भारतमा नेपाली कामदार : सुध्रिएन दैनिकी
भारतमा कार्यरत लाखौं सुदूरपश्चिमेली कामदारको समस्या सुल्झिनुको सट्टा झनै विकराल बन्दै गएको पाइएको छ ।
तस्वीर : सीईएलएस डट ओआरजी
भारतमा कार्यरत नेपाली कामदारको समस्या सरकारी तहबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उल्टै वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि भारतमा कार्यरत कामदारलाई नछोएपछि समस्या झनै बल्झिएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका बारे छलफल, नीति, नियम बनाए पनि भारतमा कार्यरत कामदारका बारेमा छलफल नचलाउँदा समस्या बढ्दै आएको छ । प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै भारत जाने व्यवस्था भए कामदारको अवस्था विस्तारै सुधार हुँदै जाने कामका लागि भारत जानेको माग छ ।
कामका लागि विदेशिने पहिलो गन्तव्य भारत भए पनि सरकारले अहिलेसम्म भारतमा कार्यरतको तथ्यांक समेत राख्ने चेष्टा नगरेका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको भारतमा कार्यरत कामदार बताउँछन् ।
भारतमा अहिले कति कामदार छन् ? कति बेपत्ता भए ? कतिले ज्यान गुमाए र कति बेचबिखनमा परे कसैसँगै लेखाजोखा छैन । वैदेशिक रोजगार ऐन, नीतिमा भारत जाने कामदार नपरेपछि भारतमा कार्यरत कामदारले आफूलाई दोस्रो दर्जामा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
आप्रवासनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका गैरसरकारी संस्था निड्स नेपाल परियोजनाका अधिकृत प्रकाशचन्द्र मडैले नेपालीको मुख्य गन्तव्य भारत भए पनि त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदार कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको बताए ।
उनले भने, “भारत गएकाको लेखाजोखा तथा अन्य जानकारीसम्म नहुँदा उनीहरूको जीवन कष्टकर हुँदै आएको छ ।”
कामका लागि भारत गएका नेपालीमा झण्डै ३० प्रतिशत सुदूरपश्चिमेली रहेको निड्स नेपालको तत्थ्यांकमा उल्लेख छ ।
कुनै पनि नियमले नछोएपछि सीधै सुदूरपश्चिमबाट कामका लागि भारत गएका कामदारले दुःख पाउने गरेका, लुटपाटमा पर्ने गरेका, नेपाली परिचयपत्रले काम नगर्दा भारतीय ब्याङ्कमा खाता खोल्न र मनी ट्रान्सफर गर्न समस्या भएको, नेपाली ब्याङ्क र रेमिट्यान्स कम्पनीले भारतमा शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न नपाएको, भारतमा र भारतीय बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीको नाममा बेचबिखन बढेको लगायत समस्यामा पर्ने गरेका निड्सका अधिकृत मडैले बताए ।
यति मात्र नभई भारतमा गएर निम्नस्तरको काम गर्न बाध्य सुदूरपश्चिमेलीको मानवअधिकारको अवस्था पनि दयनीय देखिएको बताइएको छ । मानवअधिकार (इन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका प्रमुख खड्कराज जोशीले भारतमा कार्यरतलाई पनि नियम कानूनमा बाध्न सकिए उनीहरूको अधिकारको अवस्था पनि सुधार हुने बताए ।
नेपाल सरकारका कुनै पनि नियम कानूनले भारतमा कार्यरत कामदारलाई सम्बोधन नगरेपछि अहिले पनि भारत जान कुनै पनि प्रक्रिया पुगाउन पर्दैन । अनुमति लिएर जाने नबनाए पनि कम्तीमा तथ्यांक राख्न सकियो भने सुरक्षा र आर्थिक सहायता गर्न सजिलो हुने निड्स दिपायलका फिल्ड अधिकृत दीर्घ ओझाले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७० प्रतिशत घरधुरीबाट एक वा दुईजना भारतमा कामका लागि गएको अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म कतिजना गएछन् भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्यांक नभएको उनले जानकारी दिए ।
निड्सले कञ्चनपुरका दुई नगरपालिका, अछामको साँफेबगर तथा डोटीका १२ ठाउँमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार भारतमा १६६ जना सुदूरपश्चिमेली लामो समयदेखि बेपत्ता भएका देखाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि भारतमा कार्यरत कामदारलाई सम्बोधन नगरेपछि उनीहरूको अवस्था सुधार्न निकै जटिल भइरहेको निड्स नेपालकी अध्यक्ष अञ्जु जोशीले बताइन् ।
वर्षेनी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मात्रै हजारौंको संख्यामा कामका लागि भारत जाने गरेका बताइएको छ ।
सरकारले रोजगारी दिनसक्ने अवस्था नभएपछि सुदूरपश्चिमेली युवाले रहरले भन्दा बाध्यताले रोजगारीका लागि भारतलगायत देशमा विदेशिनु परेको दिपायलका पूर्वमेयर घनश्याम पाठकले बताए । –विमलबहादुर विष्ट
-1732353496.jpg)
