बालबालिका सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि तत्काल नियमावली बनाउन सरकारलाई निर्देशन
प्रतिनिधि सभाको महिला तथा समाजिक समितिले बालबालिका सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि तत्काल नियमावली बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य श्रम सम्बन्धी कानूनबीच भिन्नता देखिएको र ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली नै नभएकाले तत्काल नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै समिति सभापति निरुदेवी पालले बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य सम्बन्धीत कानूनहरूको प्रावधानमा एकरुपता कायम गर्न, बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि आवश्यक काम गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिइएको बताइन्। "बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य श्रम सम्बन्धी केही कानूनी प्रावधानबीच भिन्नता भएको देखिन्छ भने उक्त ऐन कार्यान्वयनको लागि नियमावलीको समेत अभाव देखिन्छ। यस्ता कानूनी प्रावधानहरूमा एकरुपता नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष जटिल हुन गएको समेत देखिएकोले यस्ता प्रावधानहरूमा एकरुपता कायम गर्नेतर्फ द्रुत गतिमा काम गर्न, बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि आवस्यक पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिका स्पस्ट पहिचान गरी विद्यमान नीतिमा समयसापेक्ष सुधार गर्न गराउन र उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि यथासिघ्र नियमावली बनाई कर्यान्वयनमा ल्याउन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ", उनले भनिन्।
प्राकृतिक प्रकोपबाट बालबालिकामा परेको असर सम्बन्धमा अध्ययन गरी बालबालिका मैत्रि उद्दार, राहत र पुनस्थापनामा थप सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन गर्न समेत समितिले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। सभापति पालले विपदपछि बालबालिकाको उत्थानका लागि राष्ट्रिय नीतिको आवस्यकता भएकाले विपद उत्थानशिल नीति तत्काल बनाउन र उक्त नीतिमा बालबालिकाका विषयलाई गम्भिरतापूर्वक समावेस गर्न निर्देशन दिइन्।
"प्राकृतिक प्रकोपबाट बालबालिकामा पर्ने प्रभावको समेत अध्ययन हुन सकेको छैन भने यस्ता विपदमा प्रकोपमा पर्ने बालबालिका मैत्रि उद्दार राहत र पुनस्थापनामा थप सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन हुन जरुरी देखिन्छ", उनले भनिन्, "विपदपछि बालबालिकाको उत्थानका लागि राष्ट्रिय नीतिको समेत आवस्यकता महसुस भएकोले विपद उत्थानशिल नीति यथाशिघ्र बनाउन र यो नीति तर्जुमा गर्दा बालबालिकाका विषयलाई गम्भिरतापूर्वक समावेस गर्न समेत समिति महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन गर्दछ।"
-1732353496.jpg)
