उच्च अदालत पाटनले माग्यो मल नल्याउने शैलुङलाई कालोसूचीमा राख्ने सिफारिश गर्नुको कारण
उच्च अदालत पाटनले शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्नुको कारण माग गरेको छ। पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले आज शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई कालोसूचीमा राख्नुको कारण पेश गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई आदेश दिएको हो।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २९ भदौमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाएर शैलुङलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गरेको थियो। त्यस्तो सिफारिशको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै शैलुङका तर्फबाट निकेश अधिकारीले उच्च अदालत पाटनमा ३० भदौमा रिट दर्ता गराएका थिए।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको स्वामित्वमा रहेको शैलुङ इन्टरप्राइजेजले सम्झौता बमोजिम मल नल्याएपछि उसँगको ठेक्का तोडिएको थियो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले शैलुङ र हानोको मल्टिपर्पोजसँग मल ल्याउने सम्झौता तोड्दै उनीहरूले बैंक जमानत राखेको रकम जफत गर्ने र ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्ने निर्णय २१ भदौमा गरेको थियो।
करीब साढे ९ करोड बैंक धरौटी जफत गर्ने निर्णय विरूद्ध यी दुवै कम्पनीले पहिले नै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराइसकेका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले तत्काल बैंक धरौटी जफत नगर्न २९ भदौमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
त्यसमा दुवै पक्षको कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने जनाएको उच्च अदालतले ३१ भदौ यता निरन्तर उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गरेको थियो।
आज न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद भण्डारी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले यी दुई मुद्दालाई पनि आज कारण देखाउ आदेश भएको अर्को मुद्दा सँगै राखेर पेश गर्न आदेश दिएका छन्। उच्च अदालतका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद रेग्मीले ६ असोजसम्मलाई अन्तरिम आदेश निरन्तर रहेको र त्यसैदिन तीन वटै मुद्दामा सुनुवाइ हुने जानकारी दिए।
२९ भदौमा अदालतको अन्तरिम आदेश आउनु अघि नै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखेपछि शैलुङ अर्को निवेदन लिएर उक्त प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत गएको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
