स्थानीय तह विद्यालय खोल्ने, जिल्ला प्रशासन बन्द गराउने
शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ बमोजिम न्यून जोखिम क्षेत्रका स्थानीय तहले गरेको विद्यालय खोल्ने निर्णयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले हस्तक्षेप गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले १ असोजबाट शैक्षिक सत्र शुरु गर्न वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने गरी निर्देशिका ल्यायो। निर्देशिकामा जोखिममुक्त क्षेत्रमा भने विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख छ। निर्देशिकाको बुँदा नं. ३३(२) मा उल्लेख छ, “यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै क्षेत्र विशेषमा नियमित विद्यालय सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था भएमा प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन।”
निर्देशिकाको उक्त बुँदा अनुसार पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालनको तयारी थालेको थियो। शिक्षकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नरहेका र रेडियो तथा टेलिभिजनबाट मात्रै पाठ्यसामग्री सुनेर सिकिरहेका विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालयमा नै आलोपालो प्रणालीमा पढाउने निर्णय भएको थियो।
नगर शिक्षा समिति र शिक्षकहरुको बैठकले पढाउने अन्तिम तयारी गरिरहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र लेख्दै विद्यार्थीलाई विद्यालय बोलाएर नपढाउन निर्देशन दिएको मेयर रमणबहादुर थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार हामीले पढाउने तयारी गरेका थियौं। केही विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर पढाउन पनि शुरु गरिसकेका थिए। तर, विद्यालय नखोल्न जिल्ला प्रशासनको पत्र आएपछि बन्द गरेका छौं।”
अहिले नगरका २७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, अफलाइनलगायत दूर तथा खुला शिक्षामा जोडिएका छन्। विद्यालयमा दूरी कायम राखेर पढाउँदा धेरै विद्यार्थी शैक्षिक कार्यसँग जोडिने उनको दाबी छ। भौतिक दूरी कायम राखेर विद्यार्थीलाई पढाउन पाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या शून्यमा झरेको छ। त्यहाँ पनि भौतिक दूरी कायम राखेर विद्यालयमा नै विद्यार्थीलाई पढाउने तयारी भइरहेको थियो। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्यालय नखोल्न निर्देशन दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयम्बहादुर खड्का बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विद्यालय खोल्न नपाइने भएपछि जहाँ विद्यार्थी छन् त्यहीँ शिक्षक पुगेर, ‘वर्कसिट’ दिन र नबुझेको बुझाइदिन भनेका छौं।”
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार शैक्षिक गतिविधि शुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। वैकल्पिक माध्यममा कम विद्यार्थी मात्रै जोडिएका र अधिकांश विद्यार्थी सिकाइबाट बन्चित भइरहेकाले स्वास्थ्य मापदन्ड पूरा गरेर विद्यालय सन्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। वैकल्पिक माध्यममा जोडिन नसकेका विद्यार्थीलाई आलोपालो प्रणालीबाट पढाउन खबर पनि गरिसकेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्म विद्यालय सन्चालन नगर्न निर्देशन दिएको मेयर लुटबहादुर रावतले बताएका छन्।
उनी भन्छन्, “केन्द्र सरकारले आफ्नो पालिकाको अवस्था हेरेर काम गर्न भनेपछि शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यार्थीको सुझावको आधारमा विद्यालय संचालन गर्न तयारी गरेका थियौं। प्रशासनले रोक्यो।” अब सिकाइबाट बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई कसरी जोड्ने भनेर तत्काल केही निर्णय नगरेको उनी बताउँछन्। तर, विद्यार्थी तथा अभिभावकले भौतिक दूरी कायम गरेर विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने माग गरिरहेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारको हस्तक्षेप !
जोखिम कम भएका देशभरका कतिपय पालिकाले विद्यार्थी र अभिभावकको सल्लाह अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्ने तयारी थालेका थिए। तर, जिल्ला प्रशासनले धमाधम रोक लगाउन थालेपछि केहीले यसलाई संघ र स्थानीय सरकारबीच शक्तिको लडाइँको रुपमा पनि अर्थ्याएका छन्।
जिल्ला प्रशासनको निर्देशनसँग ती स्थानीय तह खुसी छैनन्। भीडभाड हुने पसल, व्यवसाय खोल्न दिने तर विद्यालय खोल्न नदिने प्रशासनको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको रामपुरका मेयर थापा बताउँछन्। एउटै किसिमको सोलोडोलो निर्णयले विद्यार्थी मर्कामा परिरहेको उनको जिकिर छ।
उता तुलसीपुर उप–महानगरपालिकामा भने जोखिम कम भएका क्षेत्रमा विद्यालय संचालन गरिसकिएको छ। नगरका आधाभन्दा बढी विद्यालय संचालनमा आएको मेयर घनश्याम पाण्डे बताउँछन्। जोखिम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई भने वैकल्पिक माध्यामबाट सिकाइमा जोडिएको छ।
प्रविधिको पहुँचभन्दा टाढा रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नै बोलाएर पढाइरहेको उनी बताउँछन्। विद्यालय संचालनलाई लिएर अहिलेसम्म कतैबाट रोकटोक नभएको उनले जानकारी दिए। “जोखिम अध्ययन गरेर विद्यालय संचालनमा ल्याएका हौं। भौतिक दूरी, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदन्ड पालना गरेका छौं” उनी भन्छन्, “विद्यालय संचालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छौँ।”
स्थानीय तह विद्यालय खोल्ने र प्रशासन बन्द गराउने खालको गतिविधिले विद्यार्थीको सिकाइमा असर पर्न नहुने शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह र विद्यालयले शिक्षकलाई जसरी भए पनि विद्यार्थीसम्म पुग्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनी भन्छन् “भीडभाडमा डराउने विद्यार्थीले घरमा घाँस काटेको, बाख्रा चराएको पनि शिक्षा प्रकृयामा जोड्नुपर्छ। र नडराएको विद्यार्थीलाई टोलमा, सामुदायिक भवनहरुमा जहाँ शिक्षक पुग्छन् त्यहाँसम्म पुग्न प्रेरित गर्नुपर्छ।” यसरी स्थानीय तहले योजना बनाएर शिक्षकलाई तयार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। शिक्षक पनि डराएका भए उनीहरुलाई रेडियो, टेलिभिजन, मेसेन्जर लगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर विद्यार्थीसम्म पुग्न निर्देशन दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
केही नगरपालिका भने विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने तयारीमा छन्। वैकल्पिक सिकाइसँग जोडिएका विद्यार्थीका अभिभावकहरुसँग कक्षा सञ्चालन र मूल्याङ्कनबारे सल्लाह गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको झापाको दमक नगरपालिकाकी उपमेयर गीता अधिकारी बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, “सम्पर्कमा रहेका विद्यार्थी विभिन्न माध्यमबाट सिकाइसँग जोडिएका छन्। बाँकी अभिभावकलाई पनि सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरिएको छ।” दशैंअघि विद्यार्थीलाई विद्यालयमै बोलाएर पढाउन सक्ने अवस्था भने नभएको उनको भनाइ छ। सम्भव भएसम्म शिक्षकहरु नै विद्यार्थीसम्म पुगिरहेको र त्यसकै आधारमा मूल्याङ्कन अनुगमन हुने उपमेयर अधिकारी बताउँछिन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
