नेपाललाई नेतृत्व लिने अवसर
नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अनुकूल राष्ट्रिय नीति र विदेशी सहयोगलाई सदुपयोग गर्ने हो भने नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण कार्यमा यस क्षेत्रकै नेतृत्व लिन सक्छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले हाम्रो पृथ्वीको भविष्य संकटमा छ । संसारभर तापक्रम बढ््दैछ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो र डुवानको समस्या बढ्दो छ ।
जलवायु परिवर्तनको समस्या सबै देशमा एकै प्रकारको छैन । हिमाली देशहरू हिउँ पग्लिने तथा बाढी र पहिरो जस्ता समस्याका कारण संकटमा छन् । समुद्रमा पानीको सतह बढिरहँदा थुप्रै देशले अस्तित्व गुमाउने जोखिम छ ।
लामो समयसम्मको सुक्खा र खडेरीले कृषि उत्पादन घट्दो छ । केही देशहरूलाई आँधीबेहरीले तहसनहस पारिरहेको छ ।
यस्तै वास्तविकतामाझ अर्को वर्ष १–१२ नोभेम्बर, २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रारूप महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको २६औं सम्मेलन (कोप २६) हुन गइरहेको छ । यो सम्मेलनमा पृथ्वीको रक्षार्थ हाम्रा महत्वाकांक्षी कदम अगाडि बढाउनै पर्ने आवश्यकता छ । आउँदो दशकभित्र शून्य कार्बन आर्थिक विकास रणनीतिमार्फत क्षेत्रीय रूपमा नेतृत्व गर्न सक्ने अवसर नेपाललाई छ ।
यसका लागि नेपालको अहिलेको मुख्य प्राथमिकता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको विकास हो । नेपालको स्वच्छ ऊर्जाका ९५ प्रतिशत स्रोत जलविद्युत् आयोजना हुन् । अहिले उत्पादन भइरहेको एक हजार मेगावाटलाई वृद्धि गरेर आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने नेपालको महत्वाकांक्षी योजना छ ।
स्वच्छ ऊर्जाको मूल्य कोइला तथा ग्याँसको भन्दा सस्तो छ । तथापि ५० भन्दा बढी देशहरू अझै पनि कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजनामा छन् । अर्कोतिर, सन् २०४० सम्म हरेक दिन एउटा कोइला पावर स्टेशन बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यही कारण विश्व ऊर्जाका राजनीति, अर्थ र प्रविधिका नेतृत्वकर्ताहरू सहितको कोप २६ ऊर्र्जा स्थानान्तरण परिषद् गठन गरिएको छ । संयुक्त अधिराज्यका तर्फबाट कोप २६ का अध्यक्ष आलोक शर्मा परिषद्को अध्यक्ष र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका दिगो ऊर्जाका विशेष प्रतिनिधि दामीलोला ओगुनबियी यसको उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्ले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक उपाय पहिचान गर्न बहुपक्षीय सामथ्र्य र विषयक्षेत्रगत विशेषज्ञता उपलब्ध गराउनेछ ।
संयुक्त अधिराज्यले नेपालको जलविद्युत् लगायत स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न सहयोग गरिरहेको छ । हाम्रो सहयोग अन्तर्गत झण्डै ६ अर्ब अमेरिकी डलर परिचालन गरिसकेको पनि सबैलाई अवगत नै छ ।
अहिले हामी जलविद्युत्का क्षेत्रमा थप २२.५ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्न चाहन्छौं । यदि यो लगानी पूर्णरूपमा ऊर्जा उत्पादन तथा ऊर्जा निर्यातमा खर्च गरिए आउँदो दशकभित्र देशभित्र एक लाख भन्दा बढी निर्माण सम्बन्धी रोजगारी सृजना हुनुका साथै करीब ९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर प्रति वर्ष राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ ।
संयुक्त अधिराज्यको जारी सहयोगले नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्र ५०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन र ६ लाख घरधुरीहरूमा सौर्य घरेलु प्रणाली जडान गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि मद्दत पुर्याइरहेको छ । यसले महिलाहरूलाई कडा परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्था र वायु प्रदूषणको असरलाई कम गर्ने छ ।
तीव्रताका साथ नवीकरणीय ऊर्जा अवलम्बन गर्नु भनेको वातावरण र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मात्र नभई रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा समेत फाइदा हुनु हो ।
सन् २०१८ मा सौर्य तथा वायु ऊर्जाको मूल्यमा १३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ र आगामी दिनमा यो मूल्य अझ घट्दै जाने देखिन्छ । तसर्थ सबैजसो मुलुकहरूमा कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नुको साटो नयाँ नवीकरणीय प्रविधिहरू जडान गरी ऊर्जा उत्पादन गर्नु कम खर्चिलो हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको हालैको तथ्यांक अनुसार नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा गरिने लगानी वृद्धिले यस क्षेत्रमा सन् २०५० सम्ममा ४ करोड २० लाख रोजगारी थप हुने देखिन्छ ।
नेपालमा जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा क्षेत्रले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यसका लागि लगानीकर्ता–अनुकूल नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन अत्यन्त आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सहभागिताले सरकारी लगानीको भार कम हुने मात्र होइन थप रोजगारी पनि सृजना हुने देखिन्छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा विकासमार्फत कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै हरित र उत्थानशील आर्थिक पुनस्र्थापना गर्न सक्छौं, जसबाट जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट बच्न सहयोग पुग्दछ । पृथ्वी नै संकटमा परेका बेला हामीसँग खेर फाल्ने समय छै्रन ।
– पोलिट नेपालका लागि बेलायती राजदूत हुन् ।