रातमा माग नहुँदा दैनिक खेर गइरहेको छ करोडौं रुपैयाँको बिजुली
रातको समयमा मागभन्दा आपूर्ति ज्यादा हुँदा अहिले दैनिक रु.५ करोडभन्दा बढीको बिजुली खेर गइरहेको छ। यो अवस्थामा सुधार नभए विद्युत प्राधिकरणको ओरालो यात्रा शुरु हुनेछ।
बन्दाबन्दी हटिसके पनि रातिको समयमा विद्युत माग नबढ्दा दैनिक लाखौं युनिट बिजुली खेर गइरहेको छ। रातिमा मागभन्दा आपूर्ति धेरै भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना आयोजना बन्द गरेर निजी क्षेत्रका आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत खरीद गर्छ।
विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाका अनुसार, रातमा विद्युत माग ८०० मेगावाटको हाराहारीमा छ। पानी परेका बेला त्यो ७०० मेगावाटसम्म झर्छ, गर्मी बढेका समयमा ९०० मेगावाटसम्म उक्लिन्छ। तर, देशभित्रका विद्युत परियोजनाहरुसँग यो मागभन्दा धेरै विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता छ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुले ५८० मेगावाट हाराहारीमा विद्युत उत्पादन गरी प्राधिकरणलाई बेच्छन्। त्यस्तै, विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै आयोजनाहरुबाट कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना बाहेक ४२० मेगावाट हाराहारी निरन्तर उत्पादन हुन्छ। कुलेखानी जलाशयको पानी नचलाइकनै एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निरन्तर उत्पादन भए पनि रातको समयमा औसत दुई सय मेगावाट बिजुली खेर जान्छ।
अहिले पनि प्राधिकरणले विद्युतको उच्च माग हुने पिक समयमा भारतको मुजफ्फरपुर, टनकपुर लगायतका स्थानबाट २५० मेगावाटसम्म विद्युत आयात गर्छ। तर, माग नभएपछि रातिको समयमा बढी भएको विद्युत भने खेर जान्छ।
गत साता पानी परेर मौसम चिसो भएका बेला त विद्युत माग ७ सय मेगावाटभन्दा पनि तल झर्यो। विद्युत माग घटेपछि दैनिक झण्डै ५० लाख युनिट हाराहारीमा विद्युत खेर गयो।
रकममा हिसाब गर्दा यो झण्डै रु. ५ करोड बराबरको विद्युत हो। देशभर औसतमा दैनिक २ करोड ८० लाख युनिट हाराहारीमा विद्युत खपत हुन्छ।
खासगरी खोलामा पर्याप्त पानी भएर विद्युत उत्पादन धेरै हुने तर गर्मी नहुने कारणले गर्दा असोज–कात्तिकका दुई महिना रातीको समयमा धेरै बिद्युत खेर जान्छ।
बिजुलीको मागमा घण्टैपिच्छे उतारचढाव आउँछ। कोइरालाका अनुसार, बिहानको समयमा विद्युत माग ९ सय देखि ९५० मेगावाट हाराहारीमा रहन्छ। दिउँसो १ हजार १७५ देखि १ हजार २०० मेगावाट हाराहारीसम्म विद्युत माग हुन्छ। पिक आवर भनिने साँझको समयमा विद्युतको माग अझ बढ्छ। तर, रात छिप्पिदै गएपछि घट्ने विद्युत माग बिहानको ६ बजेसम्म ह्वात्तै ओर्लिन्छ।
दिउँसो र पिक आवरको विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न विद्युत प्राधिकरणले कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना चलाउँछ र त्यसबाट पनि अपुग बिजुली भारतबाट आयात गर्छ।
अहिले पनि प्राधिकरणले विद्युतको उच्च माग हुने पिक समयमा भारतको मजुफ्फरपुर, टनकपुर लगायतका स्थानबाट २५० मेगावाटसम्म विद्युत आयात गर्छ। तर, माग नभएपछि रातीको समयमा बढी भएको विद्युत भने खेर जान्छ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनासँग प्राधिकरणले शुरूमै विद्युत् खरीद सम्झौता गरी खरीदको सुनिश्चितता (टेक अर पे) दिएको हुन्छ। त्यसकारण उनीहरुले उत्पादन गर्ने विद्युत् किन्नैपर्ने हुन्छ, नत्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। त्यसैले, प्रणालीमा माग नभएका बेला प्राधिकरणले आफ्ना आयोजना बन्द गरेरै भएपनि निजी क्षेत्रका आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत खरिद गर्छ।
आगामी वर्षायामदेखि त नेपालको विद्युत प्रणालीमा छेलोखेलो विद्युत हुने भएकाले वर्षायामको बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने समस्या अझ गहिरिनेछ। एकाध महिनाभित्रै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहितका परियोजनाको निर्माण सकिने कारण वर्षायाममा विद्युत आन्तरिक मागभन्दा धेरै उत्पादन हुनेछ।
भारततिर विद्युत निर्यातको विषयमा ठोस समझदारी नभइसकेकाले बढी भएका बेला बिजुली खेर जाँदै आएको छ। यसअघि बेलाबेलामा प्राधिकरणले बिहारका अधिकारीहरुलाई मनाएर बढी भएको विद्युत निर्यात गर्दै आएको थियो। तर, त्यो व्यवस्था पनि तदर्थ मात्रै थियो। अहिले त त्यसरी निर्यातको पहल पनि हुन सकेको छैन।
नेपाल र भारतबीच इनर्जी ब्याङ्किङको चर्चा चल्न थालेको एक दशक नाघिसके पनि कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा खपत भएर बचेको बिजुली खेर जान्छ। इनर्जी ब्यांकिङको प्रावधान कार्यान्वयनमा आए नेपालमा उपयोग गरेर बढी भएको बिजुली भारत पुर्याएर चाहिएको वेला सोही परिमाणमा बिजुली नेपाल ल्याउन मिल्छ। भारतीय अनिच्छाका कारण यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको छैन।
आगामी वर्षायामदेखि त नेपालको विद्युत प्रणालीमा छेलोखेलो विद्युत हुने भएकाले वर्षायामको बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने समस्या अझ गहिरिनेछ। एकाध महिनाभित्रै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहितका परियोजनाको निर्माण सकिने कारण वर्षायाममा विद्युत आन्तरिक मागभन्दा धेरै उत्पादन हुनेछ।
यो विद्युत विक्रीका लागि बजारको सुनिश्चितता नभए विद्युत प्राधिकरण वित्तीय रुपमा संकटमा पर्छ। किनभने, प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत आवश्यक परेपनि/नपरेपनि पूर्व समझदारीअनुसार किन्नै पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा आफ्ना आयोजना नै बन्द गर्नुपर्ने विकल्प मात्र प्राधिकरणसँग हुन्छ। त्यस्तो अवस्थाले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था डामाडोल बनाउँछ।
प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी प्रमुख कोइराला त्यस्तो अवस्था आउन नदिन केही महिनाभित्रै भारतसँग इनर्जी ब्यांकिङका विषयमा ठोस समझदारी गर्ने पहल भइरहेको बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)