कानूनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने ? संसदीय समितिले माग्यो राय
संसदीय समितिले कानूनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था राख्न हुने वा नहुने विषयमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल कानून आयोगसँग लिखितरुपमा राय माग गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बुधबारको बैठकले १६ वर्ष मुनिका बालिकामाथि बलात्कार गरी हत्या गरेको प्रमाणित भएमा कानूनमा मृत्यु दण्डको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धतालाई आरक्षणमा लैजाने प्रक्रियाको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ लिखितरुपमा उपलब्ध गराउन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कानून आयोगलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति निरुदेवी पालले बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै समितिमा उठेका प्रश्नको लिखित रुपमा जवाफ दिन मन्त्रालय र आयोगलाई निर्देशन दिएकी हुन्। "मृत्युदण्ड सम्बन्धमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धतालाई आरक्षणमा लैजाने प्रक्रिया लगायत समितिमा छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरू सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ लिखितरुपमा उपलब्ध गराईदिन समिति कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय एवं नेपाल कानून आयोगलाई निर्देश गर्दछ।"
बलात्कार एवं बलात्कारपछि हुने हत्या जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा साना बालिकादेखि बृद्धाहरू समेत पर्ने गरेकाले त्यसको अन्त्यका लागि कडा कानूनको आवश्यक्ता रहेको निष्कर्ष समेत बैठकको रहेको छ। यस्ता घटना दोहोरिनुमा कमजोर कानून अनुसार दण्ड सजाय हुनु र घटनाको गैरकानूनी व्यवस्थापन हुनुपनि रहेको सभापति पालले बताइन्।
यस्तो विषयमा नागरिकस्तरमा छलफल गराई निष्कर्षमा पुर्याउन समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। "उल्लिखित विषयलाई नागरिकस्तरमा छलफलमा ल्याई निस्कर्षमा पुर्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू र हाम्रो आवश्यकता सम्बन्धमा विस्तृतमा अध्ययन गर्न, गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल कानून आयोगलाई निर्देश गर्दछ", सभापति पालले भनिन्।
समितिले यस्ता घटनाका पीडक, मतियार जो कोही भए पनि कुनै कारणबाट उन्मुत्ति प्राप्त गर्न सक्ने छैनन र हदै सम्मको कानूनी सजाय भोग्नु पर्नेछ भन्ने सन्देश दिने गरी कार्य सम्पादन गर्न र आवश्यकता अनुसार यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानविनका लागि विशेषज्ञ सहितको बिशेष कार्यटोली गठन गरी कार्य सम्पादन गर्न समेत समितिले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानविन गरि पीडक, मतियार र गैरकानूनी रुपमा मेलमिलाप गर्न खोज्नेहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय हुने गरी कार्यवाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको सामाजिक पुनर्स्थापना गर्न गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले पीडीतको न्यायका लागि सामाजिकरुपमा बाधा श्रृजना गरिने अवस्था रहनु, संभावित दण्डलाई समेत बेवास्ता गरी पीडकहरूबाट बारम्बार महिला हिंसा, बलात्कार एवं हत्या जस्ता घटना दोहोर्याउनु, आर्थिक तथा सामाजिक पद प्रतिष्ठाका आड-बहानामा मेलमिलापका लागि दवाब दिइनु, पीडितलाई उल्टै सामाजिकरुपमा बहिस्कृत गरिनु जस्ता कारणहरूले आत्महत्याको बाटो रोज्नुले पनि महिला हिंसा, हत्या, बलात्कार नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण सम्वद्ध विद्यमान कानूनहरू, दण्ड सजायको मात्रा र प्रकृतिको पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको समितिको ठहर छ।
यस सम्वन्धमा यथाशिघ्र कार्य सम्पादन गर्न गराउन, सम्पूर्ण कानूनहरूको लैंगिक दृष्टिकोणका आधारमा अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल कानून आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
