चट्याङले हरेक वर्ष मर्छन् चौपाया, किसानले पाउँदैनन् क्षतिपूर्ति
जनधनको क्षतिका हिसाबले पहिरोपछिको ठूलो प्राकृतिक विपद् चट्याङबाट बर्सेनि पशु–चौपाया मर्दा र अन्य सामग्री नोक्सान हुँदा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था नै छैन।
२८ भदौमा चट्याङ लागेर महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–२ का ६० वर्षीय पुरुषको मृत्यु भयो। त्यसको ३ दिनअघि २५ भदौ बेलुका बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका ३ मा २२ वर्षीय भीमबहादुर बस्नेतको चट्याङकै कारण मृत्यु भयो। चार्जमा राखेको मोबाइलमा फोन आएपछि समाउने बित्तिकै चट्याङ परेपछि करेन्ट लागेर उनको मृत्यु भएको हो।
यस्तै, १८ असारमा बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा एकैदिन चट्याङ लागेर चार महिलाको मृत्यु भयो। तीन जना खेतमा रोपाइँ गरिरहेका थिए भने एक जना घरमै बसेका वेला चट्याङ लागेर मृत्यु भएको थियो। त्यसअघि ११ असारमा सप्तरीमा चट्याङका कारण चार जनाकै मृत्यु भएको थियो।
मानवीय क्षतिको तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष चट्याङ लागेर भदौसम्म ६२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २०० जना घाइते भएका छन्। जसमध्ये मनसुन शुरु भएयताको तीन महीनामा मात्रै ३२ जनाको मृत्यु भयो र ८१ जना घाइते भएका छन्।
गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार, २०६८ वैशाखदेखि ५ असोज २०७७ सम्म चट्याङको जम्मा २ हजार १८४ घटना भएका छन्। जसबाट ९९३ जनाको मृत्यु भएको छ भने घाइते २ हजार ६४४ छन्। यस अवधिमा सबैभन्दा बढी मकवानपुरमा ७५ जनाको मृत्यु भएको छ।
प्राकृतिक विपत्तिमा जनधनको बढी क्षति पहिरोबाट हुने गरेको छ। पहिरोपछि दोस्रो बढी क्षति हुने घटना हो, चट्याङ। प्रायः सबै जिल्लामा चट्याङ पर्ने गरे पनि उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा बढी क्षति हुने गरेको छ। विज्ञहरुका अनुसार, मनसुन भन्दा अगाडि बैशाख, जेठ र मनसुन सकिएपछि (पोष्ट मनसुन अवधि) भदौ र असोजको मध्यसम्म बढी चट्याङ पर्ने गरेको छ।
पशु-चौपाया क्षतिको गणना मात्रै
जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–४ गौरी बुढालाई चट्याङले ९ भदौमा ४० वटा भेडा मरेको चिन्ताले अझै सताउँछ। बिहान चराएपछि बाँधेर आफूहरु खाना खान घर गएको बेला दिउँसो १ बजेतिर परेको चट्याङका कारण ती भेडा मरेको उनले सुनाइन्। त्यसै दिन चट्याङको कारण उक्त वडामा उनीसहित अन्य किसानको ५०० भेडा मरेका थिए।
बुढाले गरेको भेडा पालन दुई छोराको पढाइसँग जोडिएको छ। उनले जुम्लाबाट टेलिफोनमा भनिन्, “१० वर्षअघि दुई छोरा विद्यालय पढ्न थालेपछि पढाइ खर्चकै लागि भेडा पाल्न थाल्यौं, अहिले जेठो छोरा प्राविधिकतिर पढ्छ, अर्को छोराले अर्को वर्ष एसईई दिन्छ। अब पढाइ खुलेपछि उनीहरूलाई कुन खर्चले पढाउनु?”
९ भदौको चट्याङले जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–४ मा मरेका भेडा ।
भेडा मरेपछि आर्थिक सहायता माग्दै उनी र अन्य पीडित किसानले गाउँपालिकामा निवेदन दिए। तर केही पाएका छैनन्। जिल्ला जान कोरोना संक्रमण जोखिमले सकेकी छैनन्।
एउटै वडाका करीब ५ सय भेडा मर्दा सबैभन्दा बढी क्षति उनैलाई भयो। भेडाको मूल्य आकार हेरेर रु.८/१० हजारदेखि १८/२० हजारसम्म पर्छ। त्यो भन्दा पनि तिनै भेडाबाट अरु संख्या बढाउँदै जाने भएकाले क्षति ठूलो भएको र पेशा नै संकटमा परेको पातारासी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष कालीबहादुर रावत बताउँछन्। “तत्कालै त्यति ठूलो भेडीगोठ बनाउन गाह्रो छ। यसले भेडापालकहरुको गाँसबास र छोराछोरीको शिक्षादिक्षामै असर पर्छ”, उनी भन्छन्।
उनी आफैंले पनि चट्याङबाट क्षति भोगेका पीडित हुन्। २०७० सालमा चट्याङबाटै डेढ दर्जन भेडा मरेपछि क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि कृषि कार्यालय जाँदा केही पनि नपाएर निराश भएका उनी यसपटक जनप्रतिनिधिको भूमिकामा छन्। त्यसैले अहिले पीडित भेडा व्यवसायीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्दैछन्।
रावत भन्छन्, “अहिले तीन तहको सरकार भएकाले कुनै एक तहको सरकारले भए पनि पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ कि भन्ने आशा छ, म पनि सक्दो पहल गर्दैछु।”
२०६८ सालयताको तथ्यांक अनुसार, चट्याङबाट सबैभन्दा बढी पशु–चौपाया क्षति हुने जिल्ला जुम्ला हो। क्षतिको हिसाबले त्यसपछि मुगु पर्छ।
चट्याङले पशुसहित जनधनको क्षति हुने गरे पनि सरकारले क्षति अनुसार राहत र क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ। प्राकृतिक विपत्तिमा परेर मानिसको मृत्यु भए एकजनालाई रु.दुई लाख दिने प्रावधान भए पनि पशु–चौपाया क्षतिमा क्षतिपूर्ति दिने सरकारको प्रावधान नै छैन।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल संघीय सरकारले पशु–चौपाया तथा अन्य सरसामानको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था अहिलेसम्म नभएको बताउँछन्। “मानिसको मृत्यु भए रु. दुई लाख दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ, पशुको क्षतिपूर्तिका लागि पशु बीमा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ”, उनी भन्छन्।
प्राकृतिक विपत्तिबाटै घर पूर्ण क्षति भएमा घर बनाउन एक लाख रुपैयाँ र काठ दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, २०६८ वैशाखयता ९ वर्षको अवधिमा सरकारले गोठ क्षति र पशु चौपाया क्षति भनेर संख्यात्मक रुपमा राखेको छ। जस अनुसार १ हजार ८ सय ९५ वटा पशु–चौपाया क्षति भएको र ९१ वटा गोठ क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख छ। यस अवधिमा ३२ वटा घर पूर्ण क्षति भएका छन् ३०२ वटा आंशिक क्षति भएका छन्।
पशु–चौपाया क्षतिको बारेमा त राष्ट्रिय किसान आयोगले समेत सोचेको छैन। आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले वर्षेनी दोहोरिने विपत्ति भए पनि यो विषयमा आफूहरुको ध्यान नगएको र अब सम्बन्धित निकायमा छलफल गर्ने बताए। उनले भने, “कुनै मापदण्ड बनाएर क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, बीमा गर्नेतिर जनचेतना फैलाउने काम पनि राज्यकै हो।”
चट्याङ विज्ञ डा. श्रीराम शर्मा कृषिप्रधान देशमा प्राकृतिक विपत्तिबाट किसानलाई भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनेबारे नीति नै नहुनु दुःखद भएको बताउँछन्। चट्याङले धेरै जनधनको क्षति गर्ने भए पनि यसबारे आम नागरिकले नबुझेकै कारण बाढी पहिरोमा जस्तो चासो र चिन्ता राखेको नपाइने उनको भनाइ छ।
“यो विपत्ति नागरिक र राज्य दुवैले उपेक्षामा परेको छ। न यसबारे अध्ययन–अनुसन्धानमा लगानी हुन्छ, त क्षतिको आकलन नै गरिन्छ”, डा. शर्मा भन्छन्, “विपत्तिबाट मान्छे मरेपछि दाबी गर्न आयो भने पैसा दिएर राज्यको जिम्मेवारी पूरा भएको मानिन्छ, तर पशुचौपाया र घर तथा घरभित्रको सामानको त लेखाजोखा नै गरिंदैन।”
भौगोलिक दृष्टिकोणले विश्वमै नेपाल चट्याङबाट बढी प्रभावित हुने देशमा पर्छ। त्यसैले यसको क्षति न्यूनीकरण गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र जोखिमको आकलन र पूर्वतयारीमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनी सुझाव दिन्छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
