नेकपालाई प्रश्न- जनमतको अर्थ नहुने भए निर्वाचन केका लागि ?
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारलाई घुमाउरो बाटोबाट संघीय संसदमा पुर्याएपछि जनमतको अपमान गरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको नेकपा तिनै व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने तारतम्यमा जुटेपछि प्रश्न उठेको छ– जनमतबाट अस्वीकृत व्यक्ति नै विधायिका र शासन सञ्चालनमा पुग्ने हो भने निर्वाचन केका लागि ?
जनादेशको अवमूल्यन हुने खालका नियुक्ति र मनोनयनले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सही मार्गमा डोर्याउँछन् ?
नेपालको संविधान जारी हुँदा संविधान सभा अध्यक्ष रहेका, हाल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर लिएको अन्तर्वार्तामा राससले १ असोजमा यस्तो प्रश्न सोधेको थियो। प्रायः अन्तर्वार्तामा प्रष्ट बोल्ने, सन्तुलित र परिपक्व उत्तर दिने नेताको छवि बनाएका नेम्वाङले संविधान निर्माणको बेला भएका छलफल सम्झँदै लामो भूमिकासहित भने– ‘यस विषयमा विवाद नै छैन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हामीले संविधानमा राखेका छौं। कहीँकतै कमी–कमजोरी रहेछन् भने आउने दिनमा त्यस्तो हुन नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ। राम्रा कुरालाई सबल बनाएर जानुपर्छ।’
नेकपामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन्, नेम्वाङ। २०६३ पछिको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा र पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा व्यवस्थापिका संसदको सभामुखको भूमिका समेत वहन गरेका नेम्वाङको यही अनुभवकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय राजनीति हेर्ने प्रमुख जिम्मेवारी उनलाई नै दिएका छन्। दलको नेता ओली हुन्, तर उपनेता नेम्वाङ नै संसदभित्र अप्रत्यक्ष रूपमा दलकै नेताको जस्तो भूमिका वहन गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति अरु कुनै तरिकाबाट सोही कार्यकालमा संघीय संसदको सदस्य बनेमा मन्त्री बन्न पनि सक्ने संविधानका ‘लुप होल’ होलान्। तर, यो संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको मात्र कुरा होइन, कुनै पनि पार्टीको राजनीतिक इमान, नैतिकता र जनमतको सम्मानसँग जोडिएको अहम् सवाल पनि हो।
राससको अन्तर्वार्तामा उनले जसरी प्रष्ट उत्तर दिएका छन्, उनको दल नेकपाभित्र भइरहेको तयारी भने त्यसभन्दा विपरीत छ। जारी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका र घुमाउरो बाटोबाट संघीय संसदमा ल्याइएका नेताहरूलाई नै महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोसहित मन्त्री बनाउने गरी पहल अघि बढाइएको छ। यसमा नेकपाभित्र पछिल्लो समय जारी शक्ति संघर्षको भूमिका प्रमुख देखिन्छ। पार्टी सञ्चालनदेखि सरकार सञ्चालनमा समेत ‘संस्थागत प्रणालीलाई जोड दिने’ आवाज चर्को उठिरहेको नेकपामा यसलाई त्यही रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। जनमतबाटै बलियो सरकार चलाइरहेको नेकपामा जनमतको अवमूल्यन गर्ने यस्तो अभ्यास किन बढ्न थाल्यो ? यसबारे अझ प्रष्टसँग बुझ्न केही पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
संविधानको प्रश्न, जनमतको जगहँसाइ
२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट पराजित भएका आफ्ना प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नेकपाले अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय सभामा पुर्यायो। राष्ट्रिय सभाका १९ जना सदस्य गोलाप्रथाद्वारा तय भएको दुई वर्षको कार्यकाल सकिएसँगै पदमुक्त भएपछि रिक्त स्थानमा भएको निर्वाचनमा ९ माघ २०७६ मा श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिएका थिए। गण्डकी प्रदेशबाट ‘अन्य समूह’ को उम्मेदवार बनाएर नेकपाले श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभा पुर्याएको हो।
प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका आफ्ना नेताहरूलाई नेकपाले घुमाउरो बाटोबाट संसदमा छिराएको भनेर त्यसबखत पनि विरोध भएको थियो। तर, नेकपा नेतृत्वले त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गर्यो।
बरु त्यसको करीब आठ महीनापछि २०७४ कै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइएको छ। नेकपामा लामो समय चलेको शक्ति संघर्ष र रस्साकस्सीपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने कोटाबाट गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पुर्याइएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको यो पद राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तिमध्येबाट राष्ट्रपतिद्वारा मनोनयन गरी पूर्ति गर्नुपर्ने पद हो। तर, नेकपाले राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तिको सट्टा आफ्नै उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गर्यो।
नेकपामा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने प्रयास गत फागुनदेखि नै भएको थियो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल २० फागुन २०७६ मा सकिनुअघि नै नेकपाले उनको स्थानमा गौतमलाई सदस्य बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा देखाएपछि त्यो निर्णय त्यत्तिकै थाती रहेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई निरन्तरता दिन राष्ट्रिय सभा सदस्यमा फेरि उनैलाई सिफारिश गर्न चाहन्थे।
तर, झण्डै ६ महीना कुर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली खतिवडालाई पुनः राष्ट्रिय सभामा लैजान सफल भएनन्। परिणाम, २६ भदौमा नेकपा सचिवालयले गौतमलाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गर्यो। २९ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यसका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो। र, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १ असोजमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गरिन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिइसकेका गौतम अहिले संघीय संसदको सदस्य बनिसके।
एकातिर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिनु जनमतको अपमान भएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ। यहीबेला नेकपाले भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, अनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भए पनि राष्ट्रिय सभामा ल्याइएका गौतम र श्रेष्ठ दुवैलाई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोसहित मन्त्री बनाउने तयारी गरिरहेको चर्चा पनि तीव्र बनेको छ। चर्चा मात्र होइन, यो विषय नेकपाको औपचारिक बैठकमै प्रवेश भएको छ।
आइतबार नेकपाको पेरिसडाँडास्थित् कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पेश भएको प्रमुख अजेण्डा नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको औपचारिक अजेण्डाका रूपमा यो विषय बैठकमा प्रवेश गराएका छन्। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आफैंमा महत्वपूर्ण विषय हो, तर यही चर्चालाई इंगित गर्दै नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले संविधानले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको त्यो कार्यकालभर मन्त्री बन्न नसक्ने बताएका हुन्। नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभार मन्त्री बन्नबाट रोक्छ।
तर, संघीय संसद (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) को सदस्य रहेको व्यक्ति भने मन्त्री बन्न पाउँछ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति त्यही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनेर संघीय संसद सदस्य भइसकेपछि भने मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे चाहिं कानूनविद्का धारणा फरक फरक छन्। कोही जुनसुकै तरिकाले संघीय संसदको सदस्य बनेपछि मन्त्री बन्न पाउने बताउँछन्, कोही भने संविधानको भावना त्यस्तो नभएको तर्क गर्छन्।
नेम्वाङले ‘संविधानले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको र कहींकतै कमी–कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ’ भनेर संविधानको त्यही प्रावधानतर्फ संकेत गरेको हुनुपर्छ। अर्थात् संविधानले यस्तो भन्दाभन्दै पनि त्यहाँभित्र केही यस्ता ‘लुप होल’ छन्, जसले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई संघीय संसदको उक्त कार्यकालमै राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि मन्त्री हुन रोक्न सक्दैनन्।
यसमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई व्याख्या कसरी गरिन्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रतिनिध सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो राष्ट्रिय सभा नभएको बताउँछन्। गौतमको मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै सोमबार मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, “राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान दिएका र निर्वाचनको राजनीतिबाट टाढा रहेका तर राष्ट्रलाई उनीहरूको ज्ञान, क्षमता एवं अनुभव अति आवश्यक भएको अवस्थामा उनीहरूलाई मनोनीत गर्ने ठाउँ हो। अझ संघीय प्रणालीमा संघीय इकाईहरूको आवाज मुखरित गर्ने थलो हो। यसमा राजनीतिको दैनिक जीवनबाट टाढा रहेका व्यक्तिहरूको मनोनयन गरिनुपर्छ।”
“यसले जनतामा निकै ठूलो निराशा निम्त्याउन सक्छ। जनतामा हामीले अस्वीकार गरेपछि पनि संसद् पुर्याइन्छ भने हाम्रो भोटको के अर्थ भन्ने भावना विकास हुन्छ। ” -पुरञ्जन आचार्य, राजनीतिक विश्लेषक
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुने कोटामा राष्ट्रिय सभामा लैजानु संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यताकै विपरीत हुने र त्यसबाट निर्वाचन प्रणालीको वैधतामै प्रश्न उठ्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। “हामीले सजाय दिइसक्दा पनि लोभी–पापीले पाँच वर्ष कुर्नसमेत सकेनन् भनेर जनता यो प्रणालीबाटै निराश छन्” आचार्यले हिमालखबरसँग भने, “यसले जनतामा निकै ठूलो निराशा निम्त्याउन सक्छ। जनतामा हामीले अस्वीकार गरेपछि पनि संसद पुर्याइन्छ भने हाम्रो भोटको के अर्थ भन्ने भावना विकास हुन्छ।”
हुन पनि हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्छन्। संविधानले राजकीय सत्ता एवं सार्वभौमसत्ताको स्रोत जनतालाई मानेको छ। जसको मुख्य अर्थ जनताले आफूमाथि शासन गर्न आफ्ना प्रतिनिधिको छनोट गर्छन् भन्ने हो। निर्वाचनमा जनताले अस्वीकार गरिसकेका व्यक्तिलाई अर्को निर्वाचन नआउँदै घुमाउरो बाटोबाट संघीय संसदमा पुर्याएर मन्त्री समेत बनाउने कार्यले निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त जनमतलाई अपमान तथा अवज्ञा गर्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा ‘जनादेशलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अवज्ञा गर्ने, निष्क्रिय एवं निष्प्रभावी तुल्याउने अधिकार वा क्षमता राष्ट्रपतिको कार्यालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अथवा अन्य कुनै निकाय र व्यक्तिलाई नभएको’ दाबी गरिएको छ। निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो। यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग हो।’
उक्त रिटमा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा लगिनु संविधानले ग्रहण गरेको शासन प्रणालीको प्रतिकूल भएको भन्दै गौतमको मनोनयन बदर गर्न माग गरिएको छ।
विश्लेषक आचार्य सत्तारूढ नेकपाभित्र विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले सांसदको भूमिका शून्यमा झारिदिएको बताउँछन्। “यहाँ सांसद र संसदीय दलको भूमिका शून्य पारिएको छ। तर, कुनै एक जना व्यक्तिलाई पार्टी, संसद र सरकारमा अपरिहार्य मानिएको छ। यसले हामी कतै एक पार्टी प्रणालीमा त छैनौं भन्ने गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री आफ्नो अक्षमताले कमजोर र लाचार हुनुभएको छ, प्रतिपक्ष दल ‘फेलियर’ भएको छ। जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेकाले डेमोक्रेसी बन्धनमा परेको छ। संविधानको यात्रा कष्टकर बनेको छ।”
४ असोजमा पेरिसडाँडास्थित नेकपा कार्यालयमा बसेको नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठक।
नेकपा कलहको 'बाइप्रडक्ट'
प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै प्रमुख कार्यकारी रहने हामीले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। नेकपा स्वयंले अँगालेको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने अभ्यासको मजबुन पनि त्यही हो। यसको अर्को अर्थ संसदीय दलबाहेक सरकार सञ्चालनमा पार्टीका अरू कमिटीहरूको सीधा भूमिका रहँदैन भन्ने पनि हो। अर्थात् कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई हटाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ।
तर, नेकपामा यो मान्यता अनुसार चल्ने रुचि देखिन छाडेको छ। स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई पार्टीभित्रको सन्तुलन र भागबण्डा मिलाउने अस्त्र बनाएका छन्। त्यसकै उत्कर्षका रूपमा अहिले गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने तारतम्य देखिएको छ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति अरू कुनै तरिकाबाट सोही कार्यकालमा संघीय संसदको सदस्य बनेमा मन्त्री बन्न पनि सक्ने संविधानका ‘लुप होल’ होलान्। तर, यो संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको मात्र कुरा होइन, कुनै पनि पार्टीको राजनीतिक इमान, नैतिकता र जनमतको सम्मानसँग जोडिएको अहम् सवाल पनि हो। नेकपा जनमतमा आघात हुने यस्तो काममा किन अग्रसर भइरहेछ ?
नेकपामा ओलीइतर समूह, खासगरी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘ठेगान लाउन’ गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। “प्रधानमन्त्रीको जुन मनपरी देखिएको छ, त्यसलाई साइजमा राख्न पनि उहाँहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन जरूरी छ”, दाहालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको विषय हो। तर, सरकार सञ्चालनमा देखिएको प्रधानमन्त्री ओलीको कमजोर प्रस्तुती, कतिपय आफ्नै पार्टीमा छलफल गरेर किनारा लगाउनुपर्ने विषयमा नगरेको पहल आदिले प्रधानमन्त्री ओलीले यो विशेषाधिकार पनि गुमाउन थालेको देखिन्छ। त्यहीकारण प्रधानमन्त्रीको त्यो विशेषाधिकारमा अब क्रमशः नेकपा हावी हुन थालेको छ।
यो तथ्य राम्ररी बुझेका नेकपाका नेताहरू प्रत्यक्ष रूपमा यसबारे केही नभन्ने, तर अप्रत्यक्ष रूपमा गौतम र श्रेष्ठ दुवैलाई मन्त्री बनाउन दबाब बढाउने रणनीतिमा छन्। दाहाल, नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आइतबारकै बैठकमा यो ‘संवैधानिक वा कानूनी भन्दा राजनीतिक कुरा भएको’ भन्दै दबाब दिइसकेका छन्। सबभन्दा रोचक त आइतबारको बैठकमा यो कुराको प्रवेश प्रधानमन्त्री ओली आफैंले गराएका थिए। नेकपा स्रोतका अनुसार सबभन्दा पहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय प्रवेश गराएका प्रधानमन्त्रीले अरू नेताका कुरा सुनेपछि भनेका थिए, “वामदेवजीलाई क्याबिनेटमा लैजानुहुन्न भन्ने पक्षमा म छैन। तपाईंहरू सबैले लैजाऔं भन्नुहुन्छ भने म तयार नै छु।”
आफ्नो पार्टीभित्रको यो तारतम्यबाट असन्तुष्ट नेकपाका एक नेता भन्छन्, "संक्रमणकालमा अपवादका रूपमा यस्तो अभ्यास गरियो भन्ने कुरालाई आधार बनाएर अहिले जे गर्न खोजिँदैछ, यसले संविधान सभाबाट बनेको संविधान र त्यसले सुनिश्चित गरेको लोकतान्त्रिक मार्गलाई नै क्षति पुर्याउँछ।"
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
