ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारलाई समितिको निर्देशन
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ (भूमिस्थ प्रवन्ध) सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निर्देशन दिएको छ। १८ असोजमा बसेको समितिको बैठकले ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०६३ मा समय सापेक्ष अद्यावधिक एवं संशोधन गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट भूमिस्थ प्रवन्ध सम्बन्धी निर्णय गर्न’ निर्देशन दिएको हो।
समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई नागरिक उड्डयनको अवस्था र कोभिड १९ का प्रभाव तथा उद्धार उडानको अनुमति अधिकारी स्थानीय प्रशासनलाई दिने विषयको छलफलका निम्ति बोलाएको थियो।
उक्त छलफलपछि समितिले पर्यटन मन्त्रालयलाई कोभिड महमारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न निर्देशन दिएको छ। कोभिडबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षाका उपायहरूसमेत समावेश गरेर विशेष निर्देशिका ल्याएर कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालयलाई पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण वा आकस्मिक उद्दार सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित संस्थाको अनुरोध तथा स्थानीय प्रशासनको सिफारिशमा गृह मन्त्रालयले यथाशीघ्र हेलिकप्टर उडानको अनुमति दिने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको हो।
नेपालमा हवाई नीति २०६३ ले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवालाई गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी बनाइने उल्लेख गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निर्देशिका २०७२ जारी गरेको छ।
निर्देशिकाको दफा ५ ले व्यावसायिक (कमर्सियल) ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि आवश्यकताअनुसार नेवानि बाहेक थप दुई वटासम्म संस्थालाई अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले भने हवाई नीति २०६३ लाई विस्थापित गर्ने गरी हवाई नीति २०७७ को मस्यौदा जारी गरेको छ।
पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको हवाई नीति २०७७ को अन्तिम मस्यौदामा भूमिस्थ प्रवन्ध सेवालाई समयानुकुल सुधार र गर्दै गुणात्मक र प्रतिस्पर्धी बनाइने उल्लेख गरेको छ। यो नीति सरकारबाट स्वीकृत हुन भने बाँकी छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)