सांसदहरू भन्छन्- 'केही संस्थाले गाउँबाट बालबालिका ल्याएर काठमाडौंमा पैसा कमाउन प्रयोग गरे'
सांसदहरुले कतिपय संघसंस्थाले गाउँबाट बालबालिका ल्याएर शिक्षाको नाममा काठमाडौंमा अवैध धन्दा चलिरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा समाजिक समितिको सोमबारको बैठकमा बालबालिकाका अवस्था र व्यवस्था सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरूले कतिपय संघसंस्थाले गाउँबाट बालबालिका ल्याएर काठमाडौंमा डलर कमाउने काम गरिरहेको बताएका हुन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद दुर्गाबहादुर रावतले बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने केही संघसंस्थाले बाहिरी जिल्लाबाट १० वर्षसम्म पढाउने भन्दै २० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म अभिभावकसँग लिएर काठमाडौंमा ल्याई बालगृहमा राखेर विदेशबाट डलर झार्ने काम गरिरहेको बताए।
त्यस्तै टुहुरा बालबालिका, अपाङ्ग बालिबालिका देखाएर व्यवसाय गर्ने संघसंस्थाहरू काठमाडौंमा धेरै नै रहेको पनि रावतले बताए। संविधान बनेपछि पनि ऐन कानून, नीति नियम बन्ने चरणको अवस्थामा अनुगमन हुन नसक्दा यस्तो स्थिति देखा परेको रावतको भनाइ छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै अर्की नेत्री थममाया थापाले गाउँघरबाट समस्यामा परेका बालबालिकालाई सहर बजारमा ल्याई काम गराउने प्रवृतिले गर्दा बालबालिका अझ बढी जोखिममा परेको बताइन्। उनले बालबालिकाको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तर गलत काम गरी कमाउने ध्याउन्नमा लाग्ने संस्थालाई कारबाही गरी बन्द गराउनुपर्ने बताइन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले स्थानीय तहहरूको ध्यान मोटरबाटो, खानेपानी लगायतको क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीत हुँदा सामाजिक विषयका गतिविधिहरू पछाडि परेको बताए। बालबालिकाको विकासका लागि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र बालबालिका परिषद्ले आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्नुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले सरकारको संरक्षणमा रहेका बालबालिका नै सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको बताइन्। अभिभावक नभएका बालबालिका, सडक बालबालिका पनि समाज निर्माणका महत्वपूर्ण अंग भएकाले उनीहरूको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्। बालबालिकाको शिक्षाको सम्बन्धमा स्थानीय तहदेखि नै अभियान चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद गंगा चौधरीले बालबालिकाका लागि खोलिने बालगृहको नाममा अर्बौंको जग्गा जमिन जोड्ने तर बालबालिकाका लागि केही पनि नगर्ने प्रवृति देखापरेको बताइन्। उनले बालगृहको नाममा बालबालिका जेलघरमा जस्तै बस्न बाध्य भएको समेत बताइन्।
त्यस्तै कारागारमा कैद भोगिरहेका व्यक्तिका बालबालिका अझ बढी समाजबाट तिरस्कृत हुने भएकाले त्यस्ता बालबालिकाको संरक्षणका लागि पनि सकारले विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा चौधरीले जोड दिइन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसद विमला विश्वकर्माले विविध भाषा, संस्कृतिले बनेको समाजमा अझैपनि बालबिबाह यथावत रहनु र बालबिबाह नरोकिनुमा ऐन कानूनको फितलो कार्यान्वयन भएको स्पस्ट हुने बताइन्। बालबालिकाको अधिकारको सम्बन्धमा बनेका कानूनको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विशेष रणनीति बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। उनले पनि बालबालिकालाई विभिन्न संघ संस्थाले कमाई खाने भाडो बनाएकोले बाल अधिकारका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताइन्।
सांसदहरूले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन्। त्यसका लागि मन्त्रालयले नियमावली बनाई काम गर्नुपर्ने सुझाव समेत सांसदहरूले दिए। मन्त्रालयले नियमावली बनाई प्रभावकारी नियमन गर्न सके डलर खेति गर्नेहरूमाथि कारबाही हुने र बालबालिकाको अधिकारको निम्ति प्रभावकारी काम हुन सक्नेमा जोड दिए।