महामारीको बेला सञ्चार समन्वयको अभाव र विभेदका कारण सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्ने चेतावनी
महामारीको समयमा सञ्चार समन्वय अभाव र विभेदका कारण सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन सांसदहरूले आग्रह गरेका छन।
कोरोना महामारीका कारण समाजमा ठूलो नकारात्मक असर परेको र त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत रहन सांसदहरूले आग्रह गरेका हुन्।
संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा सांसद विन्दा पाण्डेले कोरोना महामारीसम्बन्धी कतिपय विषयहरूमा विज्ञहरूकै कुरा बाझिनु राम्रो नभएको बताइन्। आम जनता दोधारमा पर्ने गरी विज्ञहरूलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्न उनले आग्रह गरिन्। उनले जनचेतनामुलक सन्देश सम्प्रेषण गर्दा समेत आम जनबोलीमा प्रयोग हुने शब्द प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरिन्।
सांसद विद्या भट्टराईले कोरोनाबाट सिमान्तकृत, विपन्न र राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकहरू बढी प्रभावित भएको बताइन्।प्रभावित क्षेत्रलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन नसके सामाजिक द्वन्द्व सिजर्ना हुने खतरा रहेको उनले बताइन्।
सांसद लक्ष्मी परियारले गर्भवति, सुत्केरी महिला र नवजात शिशु महामारीले प्रभावित भएको बताइन्। बन्दाबन्दीले जीविकोपार्जन हुने अवस्था नभएकोले भोली भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ ध्यान दिन पनि उनले आग्रह गरिन्। चाडबाड नजिकिँदै गर्दा खाद्यन्नको मूल्य आकासिएको भन्दै यसलाई सहज बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्।
छलफलमा सहभागि विज्ञ डा. युवराज लुईंटेलले महामारीले सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावबाट बाहिर निस्किन जरुरी रहेको बताए। समाजमा बन्दाबन्दीले नाकारत्मक धारणाको विकास हुने डर रहेको उनको भनाइ छ।
छलफलमा सहभागी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव टेकराज निरौलाले महामारीको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै लक्षित समूहका लागि छुट्टाछुट्टै फोकल पर्सन तोकिएको बताए। उनले समस्यामा परेका महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समस्यासम्बन्धी फोकल पर्सनले सम्बोधनका लागि सम्बन्धित क्षेत्र र व्यक्तिसँग सहजिकरण गर्ने गरेको बताए।
समितिले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र फरक रुपले सबल व्यक्तिहको पीसीआर परीक्षण कार्यलाई प्राथगमिकता दिन तथा वैकल्पिक रुपमा विशेष व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिएको छ। महामारीको अवस्थामा संयमित र सभ्य व्यवहारलाई स्थिर राख्नका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्न कोभिड १९ ले समाजमा पारेको प्रभावको तत्काल अध्ययन, अनुसन्धान गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै महामारी सम्बोधन गर्न कानूनी-नीतिगत-रणनीतिगत एवं संयन्त्रगत व्यवस्था नभएकाले सो कुराको सम्बोधन का लागि विशेष ध्यान दिन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले महामारीसम्बन्धी तथ्यगत सूचना सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गरेको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
