‘संविधान संशोधन गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाऔं’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संविधान संशोधन गरेर प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्। संविधान बन्दा नै प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको उनको टिप्पणी छ। जसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको उनको बुझाइ छ। संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने धारणा राख्ने मुख्यमन्त्री गुरुङसँग हिमालखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रदेश सरकारहरूले काम शुरू गरेको साढे दुई वर्षमा सरकार चलाउँदाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

म ठूलो उत्साहका साथ मुख्यमन्त्री बनेको थिएँ। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्‍यौं। यो अढाई वर्षमा मेरो अनुभव के रह्यो भने संघीयता कार्यान्वयनमा यो तहका कठिनाइहरू आउलान् भन्ने पूर्वानुमान नै गरिएनछ। त्यसैले नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनका लागि धेरै नै समस्या आए। हामी पहिलो प्रदेश सरकार भएकाले शून्यबाट काम शुरू गर्नुपर्‍यो। संरचना र आधार केही बनेका थिएनन्। हचुवाको भरमा संघीयताको अभ्यास थालेछौं जस्तो पनि लाग्यो। काम गर्ने जनशक्ति, कानून र संरचना नभएपछि कसरी काम गर्ने?

दिमागमा मात्र बनेको योजना कार्यान्वयन नहुँदोरहेछ। हामीले त्यो कठिनाइ एकदमै भोग्यौं। तर, उत्साह भने घटेको छैन। थुप्रै अन्योल र प्रतिकुलताबीच पनि उत्साहसाथ काम गरिरहेका छौं। केन्द्र (संघ) को कारणले एकदमै उतारचढाव र दुविधामा काम गर्नुपरेको छ। प्रदेश सरकार सञ्चालन हुने मोटामोटी आधार तयार पारेका छौं। कर्मचारीको व्यवस्था भएको छ। कानून कसरी बनाउने सिकिएको छ।

संघको कारणले कस्तो दुविधा र अन्योल भएको हो ?

हामीलाई एकदम छिटो धेरै चाहिने छ। संघको भूमिका सधैँ दुविधामा छ। शुरूको एक वर्ष काम नै गर्न नपाई बित्यो। अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकपछि धेरै समस्या समाधान भयो। करीब २९ वटा विषयमा कसरी जाने भनेर हामीले सहमति गर्‍यौं। पुस महीनाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भनेकोमा त्यो हुन सकेन। फागुनमा आवश्यक कानून बनाउने भन्यौं, अहिले पनि ती कानूनहरू बन्न सकेका छैनन्।

शुरूका दिनमा कानून, कर्मचारी र संरचनाको व्यवस्थापमा संघको भूमिका नै देखिएन। अहिले अलि सहज बन्दै गएको छ।

तयारीबिना संघीयतामा प्रवेश गरेको भन्नुभयो, के कारणले त्यस्तो महसुस भयो ?

फुर्सदमा केही नगर्ने हतारमा काम गर्ने बानी भयो। संविधान ३ असोज २०७२ मा जारी भयो। तर, हामीले दुई वर्ष केही काम नै गरेनौं। चुनावभन्दा अघि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई चाहिने आवश्यक संरचना बनाउन नेताहरूबीच मतैक्य भएन। नेपाली कांग्रेस चुनावमा जाने मनस्थितिमा थिएन। तत्कालीन माओवादी धेरै तहसनहस भएको थियो। चुनावको मूडमा ऊ पनि थिएन। त्यो बेला चुनावको कुरा गर्ने एमाले मात्र थियो। एउटा पार्टीले चाहेर मात्र चुनाव हुने थिएन। त्यसकारण पनि चुनाव गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्योल लामो समयसम्म भयो।

संविधान बनाउने प्रक्रियामा सहभागी भएका नेताहरू संघीयताको छलफलमा कहिल्यै पनि सहभागी भएका थिएनन्। शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल संघीयताको छलफलमा उपस्थित् नै भएनन्। उनीहरूका लागि संघीयता मन नपरेको खाना खाए जस्तो थियो।

चुनावअघि नै संघीयता कार्यान्यवनका लागि आधारभूत व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्नेमा ध्यान दिइएन। कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। त्यो काम चुनाव पहिल्यै गरेको भए सजिलो हुने थियो। कुन मन्त्रालय अन्तर्गत कति कार्यालय रहने, संघमा कुन कार्यालय र प्रदेशमा कुन कार्यालय रहने भन्ने टुंगो पनि पहिले नै लगाउनुपर्थ्यो। प्रदेश र स्थानीय सरकार बनाइसक्दा संघले अत्यावश्यक कानून पनि निर्माण गरिसक्नुपर्दथ्यो। अन्तरिमकालको सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम नगरेका कारणले शुरूको एक वर्ष काम नै गर्न सकेनौं। नेताहरूमा त्यो खालको दूरदर्शीता देखिएन। संविधान बनेको दुई वर्ष यत्तिकै बिते। चुनावपछि स्थानीय सरकार बने। तर, स्थानीय सरकारले पहिलो वर्ष कानून र कर्मचारी अभावमा बिताए।

अहिलेका प्रदेश संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपका छन् ?

संविधान बन्दा नै प्रदेशहरूलाई कमजोर बनाउन खोजियो। हामी संघीयतामा गएको विकेन्द्रीकरण असफल भएर हो। नेपालको एकात्मक शासन व्यवस्थाका कारण मुलुकको विविधतामा एकता कायम गर्ने, असमानताको बीचमा समानता कायम गर्ने, असमावेशी राज्य व्यवस्थालाई समावेशी बनाउने, सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने सवालमा प्रदेशहरू धेरै बलियो हुनुपर्दथ्यो।

संविधान बनाउने प्रक्रियामा सहभागी भएका नेताहरू संघीयताको छलफलमा कहिल्यै पनि सहभागी भएका थिएनन्। शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल संघीयताको छलफलमा उपस्थित् नै भएनन्। उनीहरूका लागि संघीयता मन नपरेको खाना खाए जस्तो थियो। मधेशमा आन्दोलन चर्किएको थियो। प्रदेश बलिया भए भने हामीलाई बस्न खान दिन्नन् भन्ने सोचेर स्थानीय तहको परिकल्पना गर्न थाले।

शुरूमा संघीयताको छलफल हुँदा स्थानीय तहको परिकल्पना थिएन। संघ र प्रदेशको अधिकार अनि कति प्रदेश बनाउने भन्ने विषयमा मात्र छलफल भएको थियो। प्रदेश बनाउने त बाध्यता भइहाल्यो, त्यसकारण प्रदेशलाई राखेर पहिले कायम रहेकै संरचनालाई तीन तहको सरकारको नाम दिइयो। शुरूमा काम गर्ने वातावरण थिएन। अहिले हामी आफैंले चलाएका छौं। अरु मुलुकको अनुभव हेर्दा संघीयता कार्वान्यनको ‘रोडम्याप’ ठीकै छ। ‘लिक’ भन्दा बाहिर गएको छैन।

संघीयता कार्वान्यनलाई अझै गति दिन के गर्नुपर्छ ?

पहिलो काम संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ। प्रदेशका एकल अधिकारका सूचीहरूलाई बलियो बनाउनुपर्दछ। तीन तहका साझा अधिकारका सूचीहरूलाई बढाउनुपर्दछ। साझा अधिकारका सूची जति धेरै बनायो त्यति संघीयता बलियो हुन्छ। सरकार ७६१ वटा भएर मात्र के गर्ने ? संघीयता केन्द्रीकरण हुने खतरा छ। त्यता जान दिनुहुँदैन। त्यसका लागि पनि तीन तहका सरकारका साझा सूचीहरूलाई बढाउनुपर्दछ। तर, प्रदेश र संघका साझा अधिकारका सूची भने घटाउनुपर्दछ। प्रदेशलाई थप अधिकार दिनुपर्दछ।

सरकार ७६० वटा भएर मात्र के गर्ने ? संघीयता केन्द्रीकरण हुने खतरा छ। त्यता जान दिनुहुँदैन। त्यसका लागि पनि तीन तहका सरकारका साझा सूचीहरूलाई बढाउनुपर्दछ। तर, प्रदेश र संघका साझा अधिकारका सूची भने घटाउनुपर्दछ। प्रदेशलाई थप अधिकार दिनुपर्दछ।

प्रदेशलाई अहिले भएको भन्दा थप के अधिकार दिनुपर्ला ?

उदाहरणस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्यको कुरा गरौं। त्यसमा प्रदेशलाई केही अधिकार छैन। यी विषयमा प्रदेशलाई अधिकार नदिए सामाजिक क्षेत्रमा विकास हुने सम्भावना छैन। संघले सानातिना विषयलाई छोड्दिनुपर्दछ। प्रदेशलाई नदिई स्थानीय तहलाई अधिकार दिइँदा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र कमजोर बन्न पुगको छ।

गण्डकी प्रदेशकै कुरा गरौं, प्रदेश सरकार बनेको एक वर्षपछि ११ वटा जिल्ला पूर्ण खोपयूक्त बने। गण्डकी प्रदेश पहिलो खोपयुक्त प्रदेश हो। तीन वर्षको तथ्याकंले धेरै सुधार भएको देखाउँछ। हामी सरकारमा आएपछि प्रतिव्यक्ति आम्दानी १०० अमेरिकी डलरले वृद्धि गरेका छौं। तर, यही बीचमा बाल मृत्युदर बढेको छ। मातृशिशु मृत्युदर बढेको छ। यसलाई हामीले जनस्वास्थ्यमा गरेको हेलचेक्र्याइँको परिणामका रूपमा लिन सक्छौं।

यो धेरै डरलाग्दो अवस्था हो। यसलाई सुधार गरिएन भने अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील सूचीमा उक्लने हाम्रो लक्ष्य असम्भव हुन जान्छ। अधिकारको सूचीमा नेताहरूले जुन खालको तलमाथि गरे, त्यसमा हामीले सोंच्नुपर्दछ।

प्रशासन संयन्त्रमा कत्तिको समस्या छन् ?

कर्मचारीतन्त्र कहिल्यै क्रान्तिकारी हुँदैन। जहिले पनि यथास्थितिवादी हुन्छ। उसलाई मुलुकमा भएको परिवर्तन अनुसारको संरचनामा बदल्न राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै प्रयत्न गरेन। नेताहरूको मानसिकता नै परिवर्तन भएको छैन। संघीयता करले खान परेको जस्तो भएकाले नै समस्या आएको हो। हामी जुन प्रकारको संघीयतामा गएका छौं र जुन प्रकारको समावेशी लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेका छौं, त्यसप्रति इमान्दार भएर लाग्नुपर्‍यो।

प्रस्तुति : मुकेश पोखरेल

अन्तर्वार्ता