हप्तामा दुई दिन बिदा : फेरि अघि बढ्दै दुई पटक असफल भइसकेको अभ्यास
पर्यटन प्रवर्धनका लागि भन्दै सरकारले यसअघि २०४७ र २०५६ सालमा दुई पटक असफल अभ्यास गरिसकेको हप्तामा दुई दिन बिदा दिने नीतिलाई फेरि अध्ययन विना लागू गर्न खोज्दैछ।
कोरोनाभाइरस महामारीले थलिएको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने योजना भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गएको ८ असोजमा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन प्रवर्धन र आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधि चलायमान बनाउन दुई दिन बिदा दिएर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई घुम्न पठाउने भन्दै प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल बनाएका हुन्।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदललाई एक महीनाभित्र यसबारे आवश्यक अध्ययन गर्न समयावधि तोक्दै त्यसपछि सम्बन्धित निकायसँग परामर्श र छलफलपश्चात प्रस्ताव बनाएर दुई महीनाभित्र सरकारसमक्ष पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। कार्यदलमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) धनञ्जय रेग्मी तथा अर्थ, गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक–एक जना प्रतिनिधि सदस्य तोकिएका छन्।
तस्वीर: पर्यटन बाेर्ड ।
पर्यटन मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारी अनुसार दुईदिने बिदाका फाइदा र बेफाइदा, यसबारेका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा त्यसबारे गर्नुपर्ने प्रयासबारे अध्ययन शुरु भइसकेको कार्यदलका सदस्य, नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मी बताउँछन्। रेग्मी भन्छन्, ‘‘महामारीले थलिएको पर्यटनलाई चलायमान बनाउन दुई दिन बिदा दिएर घुम्न पठाउने उद्देश्यले प्रस्ताव बनाउन आवश्यक अध्ययन शुरु भइसकेको छ।’’
दुई दिन बिदाले काठमाडौंमा कम्तीमा ५ देखि ७ लाख व्यक्ति तुरुन्तै घुम्न निस्कने र आन्तरिक पर्यटनलाई चलायमान बनाउन सकिने पर्यटन मन्त्रालयको आकलन देखिन्छ। यसले देशैभर माहोल सिर्जना गर्ने भएकाले घुम्ने वातावरण बनाउन हप्तामा दुई दिन बिदाको प्रस्ताव ल्याउन लागिएको बताइन्छ। “पहिले देश अनि विदेश घुमौं भन्ने पर्यटन बोर्डको नारालाई सार्थक बनाउन कर्मचारीलाई महँगी भत्तामा केही प्रतिशत थप गरेर दिने र सरकारले थोरै सहयोग गर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र चलायमान गराउन सकिन्छ”, रेग्मी भन्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)का अनुसार संसारभर धेरैजसो मुलुकमा कर्मचारीले साताको ४० घण्टा काम गर्छन्। सातामा पाँच दिन काममा लगाउने र दुई दिन बिदा दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। नेपालमा पनि २०४७ सालमा पहिलोपटक हप्तामा दुई दिन बिदा दिन सुरुआत गरिएको थियो। अदालतबाट शुरु भएको यो सेवा लामो समय टिक्न सकेन।
त्यसपछि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै दुई दिन बिदा दिन सिफारिश गरेको थियो। त्यो सिफारिश अनुसार २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको थियो। काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरु गरिएको दुईदिने बिदा एक वर्ष पनि टिकाउन सकिएन। २१ वर्ष अगाडि असफल भएको यही अभ्यास अहिले फेरि अगाडि बढाउन खोजिएको हो।
श्रम मन्त्रालयका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि भएकाले जसरी पनि सातामा ४० घण्टा कर्मचारीले काम गर्ने सिस्टम आफैंमा राम्रो भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘नीति बनाउँदा सधैं राम्रो नै हुन्छ भनेर बनाउने भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा भएकै राम्रा व्यवस्था पनि सफल हुनसकेका छैनन्।’’
सातामा दुई दिन बिदा दिने अभ्यासका फाइदा र बेफाइदा दुवै भएको, तर सरकारले संरचना बनाउने, प्रणालीको विकास गर्ने र निश्चित समय दिएर लागू गर्ने हो भने कार्यान्वयन असम्भव विषय भने नभएको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘‘यसबाट घरपरिवार र सामाजिक जीवनमा राम्रो परिणाम आउन सक्छ, सेवाग्राहीको दृष्टिबाट हेर्दा समस्या पनि हुन सक्छ।’’
अर्थतन्त्रको पाटोबाट हेर्ने कि नहेर्ने ?
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी सार्वजनिक पदमा बसेकालाई मात्र नभई निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि लाभग्राही हुने गरी काम गर्ने हो भने यो अभ्यास फलदायी हुनसक्ने बताउँछन्। सुवेदी भन्छन्, ‘‘सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने पाँच लाख कर्मचारीलाई मात्रै दुई दिन बिदा दिने हो भने यसअघि सफल नभएको अभ्यास दोहाेर्याएर किन अगाडि बढाउनू?’’
सरकारले २०५६ सालमा लोडसेडिङ कम गर्ने, उर्जा बचत गर्ने, कम सवारी चलाएर इन्धनको बचत गर्ने, वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने, कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाउने र कर्मचारी रिफ्रेसमेन्टसँगै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भनेर दुई दिन बिदा दिने अभ्यास लागू गरेको थियो। तर, त्यो व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउन नसक्दा छोटो समयमै खारेज भयो।
सातामा पाँच दिन काम गर्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक वा नकारात्मक के असर पर्छ, खर्च र इन्धनको कटौतीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासजस्तै यहाँ सेवाको स्तर र सेवाग्राहीको आवश्यकता सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेक्का पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वसचिव सुवेदी पर्यटन मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको एउटा सानो हिस्सा मानिने पर्यटन प्रवर्धन हुने दाबी गरे पनि त्यसको असर प्रशासन, समाज, उद्योग, व्यापार, सेवाप्रवाह र समग्र अर्थतन्त्रमा के पर्छ भनेर पनि हेरिनुपर्ने बताउँछन्।
अतिरिक्त भत्ता वा खर्च दिएर कर्मचारीलाई घुम्न पठाउँदा भत्तामा मात्र मासिक रु.४–५ अर्बको थप व्ययभार बढ्ने, भत्ता दिंदैमा सबै घुम्न जान्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि नहुने सुवेदीको तर्क छ। ‘‘घुम्नै जानेहरु पनि एक साता काठमाडौं वरपरको गन्तव्यमा जालान्, फेरि अर्को साता कहाँ जाने?’’ सुवेदी भन्छन्, ‘‘सीमित आयस्रोत भएका कर्मचारी बिदा भयो भन्दैमा थप खर्च बढाउन पक्कै घुम्न निस्कँदैनन्। त्यसकारण यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटोलाई अध्ययन गरिनुपर्छ।’’
पर्यटन बोर्डका सीईओ रेग्मी भने दुईदिने बिदा महामारीपछिको पर्यटन चलायमान पार्दै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिन उपयोगी हुने दाबी गर्छन्। पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईको तर्क पनि पर्यटन क्षेत्र चलायमान गराउने शुरुआत दुईदिने बिदाबाट गर्न खोजिएको भन्ने छ। बिदा दिएर पर्यटन प्रवर्धन गर्नेसहित यसका अरु पाटोमा पनि अध्ययन भइरहेको भट्टराई बताउँछन्। भन्छन्, ‘‘सरकारले बिदा दिएर घुम्न प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो, आम्दानी भएको मान्छे घुम्न निस्कन्छ भने नहुने घरपरिवारसँगै बस्छन्।’’
दाेभानबाट देखिएकाे माछापुछ्रे ।
‘पिकनिक प्रवर्धन होला, पर्यटन हुँदैन’
पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ प्रचण्डमान श्रेष्ठ भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक तुरुन्तै आउने सम्भावना नभएकाले आन्तरिक पर्यटकबाटै पर्यटन क्षेत्र चलायमान गराउने आशामा दुई दिन बिदा दिने भनिए पनि यो व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘‘एक दिन घरको काम गर्ने र अर्को दिन घुम्न निस्कने भन्दा पनि साथीभाइ मिलेर पिकनिक जाने प्रवृत्ति भने बढ्छ।’’ उनी थप्छन्, ‘‘दुई दिनको बिदा काठमाडौंबाट बाहिर घुम्न जान पुग्दैन, काठमाडौं वरिपरि मात्र कति घुम्ने? त्यसकारण यसबाट पिकनिक त बढ्छ, तर पर्यटन प्रवर्धन हुँदैन।’’ पिकनिक नजानेहरु तास खेलेर बस्ने र दुई दिनको बिदा सिध्याउनेबाहेक कुनै उपलब्धि हासिल नहुने श्रेष्ठको तर्क छ।
सरकारले पर्यटन प्रवर्धन गर्ने हो भने सरकारी तथा संगठित संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई वर्षको १५ दिन बिदा दिनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। योसँगै सके वित्तीय सहयोग गर्ने, नसके सामान्य खर्च तथा भत्ता दिने हो भने पनि पर्यटन प्रवर्धनमा योगदान पुग्ने उनको बुझाइ छ।
सरकारले खर्च दिएर घुम्न पठाउने पर्यटन बिदाको योजना नै असफल भएको मुलुकमा बिदा खर्च त्यो पनि दुई दिनभित्रै घुमेर आउने रणनीति सम्भव नै नभएको श्रेष्ठको तर्क छ। यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले शुरु गरेको बिदा कर्मचारीलाई पैसा दिएर एक साता आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्यमा जाने भन्ने थियो। सरकारले कर्मचारीलाई लोभ्याउने कार्यक्रम त ल्यायो, तर घुम्ने पैसा दिएन।
पूर्वसचिव विमल वाग्ले पनि दुई पटक परीक्षण भएर असफल भइसकेको दुईदिने बिदालाई सरकारले फेरि लागू गर्ने असफल प्रयास गर्न खोजेको टिप्पणी गर्छन्। कोरोना महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र नै कमजोर बनेका बेला सिफ्ट मिलाएर २४ सै घण्टा कार्यालय खोल्नुपर्ने र सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने बेला सरकार भने बिदा धेरै दिने र घुम्न पठाउने हावादारी योजनामा लागेको वाग्लेको आरोप छ।
‘‘बिदा दिएर पर्यटन चलाउने योजना नै गलत हो, सरकारले योजना बनाउँदा एउटा पक्षलाई मात्र हेरेर योजना बनाउने होइन’’ वाग्ले भन्छन्, ‘‘यस्तो नीतिले पहाडी जिल्लामा सेवाग्राहीले शुक्रबार काम नभ्याउँदा थप दुई दिन बस्नुपर्ने र अनावश्यक खर्च बढ्ने अवस्था आउँछ। बरु सरकारी कर्मचारीलाई अनुगमनका नाममा बिहीबार नै काठमाडौंबाट बाहिरी जिल्ला गएर तीन दिन मस्तले घुमेर फर्कने बहाना मिल्छ।’’
दुईदिने बिदा आर्थिक हिसाबले लाभदायक छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने, यसको जिम्मेवार निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै वाग्ले भन्छन्, ‘‘सरकारले यस्तो नीति बनाउँदा दुइ/चार जना ठूलाबडा र सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ गर्नेलाई हेरेर होइन, सरकारी तलबको भरमा दुई छाक भात खान पनि गाह्रो हुने कर्मचारीलाई दृष्टिगत गरेर तय गर्नुपर्छ।’’
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)