वातावरणीय अधिकारको विकेन्द्रीकरणः यहाँ छन् चुनौती
‘वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७’ तर्जुमासँगै वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन तयारी एवं स्वीकृतिको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । तर, अधिकार कार्यान्वयनमा देखिने समस्या समाधानमा स्थानीय र संघीय सरकारले अहिल्यैदेखि तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ तर्जुमा गरेसँगै वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन तयारी एवं स्वीकृतिको अधिकार केन्द्रीय सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ ।
एकराज सिग्देल ।
यसबाट एकातर्फ विगतमा झैं वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति गराउन काठमाडौं धाउनुपर्ने झन्झट हटेको छ भने अर्कोतर्फ प्रस्तावकको खर्चमा भारी कटौती हुने भएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा यस किसिमको प्रावधानले स्थानीय तहमा विना योजना गह्रौं उपकरणमा आधारित पूर्वाधार विकास गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नेछ । कामदार तथा गह्रौं उपकरणको सन्तुलित प्रयोगबाट दिगो विकास प्रवर्धनमा टेवा पुग्नेछ ।
स्थानीय तहमा रोजगारका थप अवसर सिर्जना हुने छन् । अन्ततः सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । तर, यसका लागि सरकारले स्थानीय तहमा न्यूनतम प्राविधिकहरूको व्यवस्था तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो छ कानूनी व्यवस्था
स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न, प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग एवं दिगो व्यवस्थापन गर्न, वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न तथा प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण जस्ता संविधानमा उल्लिखित विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ तर्जुमा गरेको छ ।
त्यसैगरी, दिगो वातावरण संरक्षणको सिद्धान्तलाई स्थानीयकरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण संवर्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको नमूना विधेयक, २०७६ समेत जारी गरेको छ । विधेयकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लिखित स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, सिमसार संरक्षण, जलाधार संरक्षण, वन तथा हरित क्षेत्रको व्यवस्थापन, र ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटोको उत्खनन, संकलन, उपयोग, बिक्री तथा वितरण सम्बन्धी क्रियाकलापहरू समेटिएको छ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले दिएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित योजना, कार्यक्रम तथा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी अध्ययन, प्रतिवेदन तयारी, स्वीकृति, प्रस्ताव कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रक्रिया सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गएको १९ साउनको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ‘संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ (नमूना)’ स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधिलाई स्थानीय तहहरूमा उपलब्ध समेत गराइएको छ ।
कार्यविधि कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकारहरूले कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम विकास योजनाको प्रकृति, नाप तथा स्थानविशेषको आधारमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन बनाई लागू गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ ।
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी पूर्वाधार विकास गरिएमा यसले दिगो विकासका सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय आयामहरू एकसाथ प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउनेछ । यस्ता अध्ययनहरुले प्रस्तावित क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण, गरीब, महिला, आदिवासी तथा आयआर्जन तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पर्न सक्ने सकरात्मक एवं नकारात्मक प्रभावको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नेछ । सकारात्मक प्रभावलाई बढोत्तरी र नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने क्रियाकलाप प्रस्ताव गर्नेछ ।
कार्यविधि कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकारहरूले कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम विकास योजनाको प्रकृति, नाप तथा स्थानविशेषको आधारमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन बनाई लागू गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ ।
यसरी प्रस्ताव गरिएका क्रियाकलापहरूलाई स्थानीय सरकारले वार्षिक विकास आयोजनाको अभिन्न अंग मानेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । अध्ययनका क्रममा वातावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास विज्ञहरू सम्मिलित टोलीले प्रस्तावित विकासबाट प्रभावित हुनसक्ने समुदायको भेला गरी स्थलगत रूपमै सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसो गर्नाले प्रभावित क्षेत्रका जनताको विकास योजनामा अपनत्वको भावना विकास हुनुका साथै कार्यान्वयनमा जनसहभागिता पनि बढने र विकास दिगो, जनमैत्री र किफायती हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अधिकारसँगै चुनौति पनि
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ लाई स्थानीयकरण गर्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालको प्राविधिक सहयोग, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको संयोजन तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजनामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर र वातावरण शाखा प्रमुख लक्षित भर्चुअल अभिमुखीकरण कार्यक्रम गएको ५–१३ असोजसम्म सञ्चालन गरिएको थियो ।
एक्लेडाँडाबाट देखिएको सुन्दर शुक्लागण्डकी नगरपालिका । तस्वीरः एकराज सिग्देल/ डब्लूडब्लूएफ नेपाल
अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्देश्य वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी संघीय कानूनी व्यवस्था बारे बुझाइमा एकरूपता कायम गर्ने, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिमा स्थानीय तहको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्ने, स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थाबारे जानकारी दिने र कार्यविधिका मूलभूत विशेषतालाई प्रष्ट्याउने रहेको थियो ।
अब मझौला तथा ठूला आयोजनाका हकमा मात्रै होइन, साना परियोजनाको लागि समेत संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको अध्ययन तथा स्वीकृतिको अधिकार स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिएको छ ।
स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन भए सम्बन्धित स्थानीय कानूनले तोकेको निकाय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भए प्रदेश कानूनले तोकेको प्रदेश सरकारको निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था संघीय वातावरण नियमावली, २०७७ मा राखिएको छ ।
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन, २०७६ को नमूना ऐनको दफा ६६ ले गाउँ÷नगरपालिकालाई मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। यसै व्यवस्था अनुरूप मन्त्रालयले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेका योजनाहरूको प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको नमूना कार्यविधि तर्जुमा गरेको हो ।
पहिलो चरण अन्तर्गत आयोजनाहरूको सूची र विस्तृत परियोजना प्रस्ताव वा व्यावसायिक कार्ययोजना, दोस्रो चरणमा कार्यसूचीको तयारी तथा स्वीकृति, तेस्रो चरणमा, स्थलगत सार्वजनिक सुनुवाइ तथा लिखित सुझाव संकलन, प्रतिवेदन तयारी, प्रतिवेदनको स्वीकृति, चौथोमा, वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको तर्जुमा र प्रस्ताव कार्यान्वयन खाकाको तयारी र पाँचौं तथा अन्तिम चरण अन्तर्गत, अनुगमन तथा नियमन, गुनासो सुनुवाइ तथा प्रतिवेदन तयारीका विषयहरूलाई समेट्नुपर्दछ ।
यो नमूना कार्यविधिलाई स्थानीय सरकारहरूले आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि कानूनमा उल्लिखित कुनै पनि विकास आयोजनाको आवश्यकता अनुसार वातावरणीय अध्ययन नगरी कार्यान्वयन गरेमा स्थानीय तह दण्डको भागिदार समेत हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको नमूना कार्यविधिका अनुसार स्थानीय तहले वा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन प्रक्रियाले मुख्यतः पाँचवटा चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो चरण अन्तर्गत आयोजनाहरूको सूची र विस्तृत परियोजना प्रस्ताव वा व्यावसायिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । दोस्रो चरणमा कार्यसूचीको तयारी तथा स्वीकृति पर्दछ । तेस्रो चरणमा, स्थलगत सार्वजनिक सुनुवाइ तथा लिखित सुझाव संकलन, प्रतिवेदन तयारी, प्रतिवेदनको स्वीकृति गर्नुपर्छ भने चौथोमा वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको तर्जुमा र प्रस्ताव कार्यान्वयन खाकाको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँचौं तथा अन्तिम चरण अन्तर्गत, अनुगमन तथा नियमन, गुनासो सुनुवाइ तथा प्रतिवेदन तयारीका विषयहरूलाई समेट्नुपर्दछ ।
स्थानीय तहमा आवश्यक न्यूनतम कर्मचारी समेत अपर्याप्त भएको अहिलेको अवस्थामा उल्लिखित सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयारी एवं सफल कार्यान्वयन भने निकै चुनौतीपूर्ण छ । मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रहरूमा संघीय कानून आकर्षित हुने हुँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीय सरकारहरूले समग्र अध्ययन प्रक्रियाका लागि संघीय ऐनले तोके बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय सरकारहरूले संक्षिप्त अध्ययन प्रतिवेदन समेत काठमाडौंमा ल्याई स्वीकृत गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरूका लागि यो प्रावधान झनै झन्झटिलो छ । त्यसैले मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रहरूमा यस सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ सोको अध्ययन गरी आगामी संघीय कानूनहरू मार्फत सम्बोधन गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
खै दक्ष जनशक्ति ?
वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन तयारी एवं स्वीकृतिको अधिकार केन्द्रीय सरकारबाट स्थानीय तहमा पुगेका छन् । कानूनी प्रावधानलाई सरलीकृत गरी कार्यान्वयनमा सहजता एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले विभिन्न नमूना कानून एवं निर्देशिका समेत जारी गरी सरोकारवालाहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको पनि थालिसकेका छन् ।
उपलब्ध कानूनी प्रावधानको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूमा यथोचित संख्यामा विषय विज्ञहरूको आवश्यकता पर्दछ, जुन हाल अत्यन्त न्यून छ । यसका लागि अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन, २०७४ को सिफारिश बमोजिम संघीय सरकारले आवश्यक न्यूनतम प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
तत्कालका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति संघीय सरकार मातहतका जिल्ला कार्यालयहरूबाट उपलब्ध गराउन संघीय सरकार समक्ष माग गर्न पनि सकिन्छ । संघीय सरकारले पनि न्यूनतम दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेतर्फ पहलकदमी थालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
(सिग्देल डब्लुडब्लुएफ नेपालका नीति तथा सुशासन प्रमुख हुन । )
-1732353496.jpg)
