अपराधी-नेता साँठगाँठको विरोध गर्दा पार्टीबाट कारबाहीमा परे, अढाइ वर्ष भूमिकाविहीन बनाइए
‘गुण्डा नाइके’ मनोज पुनद्वारा मारिएका रूपन्देहीका दुईजना एमाले कार्यकर्ताको हत्यामा पार्टीकै नेता-कार्यकर्तासमेत संलग्न रहेको भन्दै कारबाहीको माग गरेपछि निलम्बनमा परेका तत्कालीन एमालेका जिल्ला सचिवालय सदस्य सिद्धिचरण भट्टराईलाई जिम्मेवारीमा फर्कन अढाइ वर्ष लाग्यो, त्यो पनि निकै ठूलो संघर्षपछि।
तत्कालीन नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन, युवा संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको ४ पुस २०७३ र त्यसको एक वर्षपछि, २१ पुस २०७४ मा भएको तत्कालीन एमालेको रूपन्देही क्षेत्र नम्बर १ का क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष बसन्त पौडेलको हत्या कसले गर्यो ? ९ फागुन २०७४ मा एउटा प्रहरी इन्काउन्टरको घटना नहुँदासम्म यो प्रश्नको उत्तर रहस्यमै थियो।
तर, त्यसबेला एमाले रूपन्देहीको नेतृत्व तहमा रहेका एक नेताले भने यी दुवै हत्यामा पार्टीभित्रकै समूह संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए। यस्तो माग गरेपछि जिल्ला कमिटीका सचिवालय सदस्य सिद्धिचरण भट्टराईलाई तत्कालीन एमालेले कारबाही गर्यो उनलाई त्यसबेला ६ महीनाका लागि भन्दै पार्टीको साधारण सदस्यबाट निलम्बन गरिएको थियो।
तर, उनको निलम्बन त्यसपछि अरु ६ महीना होइन, साढे दुई वर्षसम्म लम्बियो। ६ महीनाभन्दा बढी निलम्बनमा रहेको जानकारी उनलाई दिइएन, तर, पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी दिइएन। अन्ततः उनले यसविरुद्ध सबैतिर आवाज उठाएपछि, दुई वर्ष ६ महीनापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेश-५ इन्चार्ज शंकर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको प्रदेश सचिवालय बैठकले भट्टराईलाई जिल्ला कमिटी रूपन्देहीको सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘गुण्डा नाइके’मनोज पुनको आपराधिक सञ्जाल विस्तारका लागि युवा संघका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य सुजु मल्ल, एमाले कार्यकर्ता उत्तम आचार्य, देवदह निवासी नेकपा माओवादी केन्द्रका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने, देवदहका तुलसी न्यौपाने लगायतको भूमिका रहेको पुन र उनीहरुबीच भएको संवादको अडियोबाट खुलेको थियो।
अपराधी-नेता नेक्ससको कुरा महँगो पर्यो
तिवारी र पौडेल दुवैको हत्या हुँदा रूपन्देहीमा गुण्डागर्दी र आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका मनोज पुनले पत्रकारहरूलाई टेलिफोन गरेर आफूले घटना गराएको जिम्मेवारी लिएका थिए। त्यहीकारण प्रहरी अनुसन्धान त्यता सोझियो। तर, यसपछाडिका अरु पाटा खुलेनन्। तत्कालीन एमाले नेता भट्टराईले भने यी हत्यामा पुनका पछाडि आफ्नै पार्टीसहित अरु पार्टीका समेत नेता र कार्यकर्ता समेत संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए। त्यही क्रममा ९ फागुन २०७४ मा पुन प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए। पुन मारिएपछि प्रहरीले नै उनी तिवारी र पौडेलको हत्यामा संलग्न रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यसलगत्तै, १३ फागुन २०७४ मा हिमाल खबरपत्रिकामा ‘राजनीतिक संरक्षणको आडमा आपराधिक संजाल विस्तार गरेका थिए मनोज पुनले’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भयो। समाचारमा पुनको गुण्डागर्दी, आपराधिक कृत्य र त्यसमा राजनीतिक साँठगाँठको फेहरिस्त थियो। तर, समाचारमा प्रकाशित सूचनाको मुख्य मुख्य श्रोत भट्टराई नै भएको दाबी गर्दै उनलाई पार्टीबाट कारबाही गर्न टीकाराम चापागाईं, डोलराज चापागाईं र ध्रुव खरेलले एमालेको तत्कालीन जिल्ला कमिटीमा निवेदन दिए। त्यही आधारमा उनीमाथि एमालेले कारबाही गरेको थियो।
तिवारी र पौडेलको हत्यामा पार्टीका नेता–कार्यकर्ता संलग्न रहको भनेर भट्टराईले उठाउँदै आएको विषय पुन प्रहरी कारबाहीमा मारिएपछि थप पुष्टि भयो। प्रहरीले पुनबाट बरामद गरेको अडियो टेप त्यसको प्रमाण थियो। पुनको आपराधिक सञ्जाल विस्तारका लागि युवा संघका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य सुजु मल्ल, एमाले कार्यकर्ता उत्तम आचार्य, देवदह निवासी नेकपा माओवादी केन्द्रका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने, देवदहका तुलसी न्यौपाने लगायतको भूमिका रहेको पुन र उनीहरुबीच भएको संवादको अडियोबाट खुलेको थियो।
त्यसपछि पुनको आपराधिक सञ्जाल विस्तारमा सहयोगी बनेको आरोपमा प्रहरीले मल्ल, आचार्य, न्यौपानेलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलायो। अहिले उनीहरू अदालती प्रक्रियाबाट छुटिसकेका छन्।
जबर्जस्ती नगरेसम्म सुनुवाइ भएन
एमालेले ६ महीनाका लागि निलम्बन गरेका भट्टराईलाई ६ महीना मात्र होइन, साढे दुई वर्षसम्म भूमिकाविहीन राखियो। एमाले र माओवादीबीचको एकीकरणपछि बनेको एकीकृत जिल्ला कमिटीको माइन्यूटमा अन्तिम १७५औं सदस्यमा उनको नाम राखिएको थियो, त्यो पनि ‘निलम्बित’ भनेर।
निलम्बनको ६ महीना पुगेपछि पनि भूमिकाविहीन बनाइएपछि भट्टराईले आफूमाथि अन्यायपूर्ण तरिकाले कारबाही गरिएको भन्दै आफ्नो पार्टीका विभिन्न निकायमा लिखित ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेता भेटेर झक्झक्याउने काम उनले निरन्तर गरिरहे, तर केही लागेन।
गएको फागुन महीनामा बसेको नेकपाको जिल्ला कमिटी बैठकमा उनी जबर्जस्ती प्रवेश गरे र बैठक अवरुद्ध पारे। आफूमाथि अन्यायपूर्वक कारबाही गरिएको भन्दै त्यसलाई फुकुवा गरेर पार्टीमा जिम्मेवारी नदिइएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए। त्यसपछि नेकपाका प्रदेश-५ इन्चार्ज एवं प्रदेश-५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भट्टराईलाई जिल्ला कमिटी सदस्य मनोनीत गर्ने बताएका थिए।
तत्कालीन एमालेका प्रदेश इन्चार्ज विष्णु पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा २०७४ चैतमा पाल्पाको श्रीनगरमा बसेको प्रदेश कमिटीको बैठकले भट्टराईमाथि गरिएको कारबाहीबारे अध्ययन गर्न खिमलाल भट्टराईको संयोजकत्वमा रामजी घिमिरे, अशोक कोइराला रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। त्यो कार्यदलले पनि निलम्बन फुकुवा गर्न सिफारिश गरेको थियो। तर, फुकुवा भएन।
भट्टराईलाई गरिएको कारबाहीको विषय कतिसम्म पेचिलो बनेको थियो भने तत्कालीन एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत यो विषय उठेको थियो। तत्कालीन एमालेका प्रदेश इन्चार्ज विष्णु पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा २०७४ चैतमा पाल्पाको श्रीनगरमा बसेको प्रदेश कमिटीको बैठकले भट्टराईमाथि गरिएको कारबाहीबारे अध्ययन गर्न खिमलाल भट्टराईको संयोजकत्वमा रामजी घिमिरे, अशोक कोइराला रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। त्यो कार्यदलले पनि निलम्बन फुकुवा गर्न सिफारिश गरेको थियो। तर, फुकुवा भएन।
नेकपा रूपन्देहीका अध्यक्ष शिव सुवेदी भट्टराईलाई आवश्यक जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको बताउँछन्। “यो पूर्वएमाले कालको घटना हो, पहिला जस्तो जिल्लाले निर्णय गरेर हुँदैन, प्रदेश कमिटीले निर्णय गरेपछि मात्र उहाँले जिम्मेवारी पाउने हो”, सुवेदीले भने।
साढे दुई वर्ष भूमिकाविहीन रहेका भट्टराईले आफूलाई गुटका आधारमा पूर्वाग्रही ढंगबाट कारबाही गरिएको र राजनीतिको अपराधीकरणविरुद्ध आवाज उठाउँदा निशाना बनाइएको बताए। “सधैँ राजनीतिको अपराधीकरणविरुद्ध आवाज उठाइरहेको छु, आउँदा दिनमा पनि उठाइरहन्छु”, उनले भने। पार्टीमा जिम्मेवारी पाउनेबारे औपचारिक जानकारी भने आफूलाई अहिलेसम्म नआएको उनले बताए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)