सार्वजनिक तथा भर्चुअल मञ्च किन हुँदैन समावेशी ?
मञ्चमा पुरुष मात्रै हुने कार्यक्रमको विरोध स्वरुप साथी नामक गैरसरकारी संस्थाले दुई वर्ष अघि ‘पुरुष मात्रै हुने मञ्च बहिस्कार गरौं’ अभियान शुरु गरेको थियो। अहिले त्यस्ता कार्यक्रम भर्चुअल माध्यममा सीमित हुँदा पनि महिलालाई कमै मात्र सहभागी गराइन्छ भने फरक क्षमता भएका र यौनिक अल्पसंख्यक त हुँदै हुँदैनन्।
जागरण मिडिया सेन्टरले हरेक बिहीबार संचालन गर्ने जागरण बहस अन्तर्गत केही हप्ताअघि भएको ‘जातीय छूवाछूत र हत्याको न्यायका लागि सांसाद, नेपाल प्रहरी र वकिलहरुको भूमिका’ बारे भएको भर्चुअल बहसमा महिला वक्ता थिएनन्। उक्त कार्यक्रम असमावेसी भएको भन्दै सामाजिक संजालमा चर्को विरोध भयो। कार्यक्रम संचालक रेम विश्वकर्माले ‘महिला वक्ताले अन्तिम समयमा धोका दिएको’ स्पष्टीकरण दिए पनि विरोध रोकिएन।
विभिन्न विषयमा आयोजना हुने कार्यक्रमका मञ्चमा वक्ताहरु समावेसी नहुँदा आयोजक तथा पुरुष वक्ताहरु आलोचित हुने गरेका छन्। गएको ११ चैतमा पहिलो पटक बन्दाबन्दी घोषणा भएपछि यस्ता कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट हुन थाले। तर, भर्चुअल रुपमा आयोजना हुने कार्यक्रम पनि समावेशी भने बनाइएनन्। त्यस्ता मञ्चका वक्ता पुरुष मात्र हुन थालेपछि विरोध पनि शुरु भएको छ।
केही दिनअघि शुद्धीकरण अभियानले आयोजना गरेको ‘अभियानको प्रादेशिक छलफलका एजेन्डा अनुमोदन र छलफल’ कार्यक्रममा ६ जना पुरुष वक्ता थिए। तर, एक जना पनि महिला नभएपछि चर्को आलोचना भयो। पुरुष वक्ताहरुमा पनि विविधता नभएको भन्दै विरोध भयो।
त्यसैगरी जीपी कोइराला लोकतन्त्र संर्वद्घन केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रम ‘कांग्रेस महाधिवेसनसँग जोडिएका प्रसंग’हरु मा डा. डिला संग्रौलाको स्थानलाई लिएर पनि सामाजिक संजालमा चर्को विरोध भयो। वक्ताहरु पिएचडी गरेकी, माननीय, महिला संघको पुर्व अध्यक्ष र केन्द्रिय सदस्यलाई छैटौँ नम्बरमा राखिएको थियो। उनीभन्दा अघि गगन थापा र प्रदिप पौडेल लगायत थिए।
गत साउनमा नेसनल फोरम फर एड्भोकेसी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रमको ब्यानर सामाजिक सन्जालमा सार्वजनिक भएसँगै चर्को विरोध भयो। अन्तिम निर्णय हुनुअघि नै डिजाइनरले ब्यानर सार्वजनिक गरेको भनेर संस्थाले स्पष्टीकरण दिएर अर्को ब्यानर सार्वजनिक गर्यो। जसमा चार जना महिला वक्ता समावेश गरिएको थियो।
ती वक्तामध्येकी एक अधिवक्ता तथा एक्सन युथ नेपालकी कार्यक्रम निर्देशक रुपा उप्रेती उक्त संस्थाको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको बताउँछिन्। मानव अधिकारको क्षेत्रमा, लैंगिक तथा जातीय समानता, समावेशीको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले नै यो किसिमको बेवास्ता गर्नु अत्यन्तै दुखद भएको उनको भनाइ छ। “हुन त यो विषयमा सबै सचेत हुनुपर्ने हो। तर, यहि क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले यस्तो बेवास्ता गर्नु चाँहि झनै भत्र्सनायुक्त कार्य हो”, उनी भन्छिन्।
गत साउनमा नेसनल फोरम फर एड्भोकेसी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रमको ब्यानर सामाजिक सन्जालमा सार्वजनिक भएसँगै चर्को विरोध भयो। अन्तिम निर्णय हुनुअघि नै डिजाइनरले ब्यानर सार्वजनिक गरेको भनेर संस्थाले स्पष्टीकरण दिएर अर्को ब्यानर सार्वजनिक गर्यो। जसमा चार जना महिला वक्ता समावेश गरिएको थियो।
हरेक क्षेत्रमा सक्षम महिला हुँदा हुँदै महिला नै नभए जसरी व्यवहार गर्ने अथवा महिलाले बोल्न सक्दैनन् भन्ने हेपाहा प्रवृत्ति भएको कारण सार्वजनिक तथा भर्चुअल मन्च समावेशी हुन नसकेको उनको भनाई छ।
पुरुष मात्रै सहभागी हुने कार्यक्रमको विरोध स्वरुप साथी नामक गैर सरकारी संस्थाले दुई वर्ष अघि ‘पुरुष मात्रै हुने मञ्च बहिस्कार गरौं’ अभियान नै शुरु गरेको थियो। यसको समर्थन स्वरुप पुरुष मात्रै भएको कार्यक्रममा महिला तथा पुरुष वक्ताले सहभागी नजनाउने प्रतिबद्घता व्यक्त गरेका थिए।
तर, महिला वक्ताको नभएको, सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता नभएको जस्ता अनेक बाहानामा महिला वक्ताहरु नराख्ने चलन जारी छ। त्यस्ता बाहानाहरु अन्त्य गर्न ‘बजुबज्यै’ नामक गैर सरकारी संस्थाले ‘ब्यालेन्स दि प्यानल नेपाल’ नामक गुगल फर्म सार्वजनिक गरेको छ। उक्त फर्म कुनै पनि विषयमा आफूले चिनेको विशेषज्ञ अथवा सम्बन्धित व्यक्तिले भर्नुपर्छ।
उक्त फर्मको आधारमा ‘बजुबज्यै’ ले विभिन्न कार्यक्रम आयोजक तथा सम्बन्धित संस्थालाई विशेषज्ञ व्यक्तिको विषयमा जानकारी पठाउने गरेको संस्थापक भृकुटी राई बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “मञ्च समावेसी भएन भन्दा सम्बन्धित विशेषज्ञता भएको महिला वक्ता भएन भन्ने बाहाना धेरै सुनेपछि हामीले यसरी तथ्याङ्क संकलन गर्न थालेका हौं।”
श्रीलंकामा सार्वजनिक मञ्चमा हुने वक्ताहरुको असमान छनौटलाई अन्त्य गर्न ‘ब्यालेन्स दि प्यानल श्रीलंका’ अभियान थालिएको थियो। त्यस्तै पहलका लागि नेपालमा पनि खुला स्रोतबाट तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछिन्।
महिला पुरुषको समावेशी सहभागितालाई मात्रै समावेशी मञ्च मान्ने प्रवृति पनि बढेको लेखक अर्चना थापा बताउँछिन्। पछिल्लो समय सार्वजनिक मञ्चमा समावेशी बनाउन आयोजकहरु सचेत भए पनि महिला÷पुरुष समावेसी भएपछि पुगिहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ। “सार्वजनिक मञ्चमा महिला पुरुषको हकमा मात्रै हामीले समावेसी खोज्ने होइन। पुरुष वक्तामा पनि समावेसी हुनप¥यो”, उनी भन्छिन्, “पुरुष वक्ताहरुमा पनि त भौगोलिक हिसाबले, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय अथवा फरक क्षमता भएकाहरु सहभागी हुनपर्छ भन्ने हो।”
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यंक अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठ मञ्च समावेसी बनाउन आयोजक तथा अन्य वक्ताले फराकिलो सोच बनाउनुपर्ने बताउँछिन्। सम्बन्धित समुदायको अधिकार, समस्याको विषयमा मात्रै बोल्नको लागि वक्ता बनाउने प्रचलन रहँदासम्म मञ्च समावेसी नहुने उनको भनाइ छ। फरक समुदायको व्यक्तिहरुलाई समाजको, राष्ट्रको नीति निर्माण, आर्थिक गतिविधि, राजनीतिक बहसमा वक्ता बनाउनुपर्ने उनी बताउँछिन्।
“हामी कहाँ महिला पुरुष बराबर सहभागी हुनु नै समावेसी भन्ने बुझाइ छ। त्यहाँ भौगोलिक, क्षेत्रिय, जातिय, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यंक, अपांग भन्ने कुरा उठ्दैन”, उनी भन्छिन्, “महिला पुरुषभन्दा बाहेककाले अधिकार, समस्याको विषयमा मात्रै बोल्ने हो जस्तो व्यवहार गरिन्छ। अनि कसरी हुन्छ मञ्च समावेसी?”
अहिलेसम्म आफु लगायत अन्य साथीहरुलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यंक समुदायको समस्या, हक, अधिकारभन्दा फरक विषयमा बोल्न नबोलाएको उनी बताउँछिन्। उनी भन्छिन् “हो म यो समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्छु, हाम्रो समुदायको समस्याहरु भन्न सक्छु तर, सँगसँगै म एउटा सचेत नागरिक पनि त हो। अन्य विषयमा आफ्नो विचार राख्न हामीले मञ्च नपाउने?”
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यंक अधिकारकर्मी तथा संचारकर्मी भक्ति साह फरक लैंगिक पहिचान बोकेका पुरुषहरु कार्यक्रममा संख्या देखाउनको लागि निम्ता गरे पनि प्रमुख वक्ताकै रुपमा भने एकदम कम निम्ता पाउने गरेको बताउँछन्। जसरी महिला वक्ता नराखिएकोमा चौतर्फी आलोचना हुन्छ त्यसरी त्योभन्दा फराकिलो हिसाबले समावेशी बनाउन पनि दबाव दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकाल पनि समावेसी बनाउन अझै सबै क्षेत्र नसमेट्ने गरिएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “हामी अधिकारमुखी अवधारणामा काम गर्ने संस्था भएकोले अपांगको अधिकारको विषयमा छलफल र बहस गर्न बोलाइन्छ। तर, सार्वजनिक विषयहरुमा बहस र छलफल गर्न स्वतन्त्र वक्ताको रुपमा निम्ता आउँदैन।” सार्वजनिक अथवा भर्चुअल मञ्चमा अपाङ्गता भएका पुरुष वक्ताको सहभागिता नै न्यून हुने हुँदा महिलाले मौका विरलै पाउने उनी बताउँछिन्।
मञ्चमा बस्ने वक्ताले पनि आफुलाई निम्ता गर्दा अन्य वक्ताको विषयमा चासो राख्ने र समावेशी नभएको खन्डमा समावेशी बनाउनका लागि सुझाव दिनुपर्ने लेखिक थापा बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “अब सार्वजनिक मञ्चमा बोल्ने वक्ताहरुले ‘मलाई थाह थिएन’ भनेर उम्कन पाउँदैन। मञ्च समावेशी बनाउन आयोजकसँगै मुख्य वक्ताको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
