सरकारले घटायो करका दर र अन्तःशुल्क
सरकारले करका दर र अन्तःशुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले करका दर र अन्तःशुल्क घटाउने निर्णय भएको बताए।
आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १८ उपदफा १ बमोजिम करका दर र अन्तःशुल्क घटाउने निर्णय भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए। यो व्यवस्था बिहीबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए। मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार चालुु वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा बढाइएको अन्तशुल्क दरलाई घटाइएको छ । व्यापक सार्वजनिक आलोचनापछि सरकारले विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्क २५ देखि ८० प्रतिशतसम्म घटाएको छ । अन्तःशुल्क घटे पनि मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दर भने यथावत छन् ।
सरकारले ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क दर भएको विद्युतीय सवारी साधनलाई ८० प्रतिशत छुट दिएको छ । ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेलाई ७५ प्रतिशत छुट दिएको छ । यस्तै ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेलाई ३५ प्रतिशत र सो भन्दा माथि अन्तःशुल्क दर भएकाको २५ प्रतिशत छुट दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १६९ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १२६ (क)को कसूर सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने गरी तोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ। तेजाव पीडितको नाम र फोटो प्रकाशित गरी सहायोग संकलनको नाममा रकम उठाउने कार्य पनि गैह्रकानूनी ठहर गरिएको र त्यस्तो काम गर्ने कसूरमा दण्डाधिकारीको रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको हो।
अक्टोबर ६–७ मा भर्चुअल रूपमा हुने नेपाल–बंगलादेश व्यापार वार्ताका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
उद्योग विभागमा रहेको एकल विन्दुसेवा केन्द्र र खानी विभाग अन्तर्गत रहेको पेट्रोलियम अन्वेश्वण परियोजना र ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धिमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि राजपत्राङ्कित स्तरका २८ पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए।
यस्तै, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बिहीबारदेखि लागू हुनेगरी दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी संयुक्त अधिराज्यका लागि आवासिय राजदूत तथा गणतन्त्र आयरल्याण्ड र गणतन्त्र माल्टाका लागि गैह्रआवासिय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफरिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मुख्य सचिव पदमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीलाई बढुवा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए। मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाका लागि आवासिय राजदूत पदमा र पनामा, कोष्टारिका, मेक्सीको, होन्डुरस, ग्वाटेमालका लागि गैरआवासिय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ।
निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवासिय राजदूत र वोत्सुवाना, केन्या, कंगो, तान्जानीया, जाम्भीया, जिम्बाब्वेलगायतका देशका लागि ग्रैह्रआवसिय राजदूत पदमा नियुक्त गर्न सिफरिस गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)