वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको सिफारिस
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
समितिको विहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक सांसद प्रदीप यादवले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनास गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका हुन्।
तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट कानून विपरीत २७ कात्तिक २०७१ को सचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लगू गरिँदै आएको देखिएकोले उक्त कार्यविधिलाई खारेज गरी ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ र ‘वन ऐन, २०७६’ को उद्देश्य अनुरूप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी सहभागितामूलक रूपमा दीगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचकसहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताए।
यस्तै, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले अस्वभाविक रूपमा उच्च जीवनयापन गरेको देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने सांसद यादवले बताए।
कार्यक्रम लागू गरेका जिल्लामा तत्कालीन समयदेखि अहिलेसम्म कार्यरत सबै डिभिजन वन अधिकृतहरूसहित समुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी छानविन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उनले बताए।
“कार्यक्रम लागू गरेका जिल्लामा तत्कालीन समयदेखि हालसम्म कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृतहरू, प्रदेश वन निर्देशकहरू, प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अधिकारीहरू र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पदाधिकारीका रूपमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू लगायत सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरू उपर ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४’ बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानविन गरी आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने”, सांसद यादवले भने।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भनी काठ कटान र संकलन गर्ने नाममा भू–क्षय गराई ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ को दफा ३० र ‘वातावरण संररक्षण नियमावली, २०७७’ को नियम ३४ विपरीतको कार्य गरेको देखिएकाले कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन समेत सिफारिस गरिएको छ।
कार्यक्रम लागू गरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरू र पदाधिकारीहरूको किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एक भन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत रुख कटान गर्नका लागि किर्ते कागजात तयार गर्ने गरिएको उपसमितिले बताएको छ।
यो कार्यमा संलग्न रही अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, नवलपुर, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका सबै दोषीमाथि छानविन गरी कानूनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समेत समितिलाई सिफारिस गरिएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
