‘समावेशी अभ्यासका लागि चिच्याउनुपर्ने, नेतृत्वसँग लड्नुपर्ने अवस्था छ’
नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनपछि विभिन्न ८ वटा समूह (क्लस्टर) बाट एक/एक जना गरी ८ जना सह-महामन्त्री बन्दैछन्। कांग्रेसले पार्टीका सबै संरचनालाई समावेशी बनाए पनि पदाधिकारीमा केन्द्र बाहेक कुनै पनि संरचनामा सिट तोकेको छैन। पार्टीभित्र लामो समयदेखि दलितलगायत समावेशी समूहको तर्फबाट आवाज उठाउँदै आएका दलित संघका संस्थापक अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका सदस्यसमेत रहेका कांंग्रेसका पाका नेता मानबहादुर विश्वकर्मासँग आगामी महाधिवेशन र समावेशिताको विषयमा हिमालखबरले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:
आगामी पार्टी महाधिवेशनबाट विभिन्न ८ वटा समावेशी क्लस्टरबाट सह-महामन्त्री बन्दैछन्, तपाईं पनि समावेशी कोटामै जानुहुन्छ कि पदाधिकारीमा उठ्नुहुन्छ ?
म लामो समयदेखि पार्टीभित्र सबै क्लस्टरको समावेशिताको आवाज उठाउँदै आएको छु। पार्टीभित्रको दलित संघको संस्थापक अध्यक्ष हुँ तर, यसको मतलब मैले दलित समुदायको लागि मात्र आवाज उठाएको छैन। समावेशिताको कुरा उठाउँदै आएको छु। जहाँसम्म महाधिवेशनमा के पदमा लड्ने भन्ने छ, यो अलि चाँडै पनि हुन्छ, निर्णय गरिसकेको छुइनँ। दलितको कोटामा को जाने भन्ने पनि आफू–आफू जाने हो, बसेर छलफल गरेर यसरी जाऔं भन्ने चलन छैन।
प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सबैलाई उठ्ने अधिकार पनि छ। म पुरानो मान्छे पनि भएकाले आरक्षण गराउने काम पहिलेदेखि नै मैले गर्दै आएको छु। अहिलेको विधानमा ८ जना सह-महामन्त्रीको लागि पनि मैले नै पहल गरेको हुँ। यही अनुसार १२औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा जो आए पनि एक सह-महामन्त्रीसहित १० जना दलित समुदायबाट आउँछन्। म यही आरक्षण कोटामै जान्छु भन्दिनँ। किनभने पार्टीभित्रकै ११७ जनाको केन्द्रीय कार्यसमितिको २५औं नम्बरसम्ममा पर्छु। यसको मतलब म अन्य पदमा पनि जाने क्षमता राख्ने मान्छे हुँ। दलितमै हेर्ने हो भने पार्टीमा सबैभन्दा ‘सिनियर’ मै हो। साथीहरूले के भन्छन्, चुनाव लड्नबारे अहिले नै निर्णय भइसकेको छैन।
८ जना सह-महामन्त्रीको कोटा सुनिश्चित पनि तपाईंले नै गर्नुभएको हो ?
मैले मात्रै गरें भन्नुभन्दा पनि सबैको साथ पाएँ। म विधान मस्यौदा समितिमा पनि थिएँ, यसले गर्दा धेरै सजिलो भयो। धनुषाका महेन्द्र यादवले तपाईंले पहल गर्नुपर्छ भन्नुभयो, फर्मुल्लाह मन्सुर तथा महिलाहरूको तर्फबाट डा. डिला संग्रौला, पुष्पा जी (पुष्पा भुषाल) लगायत सबै समूहका गरी ४५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक राख्ने काम मैले नै गरेको हुँ।
अहिलेसम्म जो जो शीर्ष नेतृत्वमा पुग्नुभयो उहाँहरूले सायद अरुका लागि देख्नुभएन होला। मैले चाहिँ मेरो लागि भन्दा पनि ‘सिस्टम’ बसाउनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि भन्दै आएँ। म त केन्द्रीय सदस्य पनि खुला कोटाबाटै जितेको हुुँ।
महासमितिको बैठक चलिरहँदा नै यो समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाएको मैले नै हो। करीब दुई घण्टा छलफल गरेपछि हामी ४५ जना एकमत भयौं र पार्टी सभापतिले के छ तपाईंहरूको प्रस्ताव भनेर मलाई सोध्नुभयो। सबै क्लस्टरबाट एक/एक जना सहऔमहामन्त्री हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं भनें। उहाँले ठीक छ भन्नुभयो। रामचन्द्रजी (रामचन्द्र पौडेल) केही प्रतिक्रिया नदिइ उठेर हिंड्नुभयो। उहाँ अलि अर्कै विचारको मान्छे हो, सबैलाई समेट्न सक्नुहुन्न। तर, उहाँ गए पनि यो कुरा पारित भएर विधानमा लेखियो। यो काम मैले मात्रै गरेँ भन्दा पनि मेरो नेतृत्वमा चाहिँ भएको हो। यति भनिरहँदा म दलितको मात्रै र दलितले पाउने सुविधा पनि मैले नै लिनुपर्छ भन्ने खालको मान्छे होइन चाहिँ भन्छु।
कांग्रेसको नेतृत्वमा मधेशी समुदायका त पहिलेदेखि माथिल्लो पदमा छन् नि ! उनीहरूले समावेशिताको कुरा गर्दैनन् ?
खै त, गरेको भए त पहिले नै हुनुपर्ने होइन र ? यस्तो हुन्छ, कोही आफ्नो लागि गर्छन्, कोही सबैका लागि गर्छन्। अहिलेसम्म जो जो शीर्ष नेतृत्वमा पुग्नुभयो उहाँहरूले सायद अरुका लागि देख्नुभएन होला। मैले चाहिँ मेरो लागि भन्दा पनि ‘सिस्टम’ बसाउनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि भन्दै आएँ। म त केन्द्रीय सदस्य पनि खुला कोटाबाटै जितेको हुुँ। पार्टीभित्र मात्रै होइन, विभिन्न छात्रवृत्ति, लोकसेवा आयोगको परीक्षा जस्ता ठाउँमा पनि आरक्षण हुनुपर्छ भन्दै आएँ। भनेको कुराहरू हुँदै पनि आएको छ।
भनेपछि यस्तो विषय पार्टीकै तर्फबाट चाहिँ प्रस्ताव आउँदैन अर्थात् माग्नै पर्छ ?
पार्टी नेतृत्वबाट हुँदैन, कहाँ हुनु ? पार्टी राजनीतिमा दुई वटा कुरा हुन्छ। एउटा, नेतृत्वमा भएका नेताको भिजन हुन्छ, जस्तै वीपी कोइराला, उहाँ आफ्नो भिजनले काम गर्नुहुन्थ्यो। तर, जब नेतृत्वसँग भिजन नभएपछि लिखित दस्तावेज, विधान, संविधान, कानूनमै लेखाउनुपर्छ। अहिले भिजन भएका नेता कांग्रेसमा मात्र होइन अरु पार्टीमा पनि छैनन्। त्यसैले जसलाई चाहिएको छ, उसैले एकचोटी चिच्याएर, लडाईं गरेर लेखाउनुपर्छ। अर्को पटकदेखि त्यो डकुमेन्टमा टेकेर कार्यान्वयनका लागि फेरि लड्नु परिरहेको छ।
दलितको मुद्दामा वीपीले के-के गरेका थिए ?
वीपीको त कुरै नगरौं, २००९ सालमा धनमानसिंह परियार (दलित) लाई पार्टीको महामन्त्री बनाउनुभयो। दलित मात्र होइन, २०१६ सालमा आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई मन्त्री बनाउनुभयो, द्वारिकादेवीको एशियाकै पहिलो महिला मन्त्रीको रूपमा नाम लेखियो। त्यो बेला कहाँ दलितले आवाज उठाएर धनमानसिंह महामन्त्री भएका हुन् र ? त्यो उहाँ (वीपी) को भिजन हो। उहाँले आफ्नो भान्से पनि दलित समुदायकै राख्नु भएको थियो भन्ने त इतिहासमै लेखिएको छ।
महिलाका लागि महिला नै चिच्याउनुपर्ने, दलितका लागि दलित, मधेशी, थारुलगायत सबै आ–आफूले आफ्नो क्षेत्रबाट चिच्याएपछि बल्ल विस्तारै कानमा पुग्छ र सुस्त गतिमा जवाफ आउँछ नेतृत्वबाट। निश्चित जाति र वर्गको नेतृत्वको सोचाइ सीमित हुँदोरहेछ भन्ने प्रमाणित भइसक्यो, सबै पार्टीको नेतृत्वमा निश्चित जात र पुरुष छन्।
राणा शासन अन्त्य भइसकेपछि उहाँले आफ्नै नेतृत्वमा छोइछिटो विरुद्धको आन्दोलन चलाउनुभयो। सार्वजनिक ठाउँमा दलित समुदायलाई खाना पकाउन लगाउने र क्षेत्री ब्राह्मणलाई बोलाएर खाना खुवाएर छुवाछुत नगर्ने काम आफैंबाट शुरू गर्नुभयो। आफूसहित सबै खाना खाने त अभियान नै चलाउनुभयो। पछि यही कारणले कांग्रेसलाई असर पर्यो पनि भनियो, कम्युनिष्टहरूले धर्म खत्तम पार्यो, जात फाल्ने जात भनेर प्रचार गरे। यसले गर्दा धेरै कांग्रेसका छोराछोरीको बिहे दान समेत भएन भन्ने त सुन्नु भएकै होला। हरेक ठाउँमा वीपीको योगदान छ नि उहाँ त कांग्रेस पार्टीको मात्र होइन हरेक जात, वर्ग, समुदायकै मागदर्शन हो नि।
त्यसो भए अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने गरिए पनि तपाईंहरू माग्ने, नेतृत्वले दिने अवस्था नै हो ?
एकदम हो। महिलाका लागि महिला नै चिच्याउनुपर्ने, दलितका लागि दलित, मधेशी, थारुलगायत सबै आ–आफूले आफ्नो क्षेत्रबाट चिच्याएपछि बल्ल विस्तारै कानमा पुग्छ र सुस्त गतिमा जवाफ आउँछ नेतृत्वबाट। निश्चित जाति र वर्गको नेतृत्वको सोचाइ सीमित हुँदोरहेछ भन्ने प्रमाणित भइसक्यो, सबै पार्टीको नेतृत्वमा निश्चित जात र पुरुष छन्। अन्यले उनीहरूसँग माग्नुपर्छ। नेकपाभित्र पनि हेर्नुस् न, विधानमा लेखिएको कुरा त कार्यान्वयन नै हुँदैन।
तपाईंहरूको विधानमा केन्द्रीय पदाधिकारीमा समावेशी कोटा सुनिश्चित गरे पनि प्रदेश, जिल्ला तथा अन्य संरचनामा छैन नि ?
हाम्रो विधानले पार्टीको सबै संरचनामा एकतिहाइ महिला तथा अन्य सबै क्लस्टरको समावेशी सहभागिता हुनुपर्ने गरी ‘समावेशी सिद्धान्त’लाई अवलम्बन गरेको छ। तर, पदाधिकारीको लागि विधानले केन्द्रमा बाहेक अन्यमा केही बोलेको छैन। प्रदेश, जिल्लादेखि तल्लो तहसम्मै पदाधिकारीमा पनि समावेशी हुनुपर्छ भनेर अब तल्लो संरचनादेखि नै आवाज उठाउनुपर्छ। प्रदेशको विधान बनाउँदा प्रदेशले यी कुरालाई उठाउनुपर्छ। केन्द्रबाटै शुरू भएपछि तल्लो तहमा नहुने भन्ने हुँदैन तर, त्यसो भन्दैमा नेतृत्वले सजिलै त्यो व्यवस्था गर्छ भन्न चाहिँ गाह्रो छ। त्यसैले जो जुन संरचनामा छौं, त्यहीँबाट आवाज उठाउनुपर्छ।
प्रस्तुति : लक्ष्मी बस्नेत
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)