श्रमजीवी पत्रकारको हितका लागि खोल्नुपर्ने कल्याणकारी कोषको प्रगति विवरण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र सुरक्षाका लागि कल्याणकारी कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगति पेश गर्न आदेश दिएको छ।

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ बमोजिम हरेक सञ्चारमाध्यमले पत्रकारको हितमा खर्च हुने गरी त्यस्तो कोष खडा गर्नुपर्छ। पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज त्यस्तो आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सञ्चार माध्यमहरूले त्यस्तो कोष खडा गरे नगरेको विवरण प्रत्येक दुई महीनामा पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो। "अब सरकारले अनुगमन गरी त्यस्तो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ," अध्यक्ष आचार्यले भने।

श्रमजीवी पत्रकार नियमावलीमा सञ्चारमाध्यमले आफूले प्राप्त गर्ने विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम त्यस्तो कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। "सञ्चार माध्यमले जम्मा गरेनन् भने सरकारले दिने कल्याणकारी कोषबाट कटाएर भए पनि रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ", अध्यक्ष आचार्यले भने, "वर्षेनि रू. चार अर्बको विज्ञापन वितरण हुन्छ, त्यसको मात्रै १० प्रतिशत जम्मा गर्दा पनि ठूलो रकम उठ्छ।"

सर्वोच्च अदालतले निवेदनको विषयवस्तु चाडो निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै अग्राधिकार पनि प्रदान गरेको छ।