कानूनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे भन्छिन्- 'संविधानमा उल्लेख नभएकाले ऐनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न सक्दैनौं'
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधानमा मृत्युदण्ड दिइनेछैन भनेर उल्लेख भएकाले ऐनमा उल्लेख गर्न नसकिने बताएकी छन्।
नेपालले मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय महमासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको र पक्ष राष्ट्र भएकाले पनि मृत्युदण्डसम्बन्धी कानून बनाउन सकिने अवस्था नरहेको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।
"केही समयदेखि सांसदहरुले मृत्युदण्डको कुरा गर्नुभएको छ, हाउसमा पनि त्यो कुरा उठाउनुभएको थियो। तर हामीले मानव अधिकारको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेर आएका छौं। हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौं। त्यहि महासन्धिलाई आधार मानेर हाम्रो संविधानमै मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेर लेखेका छौं। संविधानमा मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेपछि हामीले ऐनमा त्यो कुरा लेख्न सक्दैनौं", उनले भनिन्,, "त्यसैले यसमा छलफल गरे पनि, बहस गरे पनि हामीले त्यो कुरा गर्न सक्दैनौं, हामी गर्दैनौं।"
नेपाल पक्ष राष्ट्रबाट बाहिर निस्कदैन र संविधानबाट त्यो कुरा बाहिर निकाल्दैन, तबसम्म मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने अवस्थामा जान नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले यति हुँदा पनि अरू मुलुकभन्दा नेपालमा अहिले व्यवस्था गरिएको दण्ड सजाय लचक भएको बताइन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
