पर्यटन साझेदारी कार्यक्रममा परे ७१३ वटा योजना, रू. ३३ अर्ब लागत अनुमान
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आह्वान गरेको पर्यटन उपज साझेदारी कार्यक्रममा देशभरीबाट ७१३ वटा योजनाका आवेदन परेका छन्।
मन्त्रालयले स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहकै लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी १ भदौमा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूको माग गरेको थियो।
भदौ महीनाभरीको समयसीमा तोकेर मागिएको यस्तो कार्यक्रममा प्रदेशबाट १०, महानगरपालिकाबाट ९, उपमहानगर पालिकाबाट १०, नगरपालिकाबाट ३०७ र गाउँपालिकाबाट ३७७ गरी कुल ७१३ वटाले मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छन्।
गाउँपालिकाले योजना कुल लागतको ३० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, महानगरपालिका र प्रदेशले ५०/५० प्रतिशत व्यहोर्ने गरि साझेदारी कार्यक्रम आह्वान गरिएको थियो।
प्राप्त ७१३ वटा याेजनाका लागि रु.३३ अर्ब १ करोड ८१ लाख ३५ हजार कुल लागत माग भएको छ। जसमा प्रदेश र स्थानीय तहले करीब १२ अर्ब लागत व्यहोर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
प्राप्त ७१३ वटा याेजनाका लागि रु.३३ अर्ब १ करोड ८१ लाख ३५ हजार कुल लागत माग भएको छ। जसमा प्रदेश र स्थानीय तहले करीब १२ अर्ब लागत व्यहोर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
साझेदारीमा सञ्चालन गरिने यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रतिकार्यक्रम प्रदेशलाई रू. ३० करोड, महानगरपालिकालाई रू. १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई रू. १० करोड, नगरपालिकालाई रू. ७ करोड र गाउँपालिकालाई रू. ५ करोडसम्म दिन सकिने गरि मन्त्रालयले कार्यक्रम माग गरेको थियो।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा मुख्य टेवा पुर्याउने पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट पर्यटन पूर्वाधारका सम्भावित कार्यक्रमहरूको माग गरेको हो। पर्यटन पूर्वाधारको विकासकै लागि विगतमा सय गन्तव्यका कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको भएपनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन।
१०० गन्तव्यका कार्यक्रममा स्थानीय तहहरूको अपनत्व नभएर पनि प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले यस वर्षदेखि तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी यस्तो मोडेल अगाडि सारेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखाका प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईले बताए।
