नेकपामा शुरू भएको दाहालको अप्ठेरो
सत्तारूढ नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि दबाब बढाउने रणनीति अन्तर्गत अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अघि बढाएका क्रियाकलाप र पूर्वएमालेभित्र चलखेल गर्ने प्रयास अन्ततः आफ्नै लागि महँगो पर्न थालेको छ।
१५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई नेपाल सरकारको मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने, पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अमेरिका र केही दिनअघि मात्र राजीनामा स्वीकृत भएका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूतमा सिफारिश गर्ने निर्णय धेरैका लागि अप्रत्यासित थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र त यो निर्णयले असन्तुष्टि र आक्रोश समेत जन्मायो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयविपरीत पार्टीमा छलफल र सल्लाह नगरेर एकपक्षीय रूपमा नियुक्ति गरेको भन्दै नेकपा पंक्तिमा असन्तुष्टि छताछुल्ल भयो।
यही असन्तुष्टि बोकेर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शुक्रबार, १६ असोज बिहानै बालुवाटार पुगे। दाहालको असन्तुष्टि सुनेपछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले उनलाई फकाउन शनिबार अपराह्न नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएका छन्। अढाइ महीनाअघि शुरू भएर गएको २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सरकार सञ्चालन हुने तर, सरकारको दैनिक काममा पार्टीले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै ‘सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय लिंदा भने सचिवालयको सुझाव तथा दुई अध्यक्षको परामर्श र सहमतिमा निर्णय गर्ने’ निर्णय गरेको थियो। मुख्यसचिव नियुक्ति र राजदूतहरूको सिफारिश यही आधारमा नगरेर पार्टी निर्णय उल्लंघन गरिएको टिप्पणी नेकपामा भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष दाहाललाई भने निर्णय प्रक्रियामा महत्व दिन छाडेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। यो सन्देश किन पनि अर्थपूर्ण छ भने नेकपामा कुनैबेला निर्णय प्रक्रियामा ओली नभएर दाहाल हावी थिए। एउटा उदाहरण, दुई वर्ष पहिलेको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई राष्ट्रिय महत्वको निर्णय ठाने वा ठानेनन्, यसबारे निर्णय गर्नुअघि पार्टीमा सल्लाह गर्न आवश्यक देखे वा देखेनन् भन्ने अर्को प्रश्न हो। तर, यो निर्णयमार्फत उनले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई भने निर्णय प्रक्रियामा महत्व दिन छाडेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। यो सन्देश किन पनि अर्थपूर्ण छ भने नेकपामा कुनैबेला निर्णय प्रक्रियामा ओली नभएर दाहाल हावी थिए। एउटा उदाहरण, दुई वर्ष पहिलेको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति हो।
त्यसबेला एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट नेकपा बनिसकेको थिएन, बन्नेक्रममै थियो। प्रधानमन्त्री ओली रमेश खरेल वा पुष्कर कार्कीमध्ये एकलाई आईजीपी बनाउन चाहन्थे। तर, सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी बनाउने दाहालको दबाब यति चर्को थियो कि प्रधानमन्त्री ओलीको केही जोर चलेन। “अहिले फर्केर हेर्यो भने त्यस्तो पनि भयो होला र जस्तो लाग्छ”, स्थायी कमिटीमा रहेका नेकपाका एक नेता भन्छन्, “पार्टीलाई त टेर्न छाडिसकेका प्रधानमन्त्रीले पहिलेजस्तो प्रभाव नरहेका अर्का अध्यक्षलाई टेर्ने कुरै भएन।”
नेकपामा दाहालको शक्ति क्रमशः कमजोर हुँदै गएको बताउने ती नेता यसका पछाडि मुख्यतः दाहाल नै जिम्मेवार रहेको र अबका दिनमा उनीमाथि ओलीको अप्रत्यक्ष प्रहार थप बढ्ने बताउँछन्।
रामवीरको त्यो ‘पहिलो कार्ड’
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–७ बाट निर्वाचित रामवीर मानन्धर दुई वर्षअघि एकाएक चर्चामा आए। चर्चाको कारण थियो- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया-१ बाट पराजित 'वामदेव गौतमका लागि सिट खाली गर्ने' भनेर उनले राजीनामा दिने घोषणा गर्नु। वामदेवलाई ‘जसरी पनि सांसद बनाएर’ संसदमा भित्र्याउने चर्चा चलिरहेका बेला मानन्धरले २३ असोज २०७५ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेता गौतमका लागि ठाउँ छाड्ने घोषणा गरेका थिए।
यो घोषणामार्फत उनले राजीनामा पत्र प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष ओलीलाई बुझाएका थिए। मानन्धरले कसैको दबाबमा आएर नभई स्वस्फूर्त रूपमा गौतमका लागि प्रतिनिधिसभाको सिट खाली गर्न लागेको समेत बताएका थिए।
त्यसबेला करीब पाँच महीनाअघि मात्र एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट बनेको नेकपामा शक्तिसंघर्ष शुरू भइसकेको थियो। र, रामवीरको यो घोषणाका पछाडि नेकपाका अध्यक्ष दाहालको प्रमुख भूमिका थियो। दाहालको खुमलटार, ललितपुरस्थित निवासमै एउटा बैठक बसेको थियो, जहाँबाट रामवीरले सांसद पदबाट राजीनामा गर्ने निधो गरेका थिए। जानकारहरूका अनुसार दाहाल रामवीरलाई राजीनामा गर्न लगाएर वामदेवलाई संसदमा ल्याउन र उनीमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढाउन चाहन्थे।
ओलीमाथि दबाब बढाउन दाहालले चालेको पहिलो कदम रामवीर मानन्धरको राजीनामा थियो। जसलाई संसदीय दलका नेता समेत रहेका ओलीले अस्वीकृत मात्र गरेनन्, यो नै पहिलो प्रकरण बन्यो जहाँबाट भर्खरै एकताबद्ध भएको पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयं दाहालसँग सशंकित हुन थाले।
तर, रामवीरको राजीनामा स्वीकृत भएन। नेकपाको संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले रामवीरको राजीनामा अस्वीकृत मात्र गरेनन्, त्यसको एक वर्षपछि, ४ मंसीर २०७६ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै उनलाई शहरी विकास राज्यमन्त्री नियुक्त गरे। दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढाउन प्रयोग गरेको पहिलो अस्त्र काम लागेन। रामवीर अहिले पनि सोही जिम्मेवारीमा छन्।
यो प्रकरणले नेकपामा उल्टै दाहालमाथि दबाब बढ्न शुरू गरेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्। यो नै पहिलो प्रकरण थियो जहाँबाट भर्खरै एकताबद्ध भएको पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयं दाहालसँग सशंकित हुन थाले।
वामदेव प्रकरण
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको नेता चयन हुँदा होस् या २०७१ सालमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा, ओलीलाई वामदेव गौतमको ठूलो भरथेग थियो। जानकारहरूका अनुसार त्यसबेला ओलीले वामदेवलाई आफू अध्यक्ष बनेपछि संसदीय दलको नेता दिने वचन दिएको चर्चा हुने गर्थ्यो। महाधिवेशनपछि त त्यस्तो भएन, तर गौतमले यस्तो आशा गर्न भने छाडेनन्। संविधान जारी भएपछि एमालेको अध्यक्षका रूपमा ओली प्रधानमन्त्री बने। वामदेवले भने आम निर्वाचनसम्मलाई त्यो आशा थाती राखे।
निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने हिसाब गरिबसेका उनलाई २०७४ सालको आम निर्वाचन फलदायी भएन। बर्दिया-१ बाट उनी कांग्रेस उम्मेद्वार सञ्जय गौतमसँग ७५३ मतान्तरले पराजित भए। त्यसपछि संसदमा भित्रिन उनले अनेक उपाय अवलम्बन गर्न थाले। त्यसका लागि कहिले खुमलटार त कहिले बालुवाटारको साथ पनि लिन खोजे। तर, अनेक गर्दा पनि उनको संसद पस्ने ढोका खुलेन। बरु, यसबीचमा पार्टीभित्र भने उनी शक्तिशाली बन्दै गए। संगठन विभाग उनकै जिम्मामा आयो। उनका लागि विधानमै व्यवस्था नभएको उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्न विधान संशोधन गरियो। र, यो सबका पछाडि दाहालको मुख्य भूमिका रहेको चर्चा नेकपामा चल्थ्यो। प्रधानमन्त्री ओली स्वयं यसबारे भलिभाँती जानकार थिए।
वामदेवको कमजोरी राम्रोसँग बुझेका र पार्टीभित्र आफूलाई कमजोर ठानिरहेका दाहालले उनको साथ लिएर आफू शक्तिशाली बन्ने प्रयास गरिरहे। प्रतिनिधिसभामा उनलाई ल्याउने प्रयास सफल नभएपछि संघीय संसदको माथिल्लो सदन, राष्ट्रिय सभाका लागि विकल्प खोज्न थालियो। त्यहीक्रममा १४ फागुन २०७६ को केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा दाहालले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने र वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने प्रस्ताव पेश गरे।
दाहालले संविधान संशोधनको प्रस्तावअघि सार्नुको पनि कारण छ। त्यसअघि १८ पुसमा बसेको सचिवालय बैठकमा गौतमले संविधान संशोधन गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्ने भए मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने बताएका थिए। उनको यस्तो अडानपछि बैठकले अर्का सचिवालय सदस्य एवं नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार श्रेष्ठ गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिए।
वामदेव र नारायणकाजीलाई मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएर सरकार सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीलाई ‘दख्खल’ दिने दाहालको जोडघटाउ छ। यस्तो जोडबल दाहालको मात्र भइदिए कुरा बेग्लै हुन्थ्यो, तर यसमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पनि रूचि छ। त्यहीकारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा विलम्ब भइरहेको प्रष्ट देखिन्छ।
दाहालले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार निर्णय पनि भयो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको कार्यान्वयन गर्न चाहेनन्। त्यहीबेला मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भएकाले उनले यसलाई यत्तिकै गुजारिदिए। प्रधानमन्त्री ओलीले यसो गर्नुको प्रमुख कारण यो प्रस्तावलाई आफूविरुद्धको षडयन्त्रका रूपमा बुझ्नु थियो।
त्यही बुझेर ओलीले पनि यसबीचमा गौतमलाई आफ्नो पक्षमा तान्न अनेक प्रयास गरे। १७ वैशाखको सचिवालय बैठक त्यसको उदाहरण थियो जहाँ उनले ‘अकल्पनीय प्रस्ताव’ पेश गरे। सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि जतिबेला दाहाल, गौतम र सचिवालयका अन्य सदस्यहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले ओलीको राजीनामा मागिरहेका थिए, आफूमाथिको दबाब र वामदेवको कमजोरी बुझेका ओलीले सचिवालय बैठकमा भने- ‘मैले राजीनामा दिने हो भने कहिल्यै प्रधानमन्त्री नबनेका र सिनियर नेता वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाऔँ।’
त्यसबेला नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष एकअर्काविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गर्ने तहमा पुगेको थियो। यस्तो प्रस्तावले दाहाल–नेपाल समूह झस्किएन मात्र, प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दी पनि भत्कियो। यो अर्को घटना थियो जहाँबाट दाहालप्रति ओलीको संशय थप बढ्यो।
फेरि वामदेव
प्रधानमन्त्री पदको अप्रत्यासित प्रस्तावपछि दाहाल-नेपाल गठबन्धन छोडेका वामदेव त्यसपछि कहिले ओलीनिकट त कहिले दाहाल-नेपालनिकट हुँदै अन्ततः राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत भएका छन्। तर, सर्वोच्चमा उनीविरुद्ध दायर भएको रिट विचाराधीन छ र सर्वोच्चले उनलाई अब थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अर्थात्, सर्वोच्चको यो आदेश कायम रहेसम्म उनी मन्त्री बन्न पाउँदैनन्।
नेकपा अध्यक्ष दाहालको जोडबल भने जसरी पनि गौतमलाई मन्त्री बनाउनेमा छ। गौतमसँगै पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि क्याबिनेटमा पठाउने, त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढाउन सकिने दाहालको आकलन छ। गौतमविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटको असर नारायणकाजीमाथि पनि पर्नेछ, जो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भए पनि घुमाउरो बाटो राष्ट्रिय सभामा पुगेका हुन्।
वामदेव र नारायणकाजीलाई मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएर सरकार सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीलाई ‘दख्खल’ दिने दाहालको जोडघटाउ छ। यस्तो जोडबल दाहालको मात्र भइदिए कुरा बेग्लै हुन्थ्यो, तर यसमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पनि रूचि छ। त्यहीकारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा विलम्ब भइरहेको प्रष्ट देखिन्छ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल पनि प्रधानमन्त्री ओलीको एकल निर्णय गर्ने शैलीमा रोक लगाउन यस्तो रणनीति अवलम्बन गरिएको बताउँछन्। “अहिलेको क्याबिनेटमा धेरै जना मन्त्री आफू मन्त्री बन्न पाएकैमा अनुगृहीत छन्, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव र निर्णयमा असहमति जनाउन सक्ने क्षमता उनीहरूमा छैन” पोखरेल भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीलाई ‘साइजमा राख्न’ वामदेव र नारायणकाजीलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने दाहाल–नेपाल समूहको चाहना देखिन्छ। एकल निर्णय गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको उपस्थितिबाट आफूलाई अफ्ठेरो पर्ने बुझेरै यसलाई नरुचाउनुभएको हो। समस्या यहीं छ।”
“एमाले एकातिर, माओवादी एकातिर भनेर ध्रुवीकरण त भएको छैन। माओवादीभित्रको पुरानो गुट त्यति बाहिर नआए पनि एमालेभित्रको गुट प्रष्ट देखियो। जसले गर्दा पनि दाहाललाई पूर्वएमालेभित्र खेल्न सजिलो भयो” -प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल।
नेकपामा गत असार दोस्रो सातादेखि चुलिएको शक्ति संघर्ष पार्टी विभाजनकै सँघारमा पुगेपछि गौतमले पार्टी एकता बचाउन भन्दै १३ साउनमा ६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए। उनले ओलीलाई पूरै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री र दाहाललाई सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि कार्यदल, सचिवालय बैठक हुँदै स्थायी कमिटीले दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिंदै ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री रहने निर्णय गरेको थियो।
यो आफैंमा नयाँ निर्णय भने थिएन। ४ मंसीर २०७६ मै नेकपाको सचिवालय बैठकले दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने र ओलीले पूरै पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, दाहालले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नभएको, आफूले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए। त्यसको कारण भने दाहालप्रति चुलिंदो ओलीको संशय नै थियो। गत फागुनमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुअघि ओलीले निकटस्थहरूलाई भनेका पनि थिए, “सरकारका निर्णय त मैले गरेकै छु, अब पार्टीका निर्णय पनि आफैं गर्छु। अर्का अध्यक्षलाई सोधेर निर्णय अब हुन्न।”
खेल्ने प्रयास प्रत्युत्पादक
नेकपामा दाहालनिकट भनेर चिनिएका नेताहरू भने यसमा दाहाल स्वयंकै भूमिका जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। “पार्टी एकता हुँदा दुवै अध्यक्ष आधा/आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो, तर उहाँले हामी कोहीसँग सल्लाह नगरी एक्कासी आफैंले प्रस्ताव लगेर सचिवालयबाट पाँच वर्ष ओली नै प्रधानमन्त्री रहने निर्णय गराउनुभयो” नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी भन्छन्, “त्यो सहमति एकताअघि पूर्वमाओवादीसँग भएको हो, उहाँले आफूसँग मात्र भएको झैं गर्नुभो। आखिर त्यो हातको माछो छोडेर कुरीमा हात हाल्ने जस्तो भयो नि।”
नेकपाभित्रका जानकारहरू यस्तो निर्णय गर्नुपछाडि दाहालको अर्को आकलन रहेको बताउँछन्। त्यो हो- पूर्वएमालेभित्र खेलेर ओलीमाथि दबाब बढाउँदै क्रमशः कमजोर पार्ने, सके अहिले नै सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने, नभए पनि महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने। यही आकलनसाथ उनले नेकपामा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतलाई साथ लिएर ओलीविरुद्ध गठबन्धन बनाए, भलै त्यो गठबन्धन बन्नुमा ओली स्वयंको कार्यशैली र व्यवहारले भूमिका खेलेको किन नहोस्।
दाहालको यस्तो प्रयत्न बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वमाओवादीमा चलखेल शुरू गरे। यहाँनेर पनि दाहालको कदम प्रत्युत्पादक सावित भयो। माओवादी छँदा उनका विश्वासपात्र रहेका नेताहरूसँग पनि यी घटनाक्रमपछि विश्वास खल्बलियो। जस्तो कि, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई दाहालले नै मन्त्री बनाएका थिए। अवस्था यस्तो आएको छ कि दाहाल अहिले उनीहरूलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेका छन्। कारण, थापा र भट्ट दुवैजना अहिले दाहालभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट छन्।
पूर्वमाओवादी नेताहरू रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, मणि थापालगायत पनि अहिले दाहालभन्दा ओलीनजिक पुगेका छन्। यसै पनि संसदीय राजनीतिका कान्छा खेलाडी दाहाल पार्टीभित्रको गुटगत राजनीतिमा खेल्ने प्रयास गरेपछि थप कमजोर बनेको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन्। “जिम्मेवारी फरक भए पनि पार्टीमा बराबरीजसो हैसियतका दुई अध्यक्ष रहने एकीकरणको मर्म हो”, लामो समय दाहालको साथमै रहेका एक नेता भन्छन्, “अहिले हेर्नुस्, एकजना अध्यक्ष माग्ने र अर्को अध्यक्ष दिने जस्तो अवस्था छ। यो अवस्था कसरी भयो?”
नेकपाभित्रको यो अवस्था र लडाइँ सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी, त्यसका नेताहरू र मुलुकको समेत हितमा नभएको प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन्। “पार्टीहरू बनेकै शक्तिका लागि हो। तर, सबैले ‘पावर’ पाउँदैनन्, पार्टीभित्र ‘पावरसिकर’ बढी हुन्छन्, यो त्यसैको प्रभाव हो” प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, “जे हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन, जे नहुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छ।”
“हामी व्यक्तिको पछि लागेर हो मा हो मिलाएर हिंडेको भए पार्टी विभाजन हुन्थ्यो। दुई तिहाइ बहुमतले ओलीलाई संसद र पार्टीबाट निकाल्ने निर्णय गरेको भए ओलीलाई फुट्न बाध्य पारिन्थ्यो। तर, हामीले त्यो अवस्थामा पार्टी विभाजनबाट रोक्यौं” -टोपबहादुर रायमाझी, स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा।
दाहालको साथ पाउँदा माधवकुमार नेपाल समूहले र पूर्वएमालेभित्र नेपाल समूहसँग मिल्दा दाहाल समूहले आफू बलियो भएको ठान्दा समस्या निम्तिएको हुनसक्ने विश्लेषण गर्ने पोखरेल भन्छन्, “एमाले एकातिर, माओवादी एकातिर भनेर ध्रुवीकरण त भएको छैन। माओवादीभित्रको पुरानो गुट त्यति बाहिर नआए पनि एमालेभित्रको गुट प्रष्ट देखियो। जसले गर्दा पनि दाहाललाई पूर्वएमालेभित्र खेल्न सजिलो भयो।”
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रायमाझी पार्टीभित्र पुराना समूहभित्र खेल्न खोज्नुलाई अपराधका रूपमा चित्रण गर्छन्। “जुन कुरा सहमतिबाट गर्ने भनियो, त्यसमा बहुमत र अल्पमतको खेल खेल्न मिल्छ? सहमतिबाट जाने भनेरै पूर्वएमालेको ६० र पूर्वमाओवादीको ४० प्रतिशत मानेर पार्टी बनेको हो, पूर्वएमाले मिल्नेबित्तिकै पूर्वमाओवादीको हालत के हुन्छ नि!”, रायमाझी भन्छन्, “पूर्वएमालेभित्र खेलेर, गठबन्धन गरेर ओलीलाई फाल्ने कुरा सहमति विपरीत हुन जान्छ। ती कुरालाई उठाएर पार्टी विभाजनमा लैजान हुन्न भनेर हामी कस्सियौं। आखिर पार्टी त्यही ठाउँमै आयो।”
दाहालको साथ छाडेको आरोप खेपिरहेका रायमाझी कुनै नेताको भन्दा पनि विचारको पक्षमा लाग्ने बताउँछन्। “कोही प्रचण्डको पछि लागेर हिंड्ने, कोही माधवकुमार नेपाल वा झलनाथ खनालको पछि लागेर हिंड्ने कुरा सही होइन। उहाँहरू पार्टीको नेता हो, तर नेताकै पछि लागेर हिंड्ने हो भने पार्टी विघटन हुन्छ” रायमाझी भन्छन्, “नेताहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा र नेताको पिछलग्गु हुने कुरा फरक हो। हामी त दुईजना अध्यक्षमध्ये जसको विचार राम्रो लाग्छ, त्यतै लाग्ने हो। कसैको पकेटको पात्र हुने होइन।”
उनले दाहाल र नेपालको समूह मिल्दा नेकपामा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको, तर दुईतिहाइ बहुमत पनि असफल भएको उदाहरण दिएर भने, “हामी व्यक्तिको पछि लागेर हो मा हो मिलाएर हिंडेको भए पार्टी विभाजन हुन्थ्यो। दुई तिहाइ बहुमतले ओलीलाई संसद र पार्टीबाट निकाल्ने निर्णय गरेको भए ओलीलाई फुट्न बाध्य पारिन्थ्यो। तर, हामीले त्यो अवस्थामा पार्टी विभाजनबाट रोक्यौं।”
नेतृत्वमा देखिएको पदीय झिनाझपटीले कार्यकर्तामा निराशा छाएको उल्लेख गर्दै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश सचिव मायाप्रसाद शर्माले अब पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्दै हिंड्नु पार्टी एकताको भावनाविपरीत हुने बताए। “हामीले गुट अन्त्य गर्ने भन्यौँ तर, शीर्ष तहमै चरम गुटबन्दी भयो”, उनले भने।
के नेकपामा दाहाल अब उपेक्षा गर्न मिल्ने गरी कमजोर बनेका हुन् ? यसको प्रष्ट तस्वीर भने अब चैतमा हुने भनिएको महाधिवेशनमा देखिनेछ।
नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष अहिलेका लागि साम्य भएको छ। यसको सबभन्दा रोचक पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्तामाथि मडारिएको संकट सहजै पार लगाएका छन्। नेकपाको ठूलो पंक्तिको बुझाइमा यसको कारण पनि दाहाल नै हुन्। एकीकरणपछिको केही समय आपसी सहमतिमा लेनदेनमार्फत सरकार र पार्टी सञ्चालनमा एकछत्र जस्तै गरेका ओली र दाहाल पछिल्लो समय भने त्यो अवस्थामा छैनन्।
संकट आउँदा दाहाललाई साथ लिएर पार लगाउने अभ्यास गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले अब त्यसलाई निरन्तरता नदिने, बरु दाहाललाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने संकेत देखाइसकेका छन्। के नेकपामा दाहाल अब उपेक्षा गर्न मिल्ने गरी कमजोर बनेका हुन् ? यसको प्रष्ट तस्वीर भने अब चैतमा हुने भनिएको महाधिवेशनमा देखिनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)