प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले भन्यो- नेकपाको सचिवालय संवैधानिक परिषद् होइन
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा संवैधानिक निकायका नियुक्तिको विषय प्रवेश गराएकोमा आपत्ति जनाएको छ।
गएको मंगलबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले संवैधानिक नियुक्ति छिटो गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। यही विषयमा कांग्रेसले विरोध जनाएको हो।
कांग्रेसले नेकपा सचिवालय संवैधानिक परिषद् नभएको टिप्पणी गर्दै संवैधानिक परिषद् एवं संवैधानिक नियुक्तिका सम्बन्धमा संविधानले व्यवस्था गरेको प्रबन्ध र पद्धति भन्दा बाहिर गएर कार्य नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले संवैधानिक परिषद्को गरिमालाई निरन्तर अवमूल्यन गर्दै आएको बताएका छन्।
‘नेकपा सचिवालयको पछिल्लो बैठकले संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्ने विषयमा जुन रूपमा आफूलाई संलग्न गरायो, त्यसबाट यसको बचेको गरिमालाई अन्त्य गर्ने दिशामा सरकार उद्दत रहेको पुष्टि भएको छ’, कांग्रेसले भनेको छ।
सरकारले संवैधानिक निकायहरूको गठनमा लामो समय ढिलाइ गरेको कांग्रेसको आरोप छ। अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्कै औचित्य समाप्त पार्न खोजेपनि सफल नभएको कांग्रेसको टिप्पणी छ।
‘लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संवैधानिक परिषद्को अलग्गै महत्व, मर्म एवं मूल्य हुन्छ र हुनुपर्दछ भन्ने सरकारले नबुझ्नु दुःखद् त छ नै लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि सुखद् संकेत पनि होइन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।