वामदेव विरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासमा बहस शुरू
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ शुरू भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ शुरू भएको हो।
अहिले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस भइरहेको छ। यसपछि वामदेव गौतमको पक्षमा कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ७ असोजमा गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो।
साथै रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको जरूरी भएको तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवाद संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसैअनुसार बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गौतमको मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमको मनोनयन संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल भएको दावीसहित रिट हालेका थिए। यो रिटको टुङ्गो लगाउँदा सर्वोच्च अदालतले कस्ता व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुनसक्छन् भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा पनि गौतमको मुद्दामा आजको सुनुवाइलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरी मन्त्रीसमेत बनाउने तयारी भएपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सभाको त्यही कार्यकालभित्र संघीय संसदमा लैजान र मन्त्री बनाउन नमिल्ने भनी त्रिपाठीले रिट हालेका थिए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
