स्थानीय तह बनेको तीन वर्षमा पनि गठन भएनन् स्थानीय अदालत, स्थानीय र प्रदेश सरकार नै अलमलमा
संविधानमा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा ‘स्थानीय अदालत’ को व्यवस्था राखिएको छ, तर यसको गठन र आवश्यकताबारे स्थानीय र प्रदेश सरकार नै अस्पष्ट छन्। स्थानीय सरकार बनेको तीन वर्षमा अहिलेसम्म एउटा पनि स्थानीय अदालत गठन भएको छैन।
नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको साझा अधिकार सूची र एकल अधिकारको सूची तोकेको छ। जस अनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा २२ वटा बुँदा राखिएको छ। ती बुँदामध्ये १२ नम्बरमा ‘स्थानीय अदालत’ राखिएको छ। तर, स्थानीय सरकार बनेको तीन वर्ष भइसक्दा पनि न यो अदालत गठन भएको छ, न त यसबारे छलफल र बहस नै गरिएको छ।
संविधानको अनुसूचीमा मात्र होइन, धारा १४८ मा समेत प्रदेश कानून बमोजिम ‘स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय’ हुने र त्यस्तो न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहने उल्लेख छ। अर्थात्, प्रदेश कानून अनुसार गठन हुने स्थानीय अदालतले जिल्ला अदालतको मातहतमा रहेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेछ। तर, यो धारा अनुसार हुने अदालत गठनबारे प्रदेश र स्थानीय तहले छलफल नै शुरू गरेका छैनन्।
कतिपय स्थानीय तहले संविधानमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा स्थानीय अदालत राखिनु र प्रदेश कानून अनुसार न्यायिक निकाय हुने भन्ने दुई वटा व्यवस्थाले अन्योल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी प्रमुख विमल पोखरेल संविधानमा एक ठाउँमा एकल अधिकार सूचीमा राख्ने र अर्को ठाउँमा प्रदेश कानून बमोजिम गठन हुने भन्ने उल्लेख भएकाले अस्पष्टता देखिएको बताउँछन्। “यसलाई स्पष्ट पार्ने गरी एकरुपता कायम गरिनुपर्छ”, उनी भन्छन्।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे स्थानीय अदालत कुन प्रकृतिको भन्ने नै प्रष्ट हुन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “न्यायाधीश नै राखेर अदालत गठन गर्नुपर्ने हो वा न्यायिक समितिको कामलाई अदालतको जस्तो गरी अभ्यास गर्ने हो भन्ने बुझिएको छैन, यसबारे संविधानविद्हरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौं।”
“स्थानीय सरकारले गरेका काम–कारबाहीको विषय स्थानीय अदालतमा गएर फैसला गर्नुपर्ने हो, तर स्थानीय सरकारले एकल अधिकार सूचीमा भएको यो व्यवस्थालाई वास्तै गरेनन्।” - डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद्
नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी प्रमुख कलानिधि देवकोटा संघको बैठकमा एक–दुई पटक यो विषय उठान गरे पनि बृहत् छलफल हुन नसकेको बताउँछन्। स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमै भएकाले स्थानीय सरकार आफैंले अदालत गठन गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ। “कानून बनाएर स्थानीय तह आफैंले अदालत गठन गर्दा पनि हुने हो, तर भएको छैन”, उनले भने।
विज्ञहरू भने संविधानको धारा १४८ बमोजिम प्रदेशले कानून बनाएपछि त्यसै अनुसार स्थानीय अदालत गठन हुनुपर्ने बताउँछन्। तर, कतिपयको भनाइमा एकल अधिकार सूचीमा राखिएकाले स्थानीय तह आफैंले पनि कानून बनाएर स्थानीय अदालत बनाउन सकिन्छ।
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानको एकल अधिकार सूचीमा ‘स्थानीय अदालत गठन सम्बन्धी ऐन बनाएर स्थानीय अदालत गठन गर्न सक्ने’ स्पष्ट लेखिए पनि स्थानीय तहले अदालतको अभ्यास गर्नै नचाहेको देखिएको बताउँछन्। “स्थानीय सरकारले गरेका काम–कारबाहीको विषय त्यो अदालतमा जानुपर्ने र फैसला गर्नुपर्ने हो, तर स्थानीय सरकारले एकल अधिकार सूचीमा भएको यो व्यवस्थालाई वास्तै गरेनन्”, उनले भने।
आफूले कानून निर्माण सम्बन्धी तालिम दिने क्रममा धेरै ठाउँमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई स्थानीय अदालत गठन गर्न आग्रह गरेको उनी बताउँछन्। तर अहिलेसम्म कतै पनि गठन भएको थाहा नपाएको उनको भनाइ छ।
स्थानीय अदालत गठन गर्दा कम्तीमा पाँच वर्ष अभ्यास गरेको अधिवक्तालाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
स्थानीय अदालत गठनबारे प्रश्न गर्दा स्थानीय तहका अधिकांश प्रमुखले अहिले अभ्यास गरिरहेको न्यायिक समितिलाई नै अदालतको रूपमा बुझेको पाइयो। उपाध्यक्ष/उपमेयरको संयोजकत्वमा हुने अर्धन्यायिक निकाय न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमा देखिने विवादको निरुपण गर्दै आएको छ।
संविधान जारी हुँदा संविधानसभाका सभामुख रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने स्थानीय अदालत र न्यायिक समितिको काम फरक भएको बताउँछन्। (हे. बक्स)
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी स्थानीय अदालतबारे संविधानमा राख्नु अघि पर्याप्त छलफल भएको र आवश्यकता छ भनेरै राखिएको बताउँछन्। यसको र न्यायिक समितिको अवधारणा नै फरक भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “न्यायिक समिति अर्धन्यायिक हो, यसले हेर्न नमिल्ने स्थानीय स्तरका कतिपय मुद्दा स्थानीय अदालतमा जाने हो।”
संविधानले स्थानीय अदालत गठनको आवश्यकता किन महसुस गर्यो त ? वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी संघीय अदालत अन्तर्गत सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत हुने र स्थानीय सरकारको स्थानीय अदालत हुने बताउँछन्। “माथिल्लो तीन तहले गर्ने कामसँग नबाझिने गरी स्थानीय स्रोत–साधन व्यवस्थापन र अन्य विषयलाई स्थानीय स्तरमै टुंग्याउन संविधानले स्थानीय अदालतको परिकल्पना गरेको हो”, उनी भन्छन्।
प्रदेशका मन्त्रीहरु पनि अलमलमा
संविधानको धारा १४८ मा प्रदेश कानून बमोजिम ‘स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय’ हुने व्यवस्था छ। धारा १४८ को उपधारा (२) मा ‘प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
तर, यस्तो न्यायिक निकाय गठन गर्ने सम्बन्धी कानून बनाउनेबारे प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू नै अलमलमा छन्। केहीले त्यस्तो न्यायिक निकायलाई न्यायिक समितिको कामसँग जोडेर हेरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले न्यायिक निकाय गठनका लागि कानून नबनाएको बरु न्यायिक समितिलाई प्रशिक्षित गरेर सक्षम बनाउने काम गरेको बताए। प्रदेशमा यससम्बन्धी कानून नबनाएको र अहिलेसम्म छलफल पनि नगरेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, “आवश्यकता भएरै न्यायिक निकायको कुरा संविधानमा राखेको होला। अब सुवासजी (सुवास नेम्वाङ) हरू जस्ता संविधान निर्माण गर्नेहरुसँग केही छलफल गर्नुपर्ला।” मुलुकको न्यायिक संरचना एकात्मक ढंगको भएकाले पनि स्थानीय अदालत गठनबारे सबै प्रदेश सरकार अलमलमा रहेको उनको भनाइ छ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले पनि कानून नबनेको बताए। उनले भने, “यसबारे अहिलेसम्म केही भएको छैन। स्थानीय तहबाट पनि यसबारे कुनै जिज्ञासा आएको छैन।”
‘न्यायिक समिति स्थानीय अदालत होइन, छुट्टै गठन गर्नुपर्छ’
सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पूर्व सभामुख
संविधानमा गरिएको व्यवस्थाले स्थानीय अदालत व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। अहिलेसम्म गाउँ र नगरपालिकाले न्यायिक अधिकार पाएर न्यायिक समितिको अभ्यास गर्दै आएका छन्। त्यो अदालत होइन।
संविधानको धारा १४८ को उपधारा (१) मा हरेक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुने भनिएको छ। यस्तै, उपधारा (२) मा प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहने व्यवस्था छ। त्यस्तो न्यायिक निकाय नै स्थानीय अदालत हो। १४८ मा ‘स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय’ भनिएको छ भने अनुसूचीमा ‘स्थानीय अदालत’ उल्लेख छ।
स्थानीय अदालत गठन, व्यवस्थापन र अन्य जिम्मा स्थानीय तहमै निहित छ। तर, यस्तो अदालत अहिलेसम्म एउटा पनि बनेको छैन। यो प्रदेश कानून अनुसार बनाउनुपर्ने हो। तर प्रदेशहरुले त्यसको आवश्यकता महसुस गरेको देखिएन।
संविधानमा ‘प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय’ भनिएकाले प्रदेशले कानून बनाएर त्यसै अनुसार स्थानीय अदालत गठन हुनुपर्यो। स्थानीय तह आफैंले बनाउने होइन। तर प्रदेशले किन कानून बनाएनन्, यसबारे टिप्पणी गर्दिनँ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
