सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतीका विषयमा मन्त्री अर्यालको चासो
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नती तथा विस्तारका सम्बन्धमा स्याङ्जा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेकी छन्।
सिद्धार्थ राजमार्गको विस्तारका सम्बन्धमा देखिएका समस्याबारे मन्त्री अर्यालको गृहजिल्ला स्याङ्जाबाट आएका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला सम्मिलित डेलिगेसन टीमसँग छलफल गरेकी हुन्।
सडक विभागका महानिर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव समेतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा मन्त्री अर्यालले सिद्धार्थ राजमार्ग १६ जिल्लाको गेटवे भएकाले यी जिल्लाहरूको विकासका निम्ती यो राजमार्ग अत्यन्तै जरुरी रहेको बताइन्। पछिल्लो समय राजमार्ग विस्तारका क्रममा केही समस्या देखिएपछि जनस्तरबाट गुनासो उठेको उनले बताइन्।
मन्त्री अर्यालले राजमार्गका कारण जनताले पटकपटक क्षति ब्यहोर्नुपरेको गुनासो आएको भन्दै त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्।
“सिद्धार्थ राजमार्ग हाम्रा निम्ति अत्यन्तै महत्वपूर्ण राजमार्ग हो। यो राजमार्गसँग यस क्षेत्रको विकासका कुराहरू जोडिएका छन्”, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “सडक विस्ताका क्रममा जनताले असजिलो भोग्नुपरेका गुनासा पनि आइरहेका छन्। पटक–पटक जनता मर्कामा पर्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गर्दै राजमार्गको विस्तार कार्यलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ।”
छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले सिद्धार्थ राजमार्ग नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउनका निम्ति सिद्धार्थ राजमार्ग एकदमै महत्वपूर्ण रहेको बताए। राजमार्गलाई चाहिने प्राविधिक सहयोग सडक विभागले दिँदै आएको भन्दै सहसचिव नेपालले विगतमा राजमार्ग निर्माण गर्दा ठूल्ठूला विस्फोट कारण ठूलो क्षति भएकाले अब त्यस क्षेत्रमा बाटो बिस्तार गर्दा ‘ग्रीन क्लीन टेक्नोलोजी’ अपनाएर बनाउनुपर्ने बताए।
अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको आयोजना भएकाले छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको सहसचिव नेपालले बताए।
सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले राजमार्गको मापदण्ड २५ मिटर भन्ने ऐनमै व्यवस्था भएकाले यस विषयमा तल्लो तहबाट तलमाथि गर्न नसकिने बताए। स्थानअनुसार फरक–फरक समस्या उठेको भन्दै महानिर्देशक शर्माले कतिपय विषयमा स्थानीय तहले पनि आफ्नो योजना बनाएर काम गर्नसक्ने बताए।
“राजमार्ग भनेपछि २५ मिटरभन्दा घट्नसक्ने सम्भावना छैन। यो ऐनमा भएको व्यवस्था हो। यस विषयमा क्याबिनेटले मात्रै छुट्टै निर्णय गर्न सक्दैन”, महानिर्देशक शर्माले भने, “७५ वा ८५ फिट भन्ने सन्दर्भमा ७५ फिट हो। नगरपालिकाले गर्ने काम गरोस्। तर, केन्द्र सरकारले टुक्रे समाधान खोज्दैन। प्राविधिक विषयमा प्राविधिकलाई नै जिम्मेवारी दिऊँ।”
छलफलमा पुतलीबजार नगरपालिकाका प्रमुख सीमा क्षेत्रीले सिद्धार्थ राजमार्गका जनताले सबैभन्दा छिटो समाधान खोजेको बताइन्। कहिलेसम्म कति क्षति हुने हो भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नभएकाले जनता अन्योलमा रहेको भन्दै प्रमुख क्षेत्रीले यतिसम्म कट्छ भनेर निश्चित हुनुपर्ने बताइन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
