सत्तामोहले नेकपाका कमिटी भताभुंग, एकता प्रक्रिया लथालिंग
नेकपा नेताहरूको ध्यान सत्तामा मात्र केन्द्रित हुँदा दुई वर्षदेखि एकीकरण प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन भने पार्टीको कमिटी प्रणाली प्रभावहीन बनेको छ।
२८ महीनाअघि भएको दुई पार्टी, एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि पहिलो पटक ४ असोजमा तत्कालीन माओवादीको मुख्यालय रहेको पेरिसडाँडा (कोटेश्वर) स्थित् कार्यालयमा बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सचिवालय बैठकले चारवटा अजेण्डा तय गर्यो। पहिलो अजेण्डा थियो- मन्त्रिपरिपषद् पुर्नगठन गर्ने।
त्यसको पर्सिपल्ट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेकाे नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, संवैधानिक निकायको नियुक्ति तत्काल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्यो। र, साेही बैठकबाट अर्को पनि निर्णय गरियो- दश दिनभित्र बाँकी रहेको पार्टीको एकीकरण प्रक्रियालाई टुंग्याउने।
३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट नेकपा गठन हुँदा नै तीन महीनाभित्र एकताका सबै काम सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि एकपल्ट बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक र दुई पटक बसेका स्थायी कमिटी बैठकले पनि समय तोकेरै एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउने निर्णय गरे। केन्द्रीय सचिवालय बैठकले त २८ महीना यता सँधैजसो समय तोकेर ‘पार्टी एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउने’ निर्णय गर्दै आएको छ।
तर, साढे दुई वर्षसम्म पनि नेकपाको एकीकरण प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छैन। अब त पार्टीका कमिटीहरूले गर्ने यस्ता औपचारिक निर्णय नै नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई औपचारिकता मात्र लाग्न थालेको छ। हुन पनि नेकपाका ३३ वटा केन्द्रीय विभागका सदस्य अहिलेसम्म चयन हुनसकेका छैनन्। नेकपा केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार विभागीय प्रमुखको टुंगो लागे पनि सदस्यहरूको टुंगो लागेको छैन। नेकपाले ३१ साउन २०७६ मै ३३ वटा विभागका प्रमुख र उपप्रमुखको नाम टुंग्याएको थियो।
त्यसैगरी, नेपाल दलित मुक्ति संगठन र प्रवास कमिटीका सदस्य पनि चयन गर्न बाँकी छ। मुक्ति संगठनका संयोजक रहेका तिलक परियार प्रदेश-२ को प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएपछि संयोजकको पद नै रिक्त छ। त्यसैगरी नेकपाका केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग लगायत पाँच निकायका सदस्य चयनको काम पनि हुन सकेको छैन।
नेकपाका ३३ वटा केन्द्रीय विभागका सदस्य अहिलेसम्म चयन हुनसकेका छैनन्। जबकि, ३१ साउन २०७६ मै विभागका प्रमुख र उपप्रमुखको नाम टुंग्याइएको थियो। त्यसैगरी, नेपाल दलित मुक्ति संगठन र प्रवास कमिटी तथा पाँचवटा केन्द्रीय निकायका सदस्य चयन गर्न बाँकी छ। पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय परिषद् गठनको काम पनि हुनसकेको छैन।
एकीकरण प्रक्रिया अन्तर्गत् पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय परिषद् पनि गठन गर्नुपर्ने छ। तर, यी दुवै काम हुनसकेका छैनन्। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल विभाग र केन्द्रीय निकायले पूर्णता पाउँदा दुई हजार भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउने बताउँछन्। जटिल मानिएको प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीको विषयसमेत टुंग्याइसकेको नेकपा नेतृत्वले विभाग र केन्द्रीय निकायमा सदस्य चयन गरेर एकीकरण प्रक्रिया टुंगिएको घोषणा गर्न किन ढिलाइ गरिरहेछ ? रिजाल भन्छन्, “एकीकरण प्रक्रियाप्रति नेतृत्व संवेदनशील नदेखिनु यसको मुख्य कारण हो।”
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा पनि नेताहरूको प्राथमिकतामा पार्टी संगठन नपरेको बताउँछन्। “प्राथमिकतामा संगठन परेन, सरकार मात्र प्राथमिकता बन्यो, त्यसले गर्दा पनि एकीकरण प्रक्रिया टुंगिएन”, थापा भन्छन्, “अर्को कुरा, पार्टीमा काम गर्ने नेताको जिम्मेवारी पनि दोहोरो, तेहेरो भयो। यसले गर्दा पनि पार्टीको काम शिथिल हुनपुग्यो।”
थापाले भने जस्तै गएको फागुनयता नेकपामा देखिएको शक्ति संघर्ष त्यसको दृष्टान्त हो। योविघ्न शक्ति संघर्षको केन्द्रमा सरकार थियो। उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने विषयमा शुरू भएको नेकपाभित्रको किचलोले यो पार्टीलाई झण्डै विभाजनको अवस्थासम्म पुर्यायो। यद्यपि, पदीय भागवण्डा मिलाउने प्रयत्नपछि तत्कालका लागि नेकपा विवाद साम्य भएको छ। र, त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लगायतको तयारी भइरहेको छ।
अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनिसकेका गौतम नेकपामा संगठन विभाग प्रमुख छन्। यो आफैंमा पार्टीभित्रको शक्तिशाली पद हो। यतिले नपुगेर गौतमलाई विधानमै व्यवस्था नभएको उपाध्यक्ष पद पनि दिइयो। तर, उनको ध्यान पार्टीको काममा देखिएन।
यसबीचमा नेकपा नेतृत्वको ध्यान कसरी सत्ता जोगाउने र कसरी आफू सत्तामा पुग्ने भन्नेमा केन्द्रित देखियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो सत्तामाथिको संकट कसरी पार लगाउने भन्नेमै लागिरहे। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि ओलीलाई अप्ठेरोमा पारेर आफू कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने दाउपेचमा लागिरहे।
नेकपामा सत्ताकेन्द्रित यी बाहेकका पात्र र गतिविधि पनि उत्तिकै सक्रिय रहे। २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतम बरु जसरी पनि संघीय संसदमा पुग्ने र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने जोडघटाउमा केन्द्रित भए। नेकपाका एक नेता भन्छन्, “पार्टी बनाएर, मिहिनेत गरेर महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन्छु, त्यहाँबाट पार्टीमा र अर्को निर्वाचनबाट लोकप्रिय बनेर संसदमा आउँछु भन्नेतर्फ लागेको भए उहाँसँगै पार्टीको पनि भलो हुन्थ्यो।”
गौतमजस्तै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएर पनि संसद पुग्न आतुर देखिए। पार्टीको कामभन्दा घुमाउरो बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा पुग्ने र त्यहाँबाट लाभको अर्को पद सुनिश्चित गर्ने उनको ध्याउन्न रह्यो। यसले गर्दा नेतृत्वमा मात्र होइन, केन्द्रीय सचिवालयलगायतका कमिटीहरूमा पार्टी एकीकरणलाई पूर्णता दिने काम भन्दा यस्तै स्वार्थका व्यवस्थापनसम्बन्धी काम प्रभावी बने।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने सचिवालयका एक सदस्य यस्तै विषयले गर्दा एकीकरण प्रक्रिया नटुंगिएको बताउँछन्। असोजभित्र पनि एकीकरणको काम सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गर्ने ती सदस्य भन्छन् “पार्टीमा विकसित सत्ताकेन्द्रित जोडघटाउ नै एकीकरण प्रक्रियाका मुख्य बाधक हुन्।”
सबैतिर भताभुंग
तत्कालीन एमाले र माओवादीको जनाधार र शक्ति एक ठाउँमा मिसाउँदा देखिने परिदृष्यले नै नेकपाका नेता र कार्यकर्तालाई केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म तरंगित पारेको थियो। एकीकरणपछि पार्टी बलियो, जुझारु र चलायमान हुने उनीहरूको आशा थियो।
तर, नेकपामा अहिलेको परिदृष्य त्यस्तो छैन। बरु कमिटी प्रणालीको अभ्यास भताभुंग जस्तै छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कमिटीहरूको हालत उस्तै छ।
स्थायी कमिटी सदस्य थापा कमिटीहरूको यो अवस्था हुनुमा एकीकरण हुनुभन्दा अघिका दुवै पार्टीका संगठन स्वरूपले पनि काम गरेको बताउँछन्। थापाका अनुसार एकीकरण अघि एमालेका कमिटीहरू व्यवस्थित र निर्वाचित थिए, माओवादीका थिएनन्।
“एमालेको निर्वाचनबाट आएको संगठन थियो, माओवादीको चार हजार जनाको केन्द्रीय समिति थियो। पार्टी सदस्यता केही पनि नभएको माओवादी युद्धकालमा जे गरे पनि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ‘हा र हो’ मा हिंड्यो,” थापा भन्छन्, “पूर्वएमालेको सदस्यतादेखि लेबीसम्म सबै व्यवस्थित तवरले अभिलेख राखिएको थियो, माओवादीका ३ लाख संगठित सदस्य भनिए पनि कसैको रेकर्ड थिएन। यस्ता कुराले पनि जटिलता ल्याए।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)