पोलिमर नोट भ्रष्टाचार प्रकरणः अष्ट्रेलियाली प्रहरीबाट उपलब्ध सीडीलाई विशेष अदालतले प्रमाणका रुपमा लिएन (पूर्णपाठ)
रु.१० को पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका राष्ट्र ब्यांकका पूर्वगभर्नर तिलक रावल, तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेले सफाइ पाउने फैसला गर्दा विशेष अदालतले अष्ट्रेलियाली प्रहरीबाट उपलब्ध सीडीमा राखिएका विवरणलाई प्रमाण मान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ।
आज भन्दा करीब २० वर्ष पहिले शुरू भएको रू.१० को पोलिमर नोट छपाइसम्बन्धी कार्य र त्यसक्रममा भएको भनिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विवादलाई विशेष अदालतले ३० असार २०७७ मा टुङ्ग्याएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ सालमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकका तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावल, तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र स्थानीय एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेलाई रू ९१ लाख ९ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू, अध्यक्ष शिवराज अधिकारी र सदस्यहरू बालेन्द्र रूपाखेती र शान्तिसिंह थापाले ३० असारमा उनीहरूलाई सफाइ दिंदा अष्ट्रेलियाका प्रहरीले अख्तियारलाई दिएका प्रमाणलाई अदालतले 'प्रमाणका रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने' फैसला गरेका छन्।
असार अन्तिममा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा विशेष अदालतले सफाइका लागि लिएका अन्य केही आधार हेर्दा भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान प्रणाली र क्षमतामा केही गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ।
यस्तो थियो अभियोग
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले रू.१० को नोट प्लाष्टिकको कागजमा छपाइ गर्न अष्ट्रेलियाको कम्पनी 'नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया' सँग २० वैशाख २०५८ मा सम्झौता गरेको थियो। प्रथम चरणमा रू.१० को पाँच करोड थान नोट छाप्न सम्झौता भएको थियो। अख्तियारले यो सम्झौताको लागि बोलपत्र आव्हान गर्नुपूर्व प्रिन्टिङ कम्पनीबाट प्राप्त लागत मूल्य दर रू.१० को एक हजार थान पोलिमर नोट छाप्न ६८ अष्ट्रेलियन डलर भएकोमा पछि ४ अष्ट्रेलियन डलर बढाएको आरोप लगाएको थियो।
रू. १० को पोलिमर नोट छपाइ गर्दा अनियमितता भएको भनि सर्वप्रथम अष्ट्रेलियाको 'द एज' पत्रिकामा आवद्ध पत्रकार रिचर्ड वेकरले अख्तियारमा इमेलमार्फत सूचना दिएका थिए। त्यसैका आधारमा १९ चैत २०६६ मा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो। तर, २१ असार २०६७ मा भने आयोगको बैठकले उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेर त्यही समयमै टुङ्ग्याएको थियो।
रावल, पौड्याल र पाँडेले मिलोमतो गरी छपाइ मूल्य बढाएर आफूहरूलाई फाइदा र सरकारलाई हानि नोक्सानी गरेको भन्दै अभियोजन गरेको थियो। अख्तियारले अभियोग पत्रमा राष्ट्र ब्यांकले प्रिन्टिङ कम्पनीबाट प्राप्त गरेको लागत मूल्य (एक हजार थान नोट छाप्न ६८ अष्ट्रेलियन डलर) अनुसार पाँच करोड थान नोट छाप्न रू.१५ करोड ४८ लाख ६८ हजार १२२ लाग्नुपर्नेमा व्यक्तिगत फाइदाका लागि लागतदर बढाउँदा (एक हजार थान नोट छाप्न ७२ अष्ट्रेलियन डलर) सरकारी कोषबाट रू.१६ करोड ३९ लाख ७८ हजार १२ लागत पर्न पुगेको उल्लेख गरेको छ। ५ पुस २०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले रू.१० को एक हजार वटा नोट छपाइको मूल्यमा ४ अष्ट्रेलियन डलरका दरले पाँच करोड थान नोट छाप्दा तत्कालीन विनिमय दर अनुसार रू.९१ लाख ९ हजार ८८९ बढी खर्च गरी सरकारलाई नोक्सानी पुर्याएको दावी गरेको थियो।
रावल, पौड्याल र पाँडेबाट जनही रूपमा उक्त रकम असुल गर्दै त्यति नै जरिवाना तथा तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्मको कैद सजाय माग गर्यो। साथै रावल र पौड्याल नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी भएको भन्दै त्यस्ता पदाधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानून बमोजिम सजाय पनि माग गरेको थियो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू शिवराज अधिकारी, शान्तिसिंह थापा र बालेन्द्र रूपाखेती।
रू.१० को पोलिमर नोट छपाइ गर्दा अनियमितता भएको भनी सर्वप्रथम अष्ट्रेलियाको 'द एज' पत्रिकामा आवद्ध पत्रकार रिचर्ड वेकरले अख्तियारमा इमेलमार्फत सूचना दिएका थिए। त्यसैका आधारमा १९ चैत २०६६ मा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो। तर, २१ असार २०६७ मा भने आयोगको बैठकले उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेर त्यही समयमै टुङ्ग्याएको थियो।
नेपालको नागरिक दैनिक पत्रिकामा २०६८ सालमा समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियारले ६ असोज २०६८ मा पुन: अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसै क्रममा १७ असोज २०७० मा अष्ट्रेलियन फेडरल पुलिसको तर्फबाट काउन्सिलर रिचार्ड सी. मोसेसले अष्ट्रेलियन हाई कमिसन, नयाँदिल्लीमार्फत आफूहरूको अनुसन्धान प्रतिवेदन र अन्य थुप्रै प्रमाणहरू (नोट छाप्ने कम्पनीमा आवद्ध व्यक्तिका इमेलसमेत) संग्रहित सीडी अख्तियारलाई उपलब्ध गराइदिएका थिए। अख्तियारले २०७५ मा मुद्दा चलाउँदा यी प्रमाण पनि विशेष अदालतमा पेश गरेको थियो।
तर, विशेष अदालतले प्रमाण मानेन
नेपालमा भन्दा पहिले नै अष्ट्रेलियाले यो विषयमा अनुसन्धान शुरू गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा अष्ट्रेलियाको प्रहरीले 'नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया' को स्थानीय एजेन्ट भई काम गरेका पाँडे र राष्ट्र बैंकका तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख पौड्याललगायत व्यक्तिहरूको बैंक खाताको विवरण लगायतका अन्य केही विवरण नेपालसमक्ष माग गरेको थियो। अष्ट्रेलियासँग पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको अवस्थामा त्यसरी विवरण दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने निर्क्यौल गर्न पारस्परिक कानूनी सहायता नियमावली बमोजिम समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले अष्ट्रेलिया सरकारले माग गरेका विवरण पारस्परिक सहायता ऐनका कानूनी व्यवस्था अनुरूप उपलब्ध गराउन मिल्ने निर्णय १७ भदौ २०७१ मा गरेको थियो।
नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक रहेको भन्दै विशेष अदालतले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकमा रहेको प्रमाणको संकलन कानूनसम्मत रूपमा गर्नुपर्ने भन्दै त्यस्तो प्रक्रिया बाहिरबाट भएको कार्य विवादित हुने र सम्बन्धित पक्षलाई अस्वीकार्य हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदाललते १७ कात्तिक २०७१ मै त्यस्ता विवरण उपलब्ध गराउन अनुमति दियो। 'नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया' को स्थानीय एजेन्ट भई काम गरेका हिमालयबहादुर पाँडेको खाताबाट केही रकम उनका भाइ पृथ्वीबहादुर पाँडेको खातामा पठाएको पनि देखिएकाले भाइ पृथ्वीको पनि विवरण पठाइने भयो। त्यसपछि राष्ट्र ब्यांकको कानून महाशाखाले अष्ट्रेलियाको महान्यायाधिवक्ताको विभाग (एटर्नी जनरल्स डिपार्टमेन्ट) लाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी पृथ्वीबहादुर पाँडे र यो मुद्दामा पछि अख्तियारले अभियुक्त बनाएकाहरूको विवरण नेपालका विभिन्न ब्यांक समक्ष माग गर्यो।
पृथ्वी पाँडे, उपेन्द्रकेशरी पौड्याललगायतले आफूहरूको विवरण पठाउनबाट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गुहारे। शुरूमा एकल इजलासबाटै न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलले विवरण पठाउनबाट रोक लगाए। तर, केही समयपछि पूर्ण सुनुवाइका क्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले 'फौजदारी मुद्दामा तथ्य वा प्रमाण संकलन गर्नुपूर्व नै यस्तो तथ्य, लिखत, साक्षी वा प्रमाण संकलन गर्न हुँदैन भनेर आदेश दिन नमिल्ने' भन्दै रिट खारेज गरिदियो।
यसरी अष्ट्रेलियामा भएको अनुसन्धानमा नेपालबाट उक्त प्रकरणसँग जोडिएका व्यक्तिका विवरण पठाइएको थियो। यी विवरण र अष्ट्रेलियामा गरेको अनुसन्धानबाट प्राप्त गरेका प्रमाण समेटेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बनाएर र अन्य प्रमाणलाई सीडीमा राखेर त्यहाँको प्रहरीले नेपालको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो।
रावल, पौड्याल र पाँडेका वकीलहरूले विशेष अदालतमा अनुसन्धान प्रतिवेदन र सीडीलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। नेपालको परस्पर कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन (तत्कालीन अध्यादेश) र नियमावलीअनुसार नेपाल र विदेशी राज्यबीच सन्धि भएको हुनुपर्ने वा विदेशी राज्यले पनि भविष्यमा त्यस्तै कानूनी सहायता प्रदान गर्ने प्रस्तावसहित नेपालसमक्ष सहयोग मागेमा नेपालले सहायता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यही व्यवस्थालाई देखाउँदै विशेष अदालतले अष्ट्रेलियाको प्रहरीबाट प्राप्त अनुसन्धान प्रतिवेदन र ईमेल पत्राचारलगायतका अन्य प्रमाण रहेको सीडी यस्तो कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्राप्त नभएको भन्दै तिनलाई प्रमाणमा लिन अस्वीकार गर्यो। अष्ट्रेलियाले नेपालका व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्न कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर विवरण माग गरेजस्तै नेपालले 'नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया'मा आवद्ध व्यक्तिबारे बुझ्न त्यस्तै गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक रहेको भन्दै विशेष अदालतले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकमा रहेको प्रमाणको संकलन कानूनसम्मत रूपमा गर्नुपर्ने भन्दै त्यस्तो प्रक्रिया बाहिरबाट भएको कार्य विवादित हुने र सम्बन्धित पक्षलाई अस्वीकार्य हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ।
'अपूर्ण अनुसन्धान'
अष्ट्रेलियाको प्रहरीबाट प्राप्त अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विवरणहरूबारे अख्तियारले स्वतन्त्र अनुसन्धान गरेन। 'नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया' मा आवद्ध व्यक्तिहरूले आफ्ना इमेल पत्राचारमा नेपालका प्रतिवादीहरूबारे पनि उल्लेख गर्ने गरेका थिए। त्यसरी उल्लेख गरिएको सन्दर्भ, तथ्य र अन्य विषयवस्तुमा नेपालमा थप अनुसन्धान गरी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गराउनुपर्नेमा त्यसो नगरी अख्तियारले प्रतिवेदनलाई सर्लक्कै अदालतमा पेश गरेको थियो।
अख्तियारले राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर पोलिमर नोट छपाइको समग्र विवरणमा अनियमितता पाएको भए त्यसमा संलग्न सबै व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी पहिलो चरणको छपाइमा केही बढी रकम खर्च गरेको भन्ने मात्र आरोप लगाएको थियो। 'यसस्थितिमा कागजी नोटको सट्टामा पोलिमर नोटको छपाइको कारणबाट हानि नोक्सानी हुन गएको भन्ने जस्तो अप्रासंगिक व्यहोरा आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको पाइयो', विशेष अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै अख्तियारले पोलिमर नोटको लागत बढी देखिएको, टिकाउपन नरहेको, गुणस्तर नरहेको, कागजी नोट छपाइमा भन्दा बढी हानि नोक्सानी भएको, आफ्नो फाइदाका लागि बदनियत राखी न्यून गुणस्तरको नोट छपाइ गरी राष्ट्र ब्यांकलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको जस्ता आरोप लगाएको थियो।
यस्तो आरोप लगाएपछि अख्तियारले पोलिमर नोट छपाइ गर्दाको समग्र लागत अनुसारको विगो कायम गरी दावी लिन सक्नुपर्थ्यो। तर, त्यसो नगरी अख्तियारले पूर्वस्वीकृत लागत भन्दा चार अष्ट्रेलियन डलर (एक हजार थान नोट छपाइमा) बढी खर्च गरेको भन्ने मात्र आरोप लगाएको थियो।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पदाधिकारी र 'नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया'का पदाधिकारीले मिलेमतो गरी आफ्नो फाइदाका लागि सरकारलाई नोक्सान पुर्याएको दावी लिए पनि अख्तियारले 'नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया' का पदाधिकारीहरूमाथि कुनै अनुसन्धान गर्न प्रयास गर्ने, अष्ट्रेलियाली सरकारलाई उनीहरूका विवरण माग गर्ने र मुद्दा चलाउने कार्य गरेको छैन।
विशेष अदालतले पूर्वआईजीपी ओमबिक्रम राणाको भ्रष्टाचार मुद्दाको उदाहरण दिंदै उक्त मुद्दामा विदेशी कम्पनीका पदाधिकारीका विरूद्ध अभियोजन भएजस्तै यसमा पनि राष्ट्र ब्यांकका पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी लागत मूल्य बढाएको हो भने 'नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया' का पदाधिकारीविरूद्ध कुनै पनि अभियोजन नगरेको अवस्थामा रावल, पौड्याल र पाँडेविरूद्ध मात्र आरोप दावी पुष्टि हुन नसक्ने ठहर्याएको हो।
फैसलाको पूर्णपाठ
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
