ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

कोभिड-१९ को महामारीमा प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरी ल्याउने क्रममा अनियमिततामा मुछिएको ओम्नी समूहलाई तत्काल कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सम्झौता बमोजिम समयमै चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी उसलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसविरूद्ध ओम्नी समूह पहिले नै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। २९ भदौमा विभागको सिफारिश बमोजिम सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेपछि ओम्नीले अर्को रिट ९ असोजमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आज ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न दिएको हो। साथै सर्वोच्च अदालतले ओम्नीको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।