‘नन् कोभिड’ अस्पतालमा बिरामीलाई उपचारको सहज व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिको सुझाव
कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले प्रत्येक अस्पतालहरूमा ‘नन कोभिड’ बिरामीहरूको सहज उपचारको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत कोभिड-१९ का सन्दर्भमा सरकारले गरेका काम/कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले आज अध्ययन/अनुगमन प्रतिवेदन समिति सभापति जयपुरी घर्तीलाई बुझाउँदै कोरोना बाहेकका बिरामीका लागि सहज उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने अनुगमनका क्रममा देखिएको बताए।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा संक्रमितहरूको हकमा छिटो रिपोर्ट दिने गरी प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न तथा पीसीआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशालालाई एकीकृत रूपमा समन्वय गर्न सुझाव दिइएको छ। पीसीआर ल्याबको क्षमता अनुसार दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै पूर्ण क्षमतामा ल्याब सञ्चालन गर्नुपर्ने, होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको नियमित रूपमा स्वास्थ्यकर्मीले निगरानी गर्नुपर्ने र क्वारेन्टिनमा रहेका बिरामीहरूलाई खानाबापत तोकिएको १७५ रूपैयाँ अपुग भएकाले बजार मूल्य अनुसार खानाको मूल्य निर्धारण गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ।
उपसमितिले कोभिड अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर, आईसीयू र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ। कोभिड उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई जोखिम भत्ता छिटो उपलब्ध गराउनु पर्ने, स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएर उपचार सेवा प्रभावित हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, धुलिखेल अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्नुपर्दा आफ्नो नियमित आम्दानी गुमाएकाले सरकारले अनुदान दिनुपर्ने पनि उपसमितिको सुझाव छ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई गुणस्तरीय पीपीई उपलब्ध गराउन, शव व्यवस्थापनका लागि मर्चरी हाउसको क्षमता बढाउन, कोभिड संक्रमितको मृत्युदर बढेका बेला पनि सहज रूपमा शव व्यवस्थापन हुने गरी तयारी गर्नुपर्ने तथा कोरोना रोकथामका लागि जारी भएका मापदण्ड पालना गराउन जनचेतनालाई पनि प्रथामिकता दिनुपर्ने देखिएको उपसमिति संयोजक श्रेष्ठले बताए।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)