द्वन्द्वकालीन मुद्दाः अब संक्रमणकालीन होइन, रूपान्तरणमुखी न्यायिक विधिले टुंग्याऊँ
दण्डात्मकसँगै पुनस्र्थापन र वितरणमुखी न्यायको एकैसाथ पैरवी गर्ने रूपान्तरणमुखी न्यायिक विधिबाटै नेपालको द्वन्द्वोत्तर न्यायिक प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ। अन्यथा विगत १४ वर्षदेखि चलिरहेको यो शृंखला अझै कति वर्षसम्म चल्ने हो भन्न सकिने छैन।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्ने विषय समेत समेटेर सुझाव दियो। त्यसको धेरै समय नबित्दै बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका ४० वटा द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा ‘सामूहिक, सार्वजनिक तथा अति जरूरी अपील’ जारी गरे। उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोगहरूमा पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तको माग गरे।
सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूमा नयाँ पदाधिकारी चयन गर्न बनेको सिफारिश समितिले झन्डै ९ महीना लगाएर ‘राजनीतिक नेतृत्वको रुचि’ का आधारमा सिफारिश गरेका व्यक्ति÷पदाधिकारीहरूले कार्य प्रारम्भ गरेको ६ महीना भयो। उक्त सिफारिशप्रति द्वन्द्वपीडितहरूले सैद्धान्तिक विरोधसँगै अहिले पदाधिकारीको पुनर्नियुक्त गर्न माग गर्नुले द्वन्द्वपीडित र आयोगबीच विश्वासको वातावरण नरहेको प्रष्टै देखिन्छ। यस लेखमा सर्वोच्च अदालतको फैसला, कार्यदलको सुझाव र पीडितको पदाधिकारी पुनर्नियुक्तिको मागको सेरोफेरोमा रहेर संक्रमणकालीन न्यायको आगामी रूपरेखाबारे चर्चा गरिएको छ।
अदालतको आदेशपछि उठेका प्रश्न
कोरोनाभाइरस संक्रमणको विस्तार रोक्न भन्दै ११ चैत २०७६ देखि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा पनि छायाँमा परेको छ। तर, बन्दाबन्दीकै बीच १४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले १४ फागुन २०७१ मा आफैंले गरेको फैसला पुनरावलोकन नगर्ने आदेश जारी गरिदियो। द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधलाई फौजदारी अदालतबाट अगाडि बढाउन मिल्ने उक्त फैसला ‘रिभ्यू’ नहुने भएसँगै द्वन्द्वोत्तर न्यायबारे भित्रभित्रै फेरि सरगर्मी बढेको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसला नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई फौजदारी न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्ने शुरूदेखिकै सोचको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ। जुन ढंगबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गरियो, त्यसबाट पनि नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्न फौजदारी न्यायको अवधारणा हाबी हुनसक्ने छनक देखिइसकेको थियो। १४ वैशाखको आदेशले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप जस्ता संक्रमणकालीन विधि नभई फौजदारी प्रणाली नै हावी हुनसक्ने वातावरण तय गरेको छ।
यद्यपि यो परिस्थिति आउनमा कसको कति भूमिका थियो भन्ने विषयमा आ–आफ्नो बुझाइ हुनसक्छ। तर, यसले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई कालान्तरमा विभिन्न स्वार्थको जञ्जालमा लैजानसक्ने सम्भावना नकार्न सकिंदैन। इमानदारी पालना गर्न सके राजनीतिक रंग पोतिएका द्वन्द्वकालीन अपराधको हकमा यसले दण्डहीनताको अन्त्य गर्ला तर, शक्तिको आडमा विरोधीलाई सिध्याउने खेलको रूपमा यसलाई अगाडि बढाइयो भने उल्टो भाँडभैलो र अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्छ। यति हुँदाहुँदै पनि, कानून अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइ गर्न बन्नुपर्ने विशेष अदालत सम्बन्धी कानून प्रबन्ध गर्नु त त्यसबारेमा सोच्न पनि नचाहने शक्तिकेन्द्रहरूका विरुद्धमा भने यो सशक्त फैसला रहेकोमा दुईमत छैन।
संक्रमणकालीन न्याय दण्डहीनता प्रवद्र्धन गर्नु वा दशकौं टारेर प्रदान गरिने न्याय पटक्कै होइन र हुनुहुँदैन। विडम्बना, नेताहरूको त्यस्तो बुझाइका कारण पीडितको न्यायको बाटो छेकिएको छ। २०६३ सालदेखि नै नेताहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गरे जसरी नै अब अन्य पक्षले खेल्न सक्नेमा पनि पीडित र सबै न्यायप्रेमी सचेत हुन आवश्यक छ। किनकि कानूनी न्यायको एकोहोरो खेलमा परिपूरणकारी न्याय पाउने अधिकारबाट पीडितलाई वञ्चित गरिनुहुँदैन।
जुडिथ श्क्लरले सन् १९६३ मा लेखेको पुस्तक ‘लेगालिज्म’ अनुसार विधिपरायणता (लेगालिज्म) ले कानूनी विधिलाई राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायतका प्रतिच्छेदन (इन्टरसेक्सनालिटी) लाई निस्तेज गरिदिन्छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जसरी संक्रमणकालीन न्यायका नाममा एकमुष्ट माफी हुनुहुँदैन, त्यसरी नै कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गर्ने नाममा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू फौजदारी न्यायालयमा जानुहुँदैन। किनकि संक्रमणकालीन न्याय भनेको कानूनी मात्रै नभएर राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रक्रिया पनि हो।
शुरूबाट नै राजनीतिक खिचातानीका बेला मात्रै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा दलहरूले सहमति गर्नुले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायलाई बेवास्ता गर्न नसकिने तर राजनीतिक सौदाबाजीको साधन बनाइरहने प्रवृत्ति देखिन्छ।
द्वन्द्वोत्तर न्याय क्षेत्रका सुप्रसिद्ध नाम, प्रोफेसर किएरन म्याकएभोएले आफ्नो जर्नल लेख ‘वियोन्ड लेगालिज्मः टुवाड्र्स अ थिंकर अन्डरस्ट्यान्डिङ्ग अफ ट्रान्जिशनल जस्टिस’ मा ‘बहकाव’, ‘मानवअधिकारको विजय’ र ‘राज्य रहेको देखाउने अभिलाषा’ जस्ता कारणले गर्दा संक्रमणको प्रक्रियामा कानून र कानूनी विश्लेषणलाई सर्वोपरि ठान्ने प्रवृत्तिले द्वन्द्वोत्तर न्यायलाई गतिरोध दिने उल्लेख गरेका छन्। त्यसो हुँदा विधिपरायणतालाई गौण मान्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। यसको अर्थ हुन्छ– द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई संक्रमणकालीन न्यायको आँखाबाट मात्रै हेरिनुपर्दछ।
१४ वैशाखको आदेशमा प्रश्नै नउठेको भने हैन। तमाम पीडितले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएमा के हुन्छ ? दुई वटा संक्रमणकालीन आयोगहरूमा करीब ६६ हजार उजुरी दर्ता गराएका मध्ये हजारौंले नियमित अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन चाहेमा, तपाईंहरूको मुद्दा उतैबाट टुंगो लगाउने हो भनेर फर्काउने कि दर्ता गरेर सुनुवाइ गर्ने ? यसरी फौजदारी अदालतबाट कारबाही हुँदा पीडितको परिपूरणकारी न्यायको अधिकार कसरी सम्बोधन गर्ने? अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि यस आदेश पश्चात उठेका यस्ता प्रश्नको यथाशक्य निरुपण हुन जरुरी छ।
राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक छैन
हालै नेकपाको कार्यदलले आयोगको ऐनमा संशोधन गर्नका लागि विज्ञसहितको आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने तथा सहजीकरण गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने सुझाव दिएको छ। यसले द्वन्द्वपीडितहरूलाई अझै मुख्य सरोकारवालाको रूपमा नस्वीकारेको प्रष्ट हुन जान्छ। अहिले राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता छैन। बरु दलका नेता, द्वन्द्वपीडित, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा गठन गरिने उच्चस्तरीय संयन्त्रले एकअर्काबीच विश्वासको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ र द्वन्द्वपीडितको समग्र प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित हुन जान्छ।
द्वन्द्वपीडित नै यो समग्र प्रक्रियाको मुख्य सरोकारवाला हुन्। यो समग्र प्रक्रियाको एक मात्र लक्ष्य सत्यको अन्वेषण गरी पीडितले न्याय पाएको महसूस हुनु नै हो। आयोगको पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया शुरु हुनुभन्दा पहिला नै सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संयन्त्रको गठन गरेर ऐन संशोधन तथा पीडितलाई विश्वासमा लिने काम गरेको भए अहिले पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिको माग नआउन सक्थ्यो। राजनीतिक दल तथा आयोगका पदाधिकारीले पीडितको न्यायलाई एक मात्र लक्ष्य नबनाएसम्म जति वटा राजनीतिक संयन्त्र बनाए पनि, जति ठूलो प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यसको कुनै अर्थ हुने देखिंदैन।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया सम्झौतामा आधारित भए तापनि प्रारम्भदेखि नै आ–आफ्नो अनुकूल क्रियाकलाप अगाडि बढाइए। विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.४ अनुसार गठन हुनुपर्ने राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोगको सट्टा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन गरियो। मन्त्रालय भन्दा आयोग ठीक हुन्थ्यो भन्न खोजेको होइन तर मन्त्रालयबाट पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिंदै गर्दा आयोगको माध्यमद्वारा उठान गरिने कल्पना गरिएको पुनस्र्थापनाको विषय छायाँमा पर्न गयो। दिगो शान्तिका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरलाई हार्डवेयरले विस्थापित गरिदियो। युद्धले ध्वस्त बनाएका पुल भवन त बने तर त्यही युद्धले चिराचिरा पारेको समाजलाई जोड्न सकिएन, व्यक्तिलाई कसरी उसको पुरानो अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ भनेर खोजी भएन, फलस्वरुप आजसम्म पनि द्वन्द्वपीडितका घाउहरू निको हुनसकेका छैनन्।
६ महीनाभित्र गठन हुनुपर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ७ वर्षपछि गठन भयो। २०७१ सालमा यी आयोगहरू गठन हुनुमा द्वन्द्वपीडितको मुद्दा सम्बोधन गर्न भन्दा पनि २०६९ पुसमा बेलायतमा भएको कर्णेल कुमार लामाको गिरफ्तारीबाट उत्पन्न परिस्थितिको उपज थियो। कुमार लामाको गिरफ्तारीले, द्वन्द्वपीडितको आवाज÷मागलाई टार्दै गइराखेको राज्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अगाडि केही न केही काम अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता प¥यो। त्यसैको उपजस्वरूप यी आयोग गठनको प्रक्रिया शुरू गरियो।
शुरूबाट नै राजनीतिक खिचातानीका बेला मात्रै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा दलहरूले सहमति गर्नुले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायलाई बेवास्ता गर्न नसकिने तर राजनीतिक सौदाबाजीको साधन बनाइरहने प्रवृत्ति देखिन्छ। नेकपाको आन्तरिक कार्यदलले समेत यो विषयमा सुझाव दिनुले पार्टी तथा सरकार दुवैले केही चासो देखाउन खोजेको जस्तो त देखिन्छ, भलै यो चासो पीडितप्रति कति केन्द्रित छ त्यो अहिले नै भन्न सकिंदैन।
अर्कोतर्फ नेपालमा शुरूदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई फौजदारी न्यायको दृष्टिकोणबाट हेरियो। विगत १४ वर्षमा यो क्षेत्रमा धेरै अवधारणाहरूको विकास भइसकेको छ। हाम्रोमा शान्ति सम्झौता हुने बखतको सङ्क्रमणकालीन न्याय र आजको सङ्क्रमणकालीन न्यायको परिभाषा र यसका लक्ष्य तथा कार्यगत प्रणालीमा धेरै परिमार्जन भएको छ। आजको विश्वमा पुनस्र्थापनामुखी हुँदै रूपान्तरणमुखी न्यायका विकल्पहरूको पैरवी भइरहेको छ जसले एकैसाथ दण्डात्मक, परिपूरणकारी र मेलमिलापकारी न्यायिक विधिहरूको अवलम्बन गर्दछ।
संक्रमणकालीन न्याय विधि बढी दण्डात्मक हुने भएकोले रूपान्तरणमुखी न्यायिक विधिको आवश्यकता परेको हो। न्यायिक र गैरन्यायिक विधिहरूलाई बराबर प्राथमिकता दिने यो विधिबाटै नेपालको द्वन्द्वोत्तर न्याय मेलमिलापकारी हुनु आवश्यक थियो। विडम्बना, त्यस्तो हुन सकेन। मेलमिलाप र क्षमादान लगायतका कुरालाई गौण गर्दै अभियोजन वा जवाफदेहिताको एकतर्फी पैरवी भयो। त्यसले माओवादी, नेपाली सेना र द्वन्द्वको समयमा सरकार चलाउने नेपाली कांग्रेसका नेताका मनमा त्रास पैदा ग¥यो। अन्ततोगत्वा समाधान भन्दा समस्या झन् बढेर गयो। कानूनी न्यायको पर्खाइमा द्वन्द्वपीडितको आर्थिक र सामाजिक न्याय हरण भयो।
हालै नेकपाको कार्यदलले आयोगको ऐनमा संशोधन गर्नका लागि विज्ञसहितको आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने तथा सहजीकरण गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने सुझाव दिएको छ। यसले द्वन्द्वपीडितहरूलाई अझै मुख्य सरोकारवालाको रूपमा नस्वीकारेको प्रष्ट हुन जान्छ।
आयोगहरूमा पदाधिकारी सिफारिश समितिको ९ महीने कार्यकालमा राजनीतिक हस्तक्षेप, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको चासो र चेतावनी तथा द्वन्द्वपीडितहरूले आयोगको ऐन संशोधनपछि मात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्न गरेको अनुरोध÷माग देखियो। त्यसको बाबजूद पुराना पदाधिकारीहरूले नियुक्तिका लागि देखाएका लालसा र नयाँ पदाधिकारीको छनोट, नेताहरू आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु परेको असहज अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्दा कुनै पनि पक्षको एकल दम्भ वा आग्रहले भन्दा सबै पक्षबीचको समन्वय र सहकार्यमै संक्रमणकालीन आयोगहरूका आगामी कार्य अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। गएको ३० अगस्टमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको पूर्वसन्ध्यामा ४० वटा द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूले संक्रमणकालीन आयोगहरूमा पुनर्नियुक्तिको माग राख्दै गरेको अपीलले समेत यही कुरा बुझाइरहेको छ।
त्यसैले विगतका कमजोरीलाई सबैले आत्मसात् गर्दै पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई इमानदार ढंगले पूरा गर्न लाग्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ। यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायको साँघुरो घेराभित्र रहिरहेसम्म यसलाई अगाडि बढाउन असम्भव छ। त्यसैले रूपान्तरणमुखी न्यायको बाटो अवलम्बन गर्न अपरिहार्य देखिन्छ। रूपान्तरणमुखी न्यायले दण्डात्मकसँगै पुनस्र्थापनमुखी र वितरणमुखी न्यायको समेत एकैसाथ पैरवी गर्छ। यो विधि अपनाउने हो भने द्वन्द्वपीडितको अर्थपूर्ण सहभागितामा सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संयन्त्रको गठन गरेर संवादको माध्यमबाट बृहत् परिपूरण नीति, विशेष अदालतको गठन, क्षमादान र मेलमिलाप जस्ता अनुत्तरित सवालहरू टुंगो लगाउन सकिन्छ। अन्यथा विगत १४ वर्षदेखि चलिरहेको यो शृंखला अझै कति वर्षसम्म चल्ने हो भन्न सकिने छैन।
पीडित तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आशंका गरे जस्तै आयोगको क्रियाकलाप पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेतर्फ केन्द्रित हुन्छ वा द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन भएर पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने कुरा आयोगले कुन अवधारणामा आधारित रहेर आगामी क्रियाकलाप अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। मूलतः फौजदारी न्याय प्रणालीमा केन्द्रित आयोगको संरचनालाई रूपान्तरणमुखी न्यायको अवधारणामा लैजान आयोगका वर्तमान पदाधिकारी सफल होलान् वा विभिन्न अन्य कारण देखाउँदै आफ्नो कार्यकालमा फगत जागिर खाएर फर्कने हुन्, आगामी दिनमा देखिने नै छ।
(लेखकद्वयको निजी विचार हो।)
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
