वामदेव गौतमको मन्त्री बन्ने बाटो रोकियो, संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरिएको मनोनयनविरूद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमको मनोनयन संविधान विपरित भएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उनको मनोनयनलाई नै बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे भने १४ असोजमा छलफल हुनेछ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई

सर्वोच्च अदालतले गौतमको मनोनयनसम्बन्धी विवादले नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा के गर्दा संवैधानिक रूपमा स्थिर व्यवस्था कायम हुन सक्छ भन्ने विषयमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को प्रश्न उत्पन्न हुन भएको भनेको छ। संघीय संसदको सदस्यको योग्यता वा अयोग्यतासम्बन्धी विषयको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यो रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।

वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक अदालतमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले यसको निरूपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधातिक नीति एवं वैधानिक नैतिकताका सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनुपर्ने ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ। २९ भदौको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई १ असोजमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन्।

सत्तारूढ नेकपामा गौतमलाई मन्त्री बनाउनका लागि औपचारिक छलफल नै शुरू भइसकेको छ। रिटमा गौतमलाई मन्त्री बनाउन नहुने जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। सोही बमोजिम सर्वोच्चले थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित भएका थिए।

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश :