महिला नेतृलाई कांग्रेस सभापति देउवाले भने- 'जहाँ पनि कोटा चाहियो भन्नु भन्दा ३३ प्रतिशत भोट ल्याउनुस्'
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका महिला नेतृहरूलाई प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो कुरा भोट भएकाले महिलाहरूको कम्तीमा ३३ प्रतिशत भोट ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलादेवी स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको नेपालमा महिला समानता र समावेशिताको अवस्था विषयक भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा देउवाले महिलाको जनसंख्या आधाभन्दा बढी भएकाले सके ५० प्रतिशत नभए पनि ३३ प्रतिशत भोट महिलाहरूको हुनुपर्ने बताए।
"पार्टी जित्यो भने न मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्ने हो। जहाँ पनि महिला चाहियो भन्नुभन्दा महिलाको धेरैभन्दा धेरै भोट ल्याउनुस्”, उनले भने, "सबै ठाउँमा कोटा मात्रै खोज्ने भन्दा पनि आदिवासी जनजाति, दलित, थारु, मधेसी सबैले त्यो समुदाय भित्रको महिलाको भोट ल्याउनेतर्फ पहल गर्नुस्। अहिल्यैदेखि भोटका लागि गाउँगाउँ जानुस्।"
आफू समावेशीको पक्षधर भएको भन्दै उनले महिला आयोग, दलित आयोग आफैले गठन गरेको दाबी गरे। उनले आफ्नो पार्टी पनि समावेशी भएको बताए।
मंगलादेवी सिंह लडाकु महिला भएको भन्दै उनले प्रजातन्त्र आए पनि केही नपाएको र चुनावसमेत हारेको भन्दै सबैभन्दा ठूलो कुरा भोट नै भएको दोहोर्याए।
कार्यक्रममा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले हिजोको जस्तो कांग्रेस हुनुपर्ने भन्दै नेताहरूको त्यागको अभाव भएको बताइन्। "म पार्टी सभापतिज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटै पदकै लागि सबैले हानाथाप गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुस्। पदभन्दा पार्टी जोगाउने कांग्रेसको इतिहास भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन र गुट उपगुटको राजनीति त्याग्नुपर्छ”, उनले भनिन्।
कम्युनिष्ट पार्टीले महिलालालाई राष्ट्रपति, सभामुख बनाइसकेको भन्दै उनले अब पार्टी सभापति पनि महिला बनाउन कांग्रेस तयार हुनुपर्ने बताइन्।
पार्टीले एक घरमा दुई क्रियाशिल सदस्यको नीति लिँदै त्यसमा पनि एकजना महिला बनाउनुपर्ने भन्दै उनले गणेशमान, वीपी जस्ता समानता र समावेशिताको भावना भएको नेृतत्वको आवश्यकता रहेको बताइन्।
कोरोना महामारीका बीच पनि महाधिवेशन गर्नका लागि प्रदेशको चुनाव प्रदेशमै गर्न र केन्द्रीय नेतृत्व पनि सहमतिबाटै थोरै जना बसेर गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिइन्।
भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा महिला संघकी पूर्व अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले पार्टीको विधानले एक तिहाई महिला सुनिश्चित गरे पनि पदाधिकारीमा एक पद (सहमहामन्त्री) मात्रै समावेशी कोटा भएकाले कम्तीमा एक तिहाई महिला पदाधिकारीमा पनि हुनुपर्ने बताइन्।
देशभरका महिला नेतृहरू, सांसद तथा विदेशबाट समेत सहभागी भएको भर्चुअल छलफलमा उनले विधानमा समावेशिता भए पनि नेतृत्वमा महिला नभएकाले महाधिवेशनबाटै भए पनि केन्द्रीय पदाधिकारीमा महिला संख्या बढाउन पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिइन्।