संसदीय समितिलाई कानून समाजको सुझाव : भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली सुधारौं
नेपाल कानून समाजले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कार सुधार हुनु आवश्यक रहेको बताएको छ। कानून समाजले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन)’ विधेयकमा निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक नियुक्तिहरू पारदर्शी बनाउने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव संसदीय समितिलाई दिएको छ।
भ्रष्टाचारको मुख्य जड निर्वाचन प्रणाली भएकाले त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव विधायन व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको कानून समाजका सदस्य खिमलाल देवकोटाले बताए।
निर्वाचनमा खर्च गर्न नपाउने, उम्मेदवार बन्दा दलले रकम असुल गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने, दलगत आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था र सम्पूर्ण कारोबार बैंकमार्फत् मात्र गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिलाई दिइएको उनले बताए।
भ्रष्टाचारीले राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण खोज्ने गरेका कारण पनि नियन्त्रणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रबाट संरक्षण प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त बताए।
कानून समाजले राजनीतिक, प्रशासनिक र निजी क्षेत्रको गठबन्धनलाई निष्तेज पार्ने कानूनी व्यवस्था गर्दै अनुचित कामलाई उचित बनाउने पद्धति समेत निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ। संवैधानिक नियुक्ति गर्दा कम्तिमा दुई वर्ष कुलिङ अवधि राखेर मात्रै गर्नुपर्ने भनिएको छ।
कानूनी दण्डले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने भएकाले सामाजिक बहिस्कार जस्ता अभियान समेत सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ। कानून समाजले नीति क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेशले लगानीमा असर गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिन सुझाव दिएको छ।
यस्तै, पदमा बहाल हुँदा र पदबाट हटेपछि तत्काल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अमिल्दो सम्पत्ति देखिएमा भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउन पाउने कानून आवश्यक रहेको सुझाव समाजले दिएको छ।
स्टिङ अपरेसनका माध्यमबाट कर्मचारीलाई फसाउने पद्धतिको विकास भएकाले त्यसको अन्त्य गर्दै नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा परिवक्व कानून बनाउनु आवश्यक रहेको पनि कानून समाजले आफ्नो सुझावमा उल्लेख गरेको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
