मुख्यसचिवमा दुई दशकपछि दोहोरिएको ‘नियति’
निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदमा गरिएको पछिल्लो नियुक्तिले पदलोलुप निजामती नेतृत्वको चरित्रदेखि प्रशासनमा आफ्ना बफादारलाई मात्र देख्न चाहने राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार समेत उजागर गरेको छ।
३० साउन २०५६ मा सरकारका तत्कालीन मुख्यसचिव बलराम सिंह मल्ललाई राजीनामा दिन लगाएर मन्त्रिपरिषद्ले भाेलिपल्ट सचिवको पदावधि सकिन लागेका कानून मन्त्रालयका सचिव तीर्थमान शाक्यलाई मुख्यसचिव बनाउने निर्णय गर्यो। शाक्यले सचिवको पाँच वर्षे पदावधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाश पाउनुकाे अघिल्लो दिन उनी मुख्य सचिव बनाइए।
मल्लले पूरा अवधि काम गरेको भए शाक्य साउन मसान्तबाटै निवृत्त हुने थिए। जसले गर्दा मुख्यसचिवका दाबेदार अरु नै हुन आइपुग्थे। राजीनामा दिएका मल्ललाई सरकारले जर्मनीको राजदूत बनाएर पठायो।
यसरी मुख्यसचिव बनेका शाक्य निवृत्त भइसकेपछि २०६१ सालमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष बने।
दुई दशकअघिको त्यही घटना सम्झाउने गरी सरकारले बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरेको छ। निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले राजीनामा गरेपछि रिक्त स्थानमा बैरागीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरिएको हो। रेग्मीको राजीनामा स्वाभाविक यसकारण थिएन कि उनको राजीनामा र बैरागीको नियुक्तिको खबर एकसाथ सार्वजनिक भएको थियो। अर्थात् बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउनेगरी रेग्मीको राजीनामो तारतम्य मिलाइएको थियो।
रेग्मीले पूरै अवधि मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको भए बैरागीको मुख्यसचिव बन्ने बाटो बन्द हुने थियो। किनभने, एक सातापछि २२ असोजमा बैरागीको सचिवको पाँच वर्षे पदावधि पूरा हुँदै थियो। १० कात्तिकसम्म पदावधि भएका रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाएर पठाउने निर्णय गर्दै बैरागीका लागि मुख्यसचिवका रूपमा ढोका खुला गरिएको हो। परराष्ट्र सेवाबाट पहिलो मुख्यसचिवका रूपमा आएका बैरागी तुलनात्मक रूपमा क्षमतावान मानिन्छन्।
रेग्मीले कार्यकाल पूरा गरेका भए वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरे वरिष्ठताका आधारमा मुख्यसचिवका स्वाभाविक दाबेदार हुने थिए। तर, सरकारलाई वरिष्ठताकै आधारमा मुख्यसचिव नियुक्त गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता भने छैन। निजामती सेवा ऐनअनुसार बहालवाला सचिवमध्येबाट नेपाल सरकारले जेष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनोट गरेर मुख्यसचिव नियुक्त गर्न सक्छ।
२०६९ सालमा सरकारले वरिष्ठताको आठौं नम्बरमा रहेका तत्कालीन सचिव लीलामणि पौड्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पौड्यालभन्दा वरिष्ठ तत्कालीन केही सचिवले राजीनामा दिएका थिए।
पूर्वमुख्यसचिव शाक्य भने को कहिले अवकाश हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुको अर्थ नहुने र अहिलेको मितिमा जो वरिष्ठ छ उसैलाई मुख्यसचिव बनाउँदा गलत अभ्यास पनि नहुने तर्क गर्छन्। उनी केही समयपछि अवकाश पाउन लागेका मुख्यसचिवले इच्छाले पद छाडेमा अर्को दाबेदारले उक्त पद पाउनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। शाक्य भन्छन्, “कानून मिच्न भएन, कानूनअनुसार नियुक्त मुख्यसचिवले क्षमता देखाएर काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य हो।”
पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला चाहिँ निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद अप्राकृतिक तरिकाले छान्ने अभ्यासले विधि र पद्धतिमा गम्भीर प्रश्न उठाउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मुख्यसचिव को भयो भन्ने व्यक्तिको मुद्दा होइन, यसरी विधिलाई मिच्नु गलत हो।”
कोइराला निजामती प्रशासनमा काबिल भन्दा आफूप्रति बफादार कर्मचारीलाई पद सुम्पने अभ्यास नराम्रोसँग झाँगिएको बताउँछन्। उनी बीचैमा राजीनामा गराएर आफूअनुकुल मुख्यसचिव ल्याउने अभ्यासले निजामती प्रशासनको अनुमानयोग्य क्रमलाई छिन्नभिन्न पार्ने र थिति बिगार्ने पनि देख्छन्।
पदबाट अवकाश पाउनेबित्तिकै नियुक्ति दिने बेथितिको आलोचना गर्दै कोइराला भन्छन्, “सरकारको योग्य होइन, बफादार खोज्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीतन्त्रको मुख्य ध्याउन्न नै सरकारलाई रिझाउने र पद हत्याउने देखिएको छ, यो ठूलो विकृति हो।”
मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएर बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका लोकदर्शन रेग्मी राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर पद हत्याउन सबैभन्दा चतुर मानिन्छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख्यसचिव नियुक्त गरेका रेग्मी प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि रिझाउन सफल हुनुको नतिजा हो, अवकाश हुँदानहुँदै बेलायतको राजदूत बन्ने अवसर पाउनु।
निजामती प्रशासनभित्र उनको छवि विवादित छ। निजामती प्रशासनलाई नेतृत्व दिन नसकेको भनेर उनको आलोचना हुँदै आएको छ। तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी एशियाली विकास ब्यांकको मनिलास्थित् कार्यालयमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधि बन्न गएपछि रेग्मीको मुख्यसचिव बन्ने बाटो खुलेको थियो।
नेतृत्वलाई रिझाएर अर्थ, गृहजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालयमा सचिव भएर बसेका रेग्मीले गृहसचिव रहेका बेला २०७३ सालमा पदको दुरूपयोग गरेर आफैंलाई पदक दिलाउन सिफारिस गरेका थिए। उनले आफ्ना बाबु लक्ष्मीकान्त रेग्मीलाई पनि सुप्रबल जनसेवाश्री पदक दिलाएका थिए। यो वर्ष पनि उनले आफ्ना निजी सवारी चालक धनबहादुर लामालाई उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार दिलाए।
रेग्मीको कार्यकालबारे टिप्पणी गर्दै पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले ‘रेग्मीले तीन वर्षे कार्यकालमा प्रशासनिक मार्गनिर्देश गर्न नसकेको, संघीय शासन प्रणालीअनुसार प्रशासनयन्त्रको व्यवस्थापन गर्न नसकेको’ भनेर आलोचना गरेका छन्। त्रितालले फेसबुकमा लेखेका छन्, “विगत तीन वर्षमा समग्र प्रशासनिक क्षेत्रले अत्यन्तै स्वार्थी र गैरजिम्मेवार नेतृत्वको सामना गर्नुपर्यो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आमाबाबु भएर पनि टुहुरो भएको सन्तानको रूपमा नेपाली प्रशासकहरूले तीन वर्ष बिताउनु पर्यो।”