भारतमा एम्नेष्टीको कार्यालय बन्द गराइएकोप्रति नेपालका मानवअधिकारकर्मीहरूको आपत्ति
नेपालका विभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंस्था, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र नागरिक समाजका अगुवाहरूले एम्नेष्टी इन्डियालाई जबरजस्ती बन्द गराइएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन्। यसले भारतमा नागरिक समाजको अवस्था खस्किएको संकेत गरेको उनीहरूले बताएका छन्।
आइतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले भारत सरकारले एम्नेस्टी इन्डियाको सम्पूर्ण बैंक खाताहरू अचानक रोक्का गरेको कारणबाट एम्नेस्टी इन्डियाको नियमित कार्य बन्द हुन पुगेको बताएका छन्। उनीहरूले भारतमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अभिलेख गर्ने र राज्यको विफलताहरूलाई उजागर गरेर मानवअधिकारको रक्षा गर्दै आइरहेको संस्थामाथि नाङ्गो र निर्लज्ज आक्रमणको रूपमा आफूहरूले लिएको बताएका छन्।
एम्नेस्टी इन्डियाले दस्तावेजीकरण गरेको अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूमाथि भएका ज्यादती र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा राज्यका निकायहरू नै संलग्न देखिएको भन्दै उनीहरूले भारतीय अधिकारीहरूले दुई वर्षदेखि बिना कुनै विश्वसनीय प्रमाण ‘गलत कार्य गरेको’ आरोप लगाउँदै एम्नेस्टी इन्डियालाई बारम्बार सताउने कार्य गरिरहेको दावी गरेका छन्।
एम्नेस्टीले भारतमा गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी गतिविधिहरूको उपज नै उमाथि आक्रमण भएको उनीहरूले दावी गरेका छन्। विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्था र मानवअधिकारकर्मीहरू गरी १८६ वटा संस्थ/व्यक्तिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एम्नेस्टी इन्डियाले हालै दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको र त्यसैको प्रतिरोधस्वरूप भारत सरकारले संस्था बन्द गर्न बाध्य पारेको दावी गरेका छन्।
एम्नेष्टीले भारतको संविधानबाट धारा ३७० हटाएको एक वर्षपछिको जम्मु र काश्मिरको अवस्थाका बारेमा पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो भने गएको फेब्रुअरीमा भारतको राजधानी दिल्लीमा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायका कम्तिमा ५३ जनाको ज्यान जानेगरी भएको दङ्गामा दिल्ली प्रहरीको संलग्नता रहेको खुलासा गर्दै दोस्रो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
“मानवअधिकारको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने क्रममा भारतको वर्तमान प्रशासनबाट तीव्र दमन खेपिरहनुभएका एम्नेस्टी इन्डियाका कर्मचारी तथा भारतका अन्य सबै मानवअधिकार रक्षकहरूप्रति हाम्रो साथ र ऐक्यबद्धता रहनेछ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आफूलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनेर गर्व गर्ने भारत जस्तो देशले यसरी खुलेआम अधिनायकवादी व्यवहार अपनाइ आफ्ना आलोचकहरूलाई मौन पार्ने र वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गरिनु एकदमै चिन्ताजनक विषय रहेको छ।”
‘एम्नेस्टी इन्डियायालाई जबर्जस्ती बन्द गराइनु कुनै एउटा छिटपुट घटना नभइ यो भारतमा अभियन्ता, सरकारका आलोचक, पत्रकार, मानवअधिकार रक्षक र नागरिक समाजको सदस्यहरूमाथि भइरहेको बढ्दो दमनको प्रवृत्तिको हिस्सा भएको’ भन्दै विज्ञप्तिमा ‘प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको अवस्था यसरी खुम्चिँदै जानु चिन्ताजनक कुरा हो’ भनिएको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
