प्रधानमन्त्रीको ‘बिजनेश’मा दाहालको दख्खल !
साढे दुई वर्ष पहिले प्रधानमन्त्री बन्दादेखि नै मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको विशेषाधिकार, आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालसँगको लेनदेनमा मिसाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई दाहालको त्यही दाउपेचले यसपालिको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा पनि सकस थपेको छ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न सोमबार मध्याह्न बालुवाटार पुगे। नेकपाको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयले दिएको सुझाव अनुसार प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। दाहाल बालुवाटार पुग्नुको प्रमुख कारण यही थियो। अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीले कहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्छन्, पुनर्गठनमा को को मन्त्री थपिन्छन्, को हटाइन्छन् भन्नेबारे ओलीको ‘मूड’ बुझ्ने र त्यसमा आफ्नो चाहना अधिकतम समेट्ने उद्देश्यसहित दाहाल बालुवाटार पुगेका थिए।
तर, सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष दाहालबीच यसबारे छलफल मात्र भयो, ठोस केही निचोड निस्किएन। सोमबार मात्र होइन, पछिल्ला केही दिन यता दाहाल तारन्तार बालुवाटार धाइरहेका छन्। गएको बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार पनि दाहाल यसैगरी बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेका थिए। ती छलफल पनि कुनै निचोडमा पुगेका थिएनन्।
“मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्रीको एक खालको योजना छ, तर अर्का अध्यक्ष त्यसभन्दा फरक कुरा गरिरहनुभएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोत भन्छ, “त्यही भएर कुनै निचोड नआएको हो।”
विशेषाधिकारमा हस्तक्षेपको प्रयास
नेकपामा लामो समयदेखि चलेको शक्ति सघर्ष मत्थर बनेपछि गएको ६ असोजमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले छिटै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। सचिवालय बैठकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भए पनि घुमाउरो बाटोबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेबारे छलफल भएको थियो।
संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी रहने शासन प्रणालीमा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न सक्ने, तर सिधै निर्देशन दिन वा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएकाले नेकपाले जोगिएर यस्तो निर्णय गरेको बुझ्न सकिन्छ। तर, सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पर्सिपल्टदेखि नै नेकपा अध्यक्ष दाहालको बालुवाटार दौडधुप शुरू भयो। यसबारे कुनै निर्णय लिनुपरे दुई अध्यक्षबीचको सरसल्लाहबाट निर्णय लिने म्याण्डेट सचिवालयले दिएको थियो।
नेकपामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार कमजोर बनेको यो पहिलो पटक होइन। र, त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयं पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन्। अत्यधिक बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेर पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दादेखि पटक-पटक त्यसको पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विशेषाधिकार आफैंबाट फुत्काए।
त्यसो भए बालुवाटार पुगेर दाहालले के सल्लाह गरिरहेका छन् त ? प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल दुवैका निकट स्रोतहरूले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका निम्ति दाहालले त्यहाँ राखेका कुरालाई संक्षेपमा यसरी सुनाए, “जनताको चाहनाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो छ, त्यसकारण बहुसंख्यक मन्त्री फेरौं, ठूलै फेरबदलको संदेश पनि दिऊँ।”
अहिले मन्त्रिपरिषद्मा तीन मन्त्रीपद रिक्त छ। अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओली यी तीन मन्त्रालयमा नियुक्तिसँगै थप तीन वटा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी हेरेफेर गर्ने योजनामा रहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन्। “तर, अर्का अध्यक्षले बहुसंख्यक मन्त्री नै फेरौं भनिरहनु भएको छ”, प्रम ओलीनिकट नेकपाका एक नेता भन्छन्।
नेकपाका नेताहरू दुई अध्यक्षका बीचमा नयाँ बन्ने मन्त्रीलाई सचिवालय, स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीबाट के कति संख्यामा लैजाने भन्नेबारे पनि समस्या देखिएको बताउँछन्।
शुरू भएको साढे दुई महीनापछि, गएको २६ भदौमा सम्पन्न नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी र सरकार सञ्चालनबारे केही नीतिगत मार्गनिर्देश गरे पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे केन्द्रीय सचिवालयमा मात्र छलफल भएको थियो। “प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि पनि सचिवालयको बैठकमा तपाईंहरूको केही सुझाव छ भने सुनौं भन्नुभो। त्यहाँ आएका सुझावलाई मनन् गरेर उहाँ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहनुभएको छ”, प्रम ओलीनिकट ती नेताले भने, “त्यसक्रममा पार्टीका सरोकार अर्का अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सुनाउनु अस्वभाविक होइन, तर उहाँबाट त्यति सरोकार मात्र व्यक्त भइरहेको छैन। समस्या यो हो।”
ती नेताका अनुसार नेकपा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग को-को मन्त्री हटाउने र अब कुन-कुन नेतालाई मन्त्री बनाउने भन्नेसम्मको छलफल गरिरहेका छन्। आइतबारको छलफलमा त दाहालले उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर जोड नै दिएको बताइन्छ।
गौतमविरुद्ध परेको रिट निवेदन अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेर उनको मन्त्री बन्ने बाटोमा तत्कालका लागि रोक लगाइदिएको छ। आउँदो १४ असोजमा हुने सुनुवाइका क्रममा अदालतले दिने आदेशमै गौतम मन्त्री बन्न सक्ने वा नसक्ने विषय टुंगो लाग्नेछ। गौतम र श्रेष्ठलाई जसरी पनि मन्त्री बनाउने पक्षमा रहेका दाहालको मूड बुझेरै प्रम ओली त्यसभन्दा पहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने हतारोमा देखिँदैनन्।
“वामदेव र नारायणकाजी कमरेडकै बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठकमार्फत् सबै चासो सुनिसक्नुभएको छ, त्यसलाई अर्का अध्यक्ष दिनहुँ बालुवाटार पुगेर दबाब दिइरहन आवश्यक थिएन”, ती नेताले भने, “हामीले गरिरहेको संसदीय अभ्यास, संविधानमा गरेको व्यवस्था र विश्वभरको संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारमा पर्ने विषयलाई यसरी बाहिर नै छरपस्ट हुनेगरी गिजोल्नु राम्रो भएन।”
तर, नेकपामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार कमजोर बनेको यो पहिलो पटक होइन। र, त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयं पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन्। अत्यधिक बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेर पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दादेखि पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विशेषाधिकार आफैंबाट फुत्काए।
नेकपाभित्र त्रिपक्षीय शक्ति संघर्ष र शक्ति सन्तुलनको अवस्था रहेकाले प्रायः उनले अर्का अध्यक्ष दाहालसँग मिलेर मन्त्रिपरिषद्देखि राजनीतिक नियुक्तिसम्ममा भागवण्डा गरे। अरु बेला चर्को असन्तुष्टि प्रकट गर्ने दाहालले ती असन्तुष्टिलाई यस्तै भागवण्डामा टुंग्याउने गरेका छन्। “त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकारमा हस्तक्षेप भयो भन्नुको तुक छैन, यो विशेषाधिकार उहाँ आफैले गुमाइसक्नुभएको छ”, ओलीइतर समूहमा रहेका नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्।
नेकपा अध्यक्ष दाहालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य मात्रिका यादव मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय यसरी जेलिएकोमा सन्तुष्ट छैनन्। “कसैको केही रुचि होला, कसैको केही सोंच होला, जेसुकै भए पनि यो विषय लम्बिनु र गिजोलिनु राम्रो होइन”, यादवले भने, “कुन विधिबाट मन्त्री चयन गर्ने भन्नेबारे पार्टीले निर्णय गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो, अध्यक्षहरूको जिम्मामा छाडेर समस्या भयो।”
नेकपाभित्र त्रिपक्षीय शक्ति संघर्ष र शक्ति सन्तुलनको अवस्था रहेकाले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रायः अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर मन्त्रिपरिषद्देखि राजनीतिक नियुक्तिसम्ममा भागवण्डा गरे। अरु बेला चर्को असन्तुष्टि प्रकट गर्ने दाहालले ती असन्तुष्टिलाई यस्तै भागवण्डामा टुंग्याउने गरेका छन्।
उनले अध्यक्षद्वयबीच कुरा नमिल्दा कति जना मन्त्री फेरबदल गर्ने, नयाँ बन्ने मन्त्री सचिवालय, स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटी कहाँबाट लैजाने भन्नेबारे समेत टुंगो लाग्न नसकेको उल्लेख गर्दै भने, “हामीले सही निर्णय लिन सकेनछौं।”
नेकपाका अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्य भने यहाँ विधिको प्रश्न नभएको र दुई अध्यक्षबीच व्यक्तिको भागवण्डा नमिलेकाले मात्र समस्या भएको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री परिणाम देखिनेगरी काम गर्न सक्ने टीम छनोटमा लागेको बताए। “मैले बुझे अनुसार उहाँको मूड अहिलेसम्म जे जस्तो अड्कोपड्को आए पनि अब साँच्चिकै परिणाम देखिनेगरी काम गर्नुपर्छ, अब कुनै गल्ती नगरी भएका कमीकमजोरी पनि सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने छ”, उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्मा त्यो स्पिरिटको टीम बनाउनुपर्छ भन्नेमै उहाँ लागिरहनुभएको छ।”
संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री धेरै हिसाबले पार्टीबाट पृथक हुन्छ। पार्टीले सरकारलाई परिणाममुखी काम र व्यवहारमा मात्र मार्गनिर्देश गर्छ, कसलई मन्त्री बनाउने र कसलाई मन्त्रीबाट हटाउने भन्नेखालको भूमिका पार्टीबाट अपेक्षित हुन्न। पार्टीले सरकारबाट भइरहेका गलत काममा खबरदारी गर्ने, आफूले निर्वाचनमा गरेका बाचा कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्ने, जनजीविकाका सवालदेखि पार्टीको भविष्यमा असर पार्ने गतिविधिमा ध्यान दिने भए पनि सरकारका दैनन्दिनका काममा रूचि राख्दैन।
“हाम्रो समस्या नै यही भो कि यस्ता काममा पार्टी वा नेतृत्वले कहिले चासो दिएन, मन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा चाहिँ सँधै रूचि देखियो”, प्रम ओलीनिकट अर्का एक नेताले भने।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)