‘बालबालिकालाई दूधमा पानी मिसाएर, चामल पनि ग्राममा तौलेर दिइँदो रहेछ’
२०२१ सालमा स्थापना भएको नेपाल बाल संगठनभित्रको सुशासन र पारदर्शिताका विषयमा लामो समयदेखि अनेक प्रश्न उठे। कतिसम्म भने बाल संगठनबाटै बालबालिका बेचबिखन हुने गरेको घटना समेत सार्वजनिक भए। बाल संगठनभित्रको विकृति रोक्न भन्दै सरकारले केही समय पहिले रीता सिंह वैद्य नेतृत्वमा रहेको कार्यसमिति भंग गरेर अध्यक्षसहित नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्यो। नयाँ कार्यसमितिले काम थालेकै करीब डेढ महीना भइसकेको छ। नयाँ कार्यसमितिले गरिरहेको काम र बाल संगठनको अवस्थाबारे अध्यक्ष विद्या न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
भइरहेको कार्यसमिति हटाएर सरकारले तपाइँलाई नियुक्त गर्यो, झण्डै डेढ महीनामा के के गर्नुभयो ?
१६ साउनमा कार्यभार सम्हालेँ तर, उहाँ (तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह) ले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नुभयो। त्यसले गर्दा १० दिन काम गर्न पाइएन, पछि सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएपछि १९ साउनदेखि काम गर्न थाल्यौं। समस्याकै बीचमा जाँदैछु भन्ने लागेको थियो। तर, सोचेकोभन्दा कयौं गुणा बढी लथालिंग रहेछ। बच्चाहरूका लागि जेनतेन पेट भरिन्थ्यो होला। तर, सुत्ने ठाउँ नै सुत्न नसकिने खालको रहेछ, खेल्ने ठाउँ भन्ने त बाहिरको कुरा भयो। अन्य विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूको गत शैक्षिक सत्रको शुल्क तिर्न बाँकी, कर्मचारीहरूले झण्डै दुई वर्षदेखिको तलब पाउन बाँकी जस्ता समस्या नै समस्या छ। २०/२२ दिन म, महासचिव र कोषाध्यक्ष बिहानदेखि बेलुकासम्म बसेर भेटिएका कागजपत्र/रिपोर्ट अध्ययन गर्ने, कर्मचारी, विद्यार्थीहरूसँग भेटेर बुझ्ने काम गर्यौँ। ‘अफिसियल’ कागजपत्र/रिपोर्टहरू दिइएको छैन। समस्या नै समस्या रहेछ, बुझ्दै शुरू गर्दैछौं।
बच्चाहरूको खेल्ने, खाने, सुत्ने जस्ता कुरामै कस्तो समस्या रहेछ भन्नु भएको ?
बालबालिकाका लागि खुवाउनुपर्ने पोषणयुक्त खानेकुरा कहिल्यै नखुवाउने, १३ जना बच्चालाई डेढ लिटर (डीडीसीको आधा लिटरको तीन प्याकेट) दूधमा पानी हालेर खुवाइँदो रहेछ। म शुरूमा ३/४ पटक भान्सामा पुग्दा आलु मात्रै काटेर राखेको देखेँ। फलफूल, अण्डा, मासु पहिलेदेखि नै कटाएको रहेछ। खानाको चार्ट र उहाँहरूबाट पाएको रिपोर्टहरूमै आर्थिक कारणले मासु, फलफूल कटाएको र ग्रामको हिसाबले चामल तोकिएको रहेछ। अहिले हामीले पौष्टिक तत्वयुक्त सबै खानेकुरासहित कुन दिन कुन खुवाउने भन्ने मेनु बनाएर खुवाउन थालेका छौं। यत्तिको खुवाउँदा पनि खाद्य सामग्रीहरू उधारोमा ल्याइएको रहेछ, तिर्न बाँकी बिलहरू आएको छ।
झ्याल ढोकाको राम्रोसँग चुकुल लाग्ने कोठा कुनै छैन, जस्ताले बनाइएको अफिसमा पानी पर्दा चुहिएर कागजपत्र भिज्दोरहेछ। यहाँको वास्तविक अवस्था भन्दा कसैले पत्याउँदैन, कथा बनाएर भनेको जस्तो लाग्छ होला सुन्नेहरूलाई।
सुत्ने ओच्छ्यानको कुरा गर्ने हो भने त्यस्तै बेहाल, डस्नामा उडुस परेको रहेछ। त्यो सबै ओढ्ने, ओछ्याउनेहरू ‘चेन्ज’ गर्न पसल बन्द भएर समस्या पनि भएको छ। झ्याल ढोका कहीँ पनि चुकुल लाग्दैन। खेल्ने ठाउँ भन्ने त कहीँ बनाइएकै छैन। विभिन्न रिपोर्टमा भएको नक्शामा ठूला आकर्षक बगैंचाको डिजाइन गरिएको छ तर, एउटै कोठामा चौबिस घण्टा बिताउनुपर्ने रहेछ। बालगृहमा ५ महीनादेखिका बच्चाहरू छन्। काठमाडौंमै अर्को बालगृह सिफलमा पनि छ, त्यहाँ अपांगता भएकाहरू पनि बस्छन्, त्यहाँ झन् बेहाल अवस्था रहेछ।
पढ्ने विद्यार्थीहरू कहाँ कहाँ कसरी पढिरहेका छन् ?
यहाँका विद्यार्थीहरू विभिन्न विद्यालयमा पढिरहेका छन्। विभिन्न समाजसेवी र विदेशी दाताहरूले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गरेर पढाइएको छ। तर, अघिल्लो शैक्षिक सत्रको शुल्क तिर्न बाँकी छ भनेर रु. ८ लाखको बिल आएको छ। अचम्म लाग्यो। दाताहरूले आफूले पढाइरहेका बालबालिकाको ‘फी’ नै नदिने गरी पक्कै राखेका होइनन् होला। संस्थालाई दिएर संस्थाले विद्यालयलाई नदिएको भन्ने बुझेका छौं। विद्यालय र यहीँका कर्मचारीसँग बुझ्न बाँकी छ, कोरोनाका कारण पनि भेटघाट, छलफल गरेर काम अघि बढाउन अप्ठ्यारो भइरहेको छ।
कर्मचारीहरूले तलब नै नलिइ काम गरिरहेका रहेका छन्। कतिपयले २२ महीनादेखि तलब लिन बाँकी भन्नुभएको छ। ६ महीनादेखि त कसैले पनि पाएको छैन। २०७२ सालमा भूकम्पपछि बनाउन लागिएको कुनै पनि संरचना बनाइसकिएको छैन। झ्याल ढोकाको राम्रोसँग चुकुल लाग्ने कोठा कुनै छैन, जस्ताले बनाइएको अफिसमा पानी पर्दा चुहिएर कागजपत्र भिज्दोरहेछ। यहाँको वास्तविक अवस्था भन्दा कसैले पत्याउँदैन, कथा बनाएर भनेको जस्तो लाग्छ होला सुन्नेहरूलाई।
बालबच्चा बेचबिखन गर्नेदेखि अविभावक भएका बालबालिका पनि राख्ने गरिएको छ भन्ने थियो नि ?
हो, यहाँ राखिएका रहेछन्। यहाँको नीति अनुसार बाबुआमा नभएका बालबालिका राख्नुपर्ने हो। तर, पहिलेदेखि नै अविभावक भएका बालबालिका रहेछन्। अविभावक पनि विपन्न भएर वा द्वन्द्वपीडित वा अपांगता भएर हेरचाह गर्न समस्या भएकाहरूको होइन, हुनेखाने र पहुँचको आधारमा अनाथको कोटामा आफ्ना छोराछोरी पठाएका हुँदारहेछन्।
यहीँ किन राखे भन्दा चाहिँ राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाइन्छ, विदेशीहरूले सहयोग गरेका हुन्छन् भनेर सम्भ्रान्त परिवारकै छोराछोरी पहिलेदेखि नै रहेछन्। कतिले एसईई पनि उत्तीर्ण गरिसकेका छन्। ती ठूलाहरूसँग मैले नै कुरा गरें, अब घर जानुपर्छ भनेको छु। तर, अहिले कोरोनाका कारण अविभावकहरूलाई बोलाएर कुरा गर्न असहज भएकाले केही समयपछि अविभावक भएकाहरूलाई उनीहरूसँगै पठाउँछौं। अहिले बाल संगठनको बालगृहमा ८४ जना र काठमाडौं सिफलको बालगृहमा ९४ जना बालबालिका (५ महीनादेखिका) छन्।
पहिलेदेखि नै अविभावक भएका बालबालिका रहेछन्। अविभावक पनि विपन्न भएर वा द्वन्द्वपीडित वा अपांगता भएर हेरचाह गर्न समस्या भएकाहरूको होइन, हुनेखाने र पहुँचको आधारमा अनाथको कोटामा आफ्ना छोराछोरी पठाएका हुँदारहेछन्।
बेचबिखन भन्ने कुराहरू कतिपय घटना सार्वजनिक भइसके। तर, के कति भयो भनेर चाहिँ हामी पनि खोज्छौं। सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनको आधारमा पनि काम गर्छौं।
तपाईं नेतृत्वको कार्यसमितिले यो सबै सुधार गर्छ ?
कुनै पनि काम शून्यबाट शुरू हुन्छ। तर, यो शून्य होइन, माइनसभन्दा पनि तलबाट शुरू गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। मैले अहिले भनेको त सर्सर्ति देखेको समस्या भयो। अभिलेखहरू राखिएको छैन। देशभरी भएका भौतिक सम्पत्ति, जग्गाहरू खोज्नै बाँकी छ। धेरै कागजात र आर्थिक हिसाबकिताब, प्रतिवेदन केही छैन। यो चाहिँ लुकाइएको छ भन्ने लागेको छ। त्यसैले ती कागजातहरू दिनुस् भनेर पत्राचार गरेका छौं। कुनै पनि ‘माइन्युट’ भेटिँदैन। कुनै कुनामा भेटेका कागज समेत हेरिरहेका छौं।
२०४० सालको एउटा प्रतिवेदन भेटेका छौं। त्यसमा ७५ जिल्लामा शिशु कक्षा, ५२ जिल्लामा आफ्नै भवनसहितको कक्षा र २२ जिल्लामा भवन निर्माण भइरहेको भन्ने भेटेका छौं। काठमाडौं उपत्यकासहित कुनै पनि जिल्लाको भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख कागजपत्र केही पनि छैन। कहाँ, कति भाडामा दिइएको छ त्यो पनि थाहा छैन। खण्डीकरण पनि जथाभावी भइरहेको छ।
यी सबै कुराको ‘डकुमेन्ट’ र बरबुझाररथ गरिदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेका छौं। यति अस्तव्यस्त र अव्यवस्थित कुनै कार्यालय हुन्छ भनेर कल्पना नै गर्न नसकिने अवस्था छ। यसको सुधार र राम्रो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सरकारकै लक्ष्य हो, त्यसको मुख्य जिम्मेवारी मलाई दिइएको छ। अधिकतम प्रयास गर्छौं।
प्रस्तुति : लक्ष्मी बस्नेत
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)