स्वास्थ्य संरचनाले धान्दैन २५ हजारभन्दा धेरै कोरोना संक्रमितको उपचार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम (आइसीसी) ले कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघेमा सरकारलाई बन्दाबन्दी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
७ असोजमा आइसीसीले मुलुकको स्वास्थ्यको विद्यमान संरचनाले संक्रमितको उपचार धान्न नसक्ने भएकाले २५ हजार भन्दा बढी कोरोना संक्रमित पुगे बन्दाबन्दीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले आईसीयू, भेन्टिलेटर र अन्य उपचारसहितको स्वास्थ्यको विद्यमान संरचनाका आधारमा २५ हजारसम्म मात्र कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्ने पूर्वाधार भएकाले उक्त निर्णय गर्नुपरेको बताए। “कोरोनाका सक्रिय संक्रमितमध्ये ५ प्रतिशतलाई भेन्टिलेटर र आईसीयूसहितको सेवा चाहिन्छ”, डा. अधिकारी भन्छन्, “तर अहिलेको संरचनाले कोरोना संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघ्दा भेन्टिलेटर र आईसीयूमार्फत सेवा दिन नसक्ने भएकाले बन्दाबन्दीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो।”
उनले सबै प्रदेशका अस्पतालहरूलाई पूर्वाधार विस्तार गर्न रकम र अन्य स्रोत साधन पठाएको र पूर्वाधार बनाउन आवश्यक समन्वयको काम गरिरहेको दाबी गरे। स्वास्थ्य मन्त्रालयको ७ असोजसम्मको तथ्यांक अनुसार मुलुकमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ६७ हजार ८०४ पुगेको छ।
कुल संक्रमितमध्ये १७ हजार ४१४ सक्रिय संक्रमित छन्। बुधबारसम्ममा सक्रिय संक्रमितमध्ये २२० जनाको आईसीयू र ४३ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। तर, विज्ञहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको कोरोनाका सक्रिय संक्रमित २५ हजार नाघेपछि सरकारलाई बन्दाबन्दी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताउँछन्।
संक्रामक रोग तथा आईसीयू विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारीले बन्दाबन्दी गर्दैमा संक्रमण रोकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको र सरकारले बन्दाबन्दीलाई सदुपयोग गरेर अहिलेसम्म पूर्वाधार बनाउन जोड नदिएकाले मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय उपयुक्त नभएको बताए।
“बन्दाबन्दी गरेर पनि सरकारले पूर्वाधार लगायत आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न नसकेको कुरा सबैले बुझिसकेका छन्”, उनले भने, “सरकारले बन्दाबन्दीमा काम गर्नसक्छ भन्ने विश्वास गुमाइसकेको छ।”
डा. अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइसोलेसनका बेड थप्ने, पीसीआर परीक्षणलाई सर्वसुलभ बनाउने र परीक्षण बढाउने, स्रोत साधन काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा पुर्याउने र अस्पतालको पूर्वाधार बनाउन पठाएको बजेट सही ठाउँमा खर्च भए वा नभएको बारे अनुगमन गर्न नसकेको बताउँछन्।
अर्का संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुनसुकै कुराको समाधान पनि बन्दाबन्दी नै हो भन्ने मानसिकता राखेर काम गरिरहेको भन्दै यसले समाधान दिन नसक्ने बताउँछन्। “बन्दाबन्दी गर्ने तर परीक्षण नबढाउने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग प्रभावकारी नबनाउने जस्ता कामले समाधान निस्कदैन”, डा. सुवेदी भन्छन्, “के मन्त्रालयको काम नै बन्दाबन्दी खोल्न र बन्द गर्न निर्देशन दिने मात्र हो त?” उनी संक्रमण बढी देखिएका निश्चित ठाउँमा मात्र बन्दाबन्दी गर्न सकिने बताउँछन्।
जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार क्षेत्रका जानकार डा. सुजनबाबु मरहठ्ठा मुलुकको स्वास्थ्य संरचना कमजोर भएकै कारण अहिले सरकारलाई कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न हम्मेहम्मे परेको बताउँछन्। “अहिले चाहिएको भेन्टिलेटर, आईसीयू बेड र अक्सिजनसहितको सुविधा हो”, डा. मरहठ्ठा भन्छन्, “तर सरकारले यस्ता पूर्वाधारको यथोचित व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिदैन।” स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार मुलुकमा निजी र सरकारी गरी स्वास्थ्य संस्थाका ८ हजार संरचना छन्।
२५ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित पुगेपछि धान्न सक्ने पूर्वाधार नभएको भन्दै मन्त्रालय पन्छिन नहुने उनको भनाइ छ। “कोरोनाको महामारी अरू बेला जस्तो होइन”, उनी भन्छन्, “सरकारले निजि अस्पताल तथा मेडिकल कलेजसँग सहकार्य गरेर पनि पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ।”
मुलुकको स्वास्थ्य संरचनामा देखिएको यो तत्कालकोे समस्या भने होइन। डा. मरहठ्ठा मुलुकको स्वास्थ्यको संरचना पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको बताउँछन्। उनी स्वास्थ्यका संरचना बनाउने कुरामा ‘ब्यूरोक्र्याटिक मोडल’ अपनाइएको भन्दै यसले स्वास्थ्य संरचनालाई कमजोर बनाएको बताउँछन्।
“स्वास्थ्यका लागि पूर्वाधार बनाउने काम सडक खन्ने काम जस्तो कुरेर गर्ने चलन छ”, उनी भन्छन्, “तर तत्काल स्वास्थ्यका संरचना बनाउने प्रणाली बसाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ।” पुरातन मानसिकता भएको कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्टाचारका कारण भनेको समयमा स्वास्थ्यका बलिया पूर्वाधार बन्न नसकेको र कोरोना महामारीका बेला त्यसैको परिणाम भोग्नु परेको डा. मरहठ्ठा बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)