सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता

सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको छ।

नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच लागत साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि जग्गा अधिग्रहण, धावन मार्ग विस्तार, टर्मिनल भवन लगायत निर्माणका लागि प्रदेश सरकार र प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको हो।

बिहीबार मन्त्रालयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थितिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे।

कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले संविधान अनुसार विमानस्थल निर्माण संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र परे पनि यसको महत्वपूर्ण उपभोक्ताको हिसाबले प्रदेश र स्थानीय तह रहने भएकाले लागत साझेदारीको अवधारणा अनुसार सम्झौता गरिएको बताए। दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल नियमित सञ्चालन गर्ने गरी अबदेखि कुनै पनि नेपाली एयरलाइन्सले आन्तरिक उडानको इजाजत लिंदा दुर्गममा पनि अनिवार्य उडान गर्ने प्रत्याभुति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले अबको केही दिनभित्रमै विस्तृत अध्ययन गरी सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको कुल लागत निकाल्ने बताए। त्यस लगत्तै निर्माणका लागि बहुवर्षीय टेन्डर गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने पनि उनले बताए। जग्गा अधिग्रहणको काम पनि केही साताभित्रैमा शुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सम्झौतामा सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाई १५ सय मिटर सम्म विस्तार तथा स्तरोन्नति गरी प्रदेशस्तरीय हब विमानस्थलको विकास गर्ने उल्लेख छ। जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा हुने खर्चको ५० प्रतिशत रकम कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने र ५० प्रतिशत प्राधिकरणले व्यहोर्नेछ।