा टेकेर नै नेपालमा सर्वोच्च अदालतले रीट अधिकार क्षेत्रको विधिशास्त्र व्यापक रूपमा निर्माण गरेको हो। नजिरको प्रयोगलगायत ‘कमन ल’ प्रणालीको आधारभूत विशेषताहरू नेपाल सरकारको कुनै कानून, नीति, कार्यक्रम वा श्वेतपत्र विना अदालती सक्रियताका आधारमा नै स्थापित हुन गएको हो। मौलिक अधिकार संरक्षणको नेपालमा कुनै परम्परा थिएन। न्यायालय मार्फत नै यो परम्पराको निर्वाह भएको हो। रीट निवेदन, वकील राख्न पाउने अधिकार प्रतिरक्षात्मक कानूनी प्रणालीका विशेषताहरू, कारागार तथा कैदी व्यवस्थापनका आधुनिक मान्यता, करार कानूनका मान्यताहरू र नागरिक सुरक्षाका विविध नीतिहरू अदालतकै अगुवाईमा कायम भएका हुन्। बहाल रहेको नेपालको संविधानको उपल्लोस्तरको प्रयोग तथा संविधानवादप्रतिको प्रतिबद्धताबाटै यी सबै सम्भव भएका हुन्। जति जति शासकीय समस्याहरू छर्लंग हुन्छन्, अदालतले त्यति त्यति नागरिक हकअधिकारको संरक्षणको आफ्नो ‘नटबोल्ट’लाई कस्नुपर्ने हुन्छ। साे कार्यमा अधिकार क्षेत्र प्रदान गर्ने संविधानकाे धारा १३३ कुनै अवस्थामा पनि रित्तिने सम्भावना छैन ।
आजको अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको अभ्युदय (जसलाई ट्रम्पिज्म पनि भनिएको छ) ले ठूलो चुनौती थपिदिएको छ। उनी समाज र राजनीतिको अनुभव गर्दै लामो परीक्षण पछि अमेरिकाका राष्ट्रपति भएका होइनन्। ‘रियलस्टेट’को कारोबार गर्दथे। निरन्तर पैसा कमाउने बाहेक उनको अर्को व्यक्तित्व देखिंदैनथ्यो। उनको कुनै सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वा राजनीतिक मूल्यमान्यता थिएन। समाजसेवा गरेका पनि थिएनन्, बुझेका पनि थिएनन्। पढेलेखेका वा विद्वान्को संगत पनि थिएन। आम अमेरिकी उनका लागि ग्राहक मात्र थिए। तर रिपब्लिकन पार्टी तथा यसको पूँजीवादी नेटवर्कले उनलाई नेता बनायो।
यदि आज डोनाल्ड ट्रम्प हिटलर बन्न सकेका छैनन् भने त्यसको एकमात्र कारण अमेरिकाको न्यायालय हो। त्यस्तै उनलाई हिटलर बन्नबाट रोक्नमा स्वतन्त्र मिडियाको ठूलो हात छ, किनकि न्यायालयले यसलाई संरक्षण दिएको छ।
पर्याप्त राजनीतिक तालीम नपुगेका ट्रम्पको शासनमा अमेरिकी समाजको हरेक पक्ष प्रभावित भएको छ। यदि आज डोनाल्ड ट्रम्प हिटलर बन्न सकेका छैनन् भने त्यसको एकमात्र कारण अमेरिकाको न्यायालय हो। त्यस्तै उनलाई हिटलर बन्नबाट रोक्नमा स्वतन्त्र मिडियाको ठूलो हात छ, किनकि न्यायालयले यसलाई संरक्षण दिएको छ। संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरू तथा तिनका बारेमा सर्वोच्च अदालतले स्थापना गरेका नजिर आज पनि अमेरिका चलाउन काफी देखिन्छ। मधेशमा एउटा उखान छ- ‘न नौ मन तेल होइहन न राधा नचिहन (न नौ मन तेल होला, न त राधा नाच्लिन्)।’ भन्नुको अर्थ- अमेरिकामा अर्को संविधान पनि आउन सक्ला, तर त्यसका सम्भावित जोखिमहरूलाई धान्न सक्ने नेतृत्वविना यो सम्भव भने छैन।
नेपालमा हालै प्रदेश-५ को नाम र राजधानी प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार तथा लगभग मनासिव नै देखिने निर्णय गर्दा पनि गरिएको वितण्डाले देखाउँछ, संविधानको संशोधन गर्न गराउन सक्ने नेतृत्व हामीसँग छैन। अमेरिकाको संविधान संशोधनको कुरा त झन् धेरै गाह्रो देखिन्छ।
संविधानको घोषित उद्देश्य र परिपूर्तिको प्रश्न
नेपालको संविधानद्वारा घोषित उद्देश्यहरू यसमा स्पष्ट रूपमा आएका प्रावधान तथा तिनको वास्तविकताबीच कुनै फरक रहनुहुँदैन। संविधानले रोकेको छैन भन्ने आधारमा यसका स्पष्ट प्रावधानहरूलाई निस्तेज गर्ने गरी यसको प्रयोग हुनु अवाञ्छनीय हुन्छ। आफ्नो छैटौं वर्ष शुरू गर्दा संविधानले विभिन्न विषयमा अराजक दृष्टिकोण तथा व्यवहारहरूको सामना गर्नु परेको छ। संघीयताको कार्यान्वयनमा संघीय मापदण्ड कायम हुन नसक्नु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धमा केन्द्रीयताले थिच्नु, संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिका सिफारिशहरू संवैधानिक अपेक्षा बमोजिम चल्न नसक्नु, न्यायपरिषद्द्वारा न्यायाधीशको नियुक्ति सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्यायप्रशासन सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट मापदण्डहरूको प्रयोग हुन नसक्नु, संवैधानिक अंगहरूको राजनीतीकरण हुनु इत्यादि विषयमा संविधानको मापदण्ड नपुगेको गुनासो आम नागरिकबाट हुने गरेको छ। फौजदारी न्याय प्रशासनमा सर्वसाधारणको विश्वास निरन्तर कायम राख्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण भइसकेको छ। औपचारिक रूपमा विधि र प्रक्रिया पु¥याइएकै छ भन्ने आधारमा त्यस्ता निर्णयहरूको मौलिकतामा प्रवेश नगरी वैधताको आवरण सिर्जना गर्दै जाने हो भने निश्चित रूपमा यो संविधान पनि एउटा बाह्य आवरण भन्दा बढी केही हुनसक्ने छैन।
संविधान अन्तर्गतका संरचनाहरूको वैधताले वैध परिणाम ल्याउन मद्दत गर्ने हो। प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा ‘सेक्स स्क्यान्डल’मा परे। उनका उत्तराधिकारी अग्नि सापकोटा आज पनि फौजदारी कसुरबाट आरोपित छन्। दुवै घटनाका पीडितले न्याय मागिरहेका छन्। सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद् पठाएको धेरै भइसक्यो। कार्यकारिणी अधिकार नभए पनि सभामुखले त्यसलाई संसद्मा पेश गर्न दिएका छैनन्। सरकारले गरेको सम्झौतालाई छलफल गरी स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने संसद्को अधिकार केवल एकजना सभामुखको महत्वाकांक्षाका कारण अपहरण भएको छ। सूचनाप्रविधि सम्बन्धी विधेयक, विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयकलगायतका विधेयकका प्रावधानमा निरन्तर वैधताका प्रश्नहरू उठेका छन्।
सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद् पठाएको धेरै भइसक्यो। कार्यकारिणी अधिकार नभए पनि सभामुखले त्यसलाई संसद्मा पेश गर्न दिएका छैनन्। सरकारले गरेको सम्झौतालाई छलफल गरी स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने संसद्को अधिकार केवल एकजना सभामुखको महत्वाकांक्षाका कारण अपहरण भएको छ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन असंवैधानिक प्रावधानहरूसहित पारित भएको छ। मिडिया काउन्सिलको ऐनमा पनि व्यावसायिकस्तर निर्वाह गर्न सकिएन। भ्रष्टाचारका ठूला-ठूला मुद्दाहरू मिडियामा आए तर राजनीतिक संरक्षणका कारण कारबाही हुन सकेन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगका अपेक्षाहरू अधुरै रहेका छन्। कानून बनाउने कुरामा नै पनि देशमा कोरोना महामारी शुरू भएको आठ महीना भइसक्दा पनि कोरोना व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि एकीकृत विधेयक संसद्मा प्रस्तुुत हुनसकेको छैन। यी सबै दृष्टान्तहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने संविधान नभएको होइन तर त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलताबाट झस्किनुपर्ने अवस्था आएको छ। मुलुकले खोजे जस्तो एउटा बलियो सरकारको अभाव पूर्ति हुन सके पनि संविधानको कार्यान्वयन र रूपान्तरणको राष्ट्रिय अपेक्षामा कमी–कमजोरी देखिएको छ। यी समस्याहरूलाई कसरी हेर्ने? यति गम्भीर प्रश्नहरू अनुत्तरित रहनुहुँदैन। यी सबै प्रश्नहरुकाे समाधान सर्वाेच्च अदालतले गर्न सक्दछ । सजिलाे गरी गर्न सक्दछ।
एउटै राजनीतिक वर्ग सधैं सत्तामै बस्नुपर्ने हो भने र आमनागरिकको छनोटको अधिकार प्रजातन्त्रमा सुनिश्चित हुन सक्दैन भने जनताको सार्वभौमसत्ता भन्ने कुराको कुनै अर्थ रहँदैन। जसरी जितको अर्थ हुन्छ, हारको पनि अर्थ हुन्छ÷हुनुपर्दछ। मूल बाटोबाट हारेका मान्छे चोर बाटोबाट जित्ने अवस्था हुनुहुँदैन। तर, यस सम्बन्धमा निर्णयका लागि सैद्धान्तिक आधार खोज्दा संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूको स्पष्ट अर्थ विकृत हुने गरी व्याख्या गरिनुहुँदैन। यसका लागि ठूलो निर्णयाधार खोज्नुपर्ने हुन्छ।
संविधान आमनागरिकको अधिकार र संरक्षणको दस्तावेज हो। यसको व्याख्या तथा कार्यान्वयनले शासक वर्गको महत्वाकांक्षालाई निरन्तर पुट दिने हो भने यसबाट आमनागरिक लाभान्वित हुनसक्ने छैनन्। यो केवल संगठित ठगीका रूपमा परिणत हुनेछ।
सर्वोच्च अदालत अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा उभिएको छ। एकातिर परम्परागत व्यावसायिक आचरणलाई निर्वाह गरेर मात्र संवैधानिक प्रजातन्त्र कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छैन भने अर्कोतिर यसमा हात हाल्दा स्थापित परिपाटी कुन रूपमा परिमार्जन हुन सक्ला भन्ने पनि स्पष्ट छैन। माटाका भाँडाकुँडा बनाउने शिल्पीले जस्तो सुकुमार हात तथा पद्धतिको खाँचो यहाँ हुन्छ। विशेषगरी वर्तमान संविधान तथा कानूनले कसरी प्रजातन्त्रको अवहेलनालाई रोक्न सक्दछ भन्ने प्रश्न सर्वोच्च अदालतको लागि चुनौतीपूर्ण छ। पर्याप्त रूपमा हस्तक्षेप गर्न सकिएन भने यो राज्यको स्वरुपले क्रमशः शासक वर्गको वर्गीय चरित्र धारण गर्नेछ।
संविधान आमनागरिकको अधिकार र संरक्षणको दस्तावेज हो। यसको व्याख्या तथा कार्यान्वयनले शासक वर्गको महत्वाकांक्षालाई निरन्तर पुट दिने हो भने यसबाट आमनागरिक लाभान्वित हुनसक्ने छैनन्। यो केवल संगठित ठगीका रूपमा परिणत हुनेछ।
हाम्रा आधारभूत कानूनी संस्थाहरू प्रजातान्त्रिक सड्न (डेमोक्रेटिक डिके) को बढ्दो जोखिममा छन् भन्ने बारेमा यदि सर्वोच्च अदालत सन्तुष्ट छ भने प्रस्तुत निवेदकलाई कसरी उपचार प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यसले सोच्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संवैधानिक पद्धतिमा निवेदकको मागदाबी प्रमाणिक भएको अवस्थामा उचित आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त छ। यस्तो हुँदै आएको छ। प्रस्तुत रीट निवेदनमा पनि गर्नुपर्ने यही नै हो। प्रजातान्त्रिक सड्नको बढ्दो जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण तरिका यही नै हो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
