गरीबी घटाउन नगद अनुदान : हाम्रा लागि कति सम्भव ?
विपन्न परिवारलाई गरीबीको दलदलबाट बाहिर निकाल्ने बलियो औजार हो– नगद अनुदान। तर, लक्षित समूहको पहिचान र वितरण प्रणालीको सुनिश्चितता बिना यसले परिणाम ल्याउँदैन।
विपन्न परिवारहरुलाई सोझै नगद हस्तान्तरण गर्ने उपायलाई गरीबीको दलदलबाट उनीहरूलाई बाहिर निकाल्ने एउटा प्रमुख औजार मानिन्छ। यस्तो अनुदानले गरीब नागरिकको तत्कालको खाँचो टार्ने र दीर्घकालीन क्षमता विकास गर्ने तर्क अर्थशास्त्रीहरुले राख्दै आएका छन्।
कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीले सिर्जना गरेको संकटमा परेका विपन्न नागरिकलाई आपतकालीन सहायता दिन त नगद हस्तान्तरण नै सबैभन्दा प्रभावकारी औजार भएकोमा जोड दिइन्छ। र, कैयौं देशले मर्कामा परेका नागरिकलाई सोझै उनीहरुको ब्यांक खातामा रकम हालिदिने अभ्यास गरिरहेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विपन्न र रोजगारी गुमाएकालाई दशैंमा नगद सहायता दिनुपर्ने विचार अगाडि सारेका छन्। के नेपाल पनि गरीबी निवारणका लागि विपन्न नागरिकका परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्ने बाटोमा जानसक्छ?
“लक्षित समूहको मापन, पहिचान र वितरणको प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सके अल्पकालीन रुपमा नागरिकलाई राहत दिने र दीर्घकालीन रुपमा गरीबी न्यूनीकरण गर्न यो प्रभावकारी औजार हो।” - डा. विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री
अर्थशास्त्रीहरु यो मोडल गरीबी निवारणका लागि प्रभावकारी भए पनि कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापन पक्ष जटिल भएको तर्क राख्छन्। अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल यस्तो नगद अनुदान दिन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण नै लक्षित समूहको पहिचान भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “लक्षित समूहको मापन, पहिचान र वितरणको प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सके अल्पकालीन रुपमा नागरिकलाई राहत दिने र दीर्घकालीन रुपमा गरीबी न्यूनीकरण गर्ने यो प्रभावकारी औजार हो।” अर्थशास्त्री केशव आचार्य राहत दिंदा राजनीतिक स्वार्थ हेरिने भएकाले नगद अनुदानको प्रभावकारिताका लागि लक्षित समूहको पहिचान, वितरणको प्रष्ट मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्।
पहिचान गर्नै कठिन
दशकौंसम्म कस्तो दृष्टिकोण हावी थियो भने, संसारभरिका गरीबहरुको जीवनस्तर कसरी उठाउने र तिनीहरु लक्षित कस्ता कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ भनेर विकास तथा योजनाविद्हरुसँग ज्ञान र उपाय हुन्छ। विपन्नलाई सोझै रकम बाँड्दा मितव्ययी र विवेकसम्मत ढंगले खर्च गर्दैनन् भन्ने धारणा स्थापित थियो। तर, सन् २००० को आसपास ल्याटिन अमेरिकी देशहरुबाट सशर्त नगद हस्तान्तरणको नयाँ अवधारणा शुरु भएपछि यसले वैकल्पिक र प्रभावकारी मोडलका रुपमा लोकप्रियता पायो।
नगद अनुदान दिने कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या लक्षित समूहको मापन, पहिचान र छनोट हो। गरीबको पहिचान यथार्थ हुन नसक्दा गैरगरीब र पहुँचवालाले राज्यको लाभ लिने जोखिम हुन्छ। र, नेपालमा प्रायः सधैं त्यस्तो हुँदै आएको छ।
सन् २००३ मा ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुलाले ‘फोम–जेरो’ नामक कार्यक्रम शुरु गर्दै गरीब परिवारका बालबालिकाको विद्यालयमा पठनपाठन तथा खोप सुनिश्चित गर्ने शर्तमा सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था लागू गरे, जसलाई गरीबी घटाउन सफलतममध्येको एक कार्यक्रम मानिन्छ। सन् २००८ मा बेलायती पत्रिका द इकोनोमिस्टले यही कार्यक्रमको सफलता हेरेर लेखेको थियो, 'ल्याटिन अमेरिकामा आविष्कार गरीबी विरोधी योजनाले विश्वव्यापी रुपान्तरण गर्दैछ।'
मेक्सिको, निकारागुवा, होण्डुरस, जमैका, बांग्लादेश, चिली आदि राष्ट्रमा पनि नगद अनुदान कार्यक्रमले गरीबी न्यूनीकरणमा ठूलो मद्दत पुर्याएको मानिन्छ। बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुपर्ने वा खोप लगाउनुपर्ने जस्ता शर्तमा विपन्न परिवारलाई नगद दिंदा त्यसले एकातिर उनीहरुको दैनिक खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीको खरीदका लागि रकम हुन्छ भने अर्कातिर बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार मार्फत भविष्यको मानवीय पूँजी विकास हुन्छ। विपत्तिका बेला निशर्त नगद अनुदान पनि दिइन्छ। सशर्त वा निशर्त जे भए पनि विपन्न नागरिकलाई सरसामग्री दिनुभन्दा नगद नै दिनु बढी प्रभावकारी र परिणाममूलक मानिन्छ। विपन्न नागरिकलाई नगद दिंदा उनीहरुले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छन्, जसले बजारको चक्रलाई पनि सक्रिय बनाउँछ।
तर, अर्थशास्त्री डा. पौडेल र आचार्यले औंल्याए जस्तै यसरी नगद अनुदान दिने कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या लक्षित समूहको मापन, पहिचान र छनोट हो। गरीबको पहिचान यथार्थ हुन नसक्दा गैरगरीब र पहुँचवालाले राज्यको लाभ लिने जोखिम हुन्छ। र, नेपालमा प्रायः सधैं त्यस्तो हुँदै आएको छ।
जस्तै, गत चैतमा बन्दाबन्दी शुरु भएपछि स्थानीय सरकारहरुले विपन्न, श्रमिक तथा रोजगारी आय गुमाएका नागरिकलाई खाद्यान्नसहितका राहत वितरण गरेको थियो। तर, को विपन्न हुन् भनी खुट्याउने भरपर्दो तथ्यांक प्रणाली नहुँदा सम्भावित लाभग्राहीको पहिचान तथा राहत वितरणको प्रबन्ध मिलाउन हम्मे परेको थियो। हरेक विपद् तथा विपन्न लक्षित कार्यक्रम गर्नुपर्ने समयमा सहयोग तथा राहत कसलाई दिने भनी यस्तै जटिलता निम्तिने गर्छ।
मेक्सिको, निकारागुवा, होण्डुरस, जमैका, बांग्लादेश, चिली आदि राष्ट्रमा पनि नगद अनुदान कार्यक्रमले गरीबी न्यूनीकरणमा ठूलो मद्दत पुर्याएको मानिन्छ। बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुपर्ने वा खोप लगाउनुपर्ने जस्ता शर्तमा विपन्न परिवारलाई नगद दिंदा त्यसले एकातिर उनीहरुको दैनिक खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीको खरीदका लागि रकम हुन्छ भने अर्कातिर बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार मार्फत भविष्यको मानवीय पूँजी विकास हुन्छ। विपत्तिका बेला निशर्त नगद अनुदान पनि दिइन्छ।
विपन्न नागरिकको पहिचान तथा अभिलेख व्यवस्थापनको भरपर्दो प्रणाली नहुँदा वास्तविक गरीबले राहत तथा सुविधा नपाउने जोखिम हुन्छ। त्यसमाथि, राजनीतिक स्वार्थ र लाभहानिका आधारमा राहत वितरण गर्ने गलत अभ्यासले झन् राहतकै दुरुपयोग हुनजान्छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नै हेरौं। भूकम्पलगत्तै त्यसै वर्ष गरिएको सर्वेक्षणले ५ लाख ३२ हजार परिवारको घर भत्किएकाले सरकारी अनुदान पाउन योग्य भएको देखाएको थियो। तर, २०७३ र २०७४ सालमा गरिएको दुई चरणको पुनः सर्वेक्षण तथा २०७६ चैतसम्मको गुनासो सुनुवाईबाट ३ लाख ७८ हजार लाभग्राही थपिन पुगे। शुरु चरणको तुलनामा थप ७१ प्रतिशत लाभग्राहीको संख्या थपिनु पक्कै स्वाभाविक होइन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको स्थलगत अध्ययनमा सगोलमा बसेका आमा–बुबा, श्रीमान–श्रीमती तथा विवाह नभएको छोरा समेत फरक परिवार देखाएर अनुदान बुझेको भेटिएको थियो। कतिपय स्थानमा त घरधुरी संख्याभन्दा लाभग्राहीको संख्या धेरै भेटिएको थियो। जस्तै, दोलखामा २०६८ सालको जनगणनाले ३९ हजार ३२२ घरधुरी किटान गरे पनि घर निर्माणका लागि अनुदान पाउन ७३ हजार ३०९ जना छानिएका थिए।
कैयौं जिल्लामा काठमाडौं लगायत अन्यत्र बसोबासयोग्य घर भए पनि लाभ बुझेको भेटिएको थियो। जस्तै, गोरखाको मसेल र फिनाममा मात्रै एक सयभन्दा बढी परिवारको गोरखा बजार तथा काठमाडौंमा घर भए पनि गाउँमा घर बनाउन अनुदान बुझेका थिए। यसरी सरकारले प्रतिपरिवार दिने रु. ३ लाख अनुदान दुरुपयोग हुँदा देशको सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै चुलिएको छ।
विपन्न नागरिकको पहिचान तथा अभिलेख व्यवस्थापनको भरपर्दो प्रणाली नहुँदा वास्तविक गरीबले राहत तथा सुविधा नपाउने जोखिम हुन्छ। त्यसमाथि, राजनीतिक स्वार्थ र लाभहानिका आधारमा राहत वितरण गर्ने गलत अभ्यासले झन् राहतकै दुरुपयोग हुनजान्छ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता र दुरुपयोग पनि हुने गरेको आशंका गरिन्छ। अहिले निश्चित उमेर पुगेपछि जस्तोसुकै आर्थिक हैसियत भएका नागरिकले पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाइरहेका छन्। वास्तवमा यो विपन्नका लागि मात्रै लक्षित हुनुपर्ने हो। गरीब समुदायमा नगद हस्तान्तरण गर्ने मोडलमा विश्व ब्यांकले सहायता दिएर सञ्चालित गरीबी निवारण कोष जस्ता कार्यक्रम पनि असफल भएको छ।
सशर्त सोझै नगद हस्तान्तरणको कार्यक्रमका रुपमा अगाडि सारिएको प्रधानमन्त्री रोजगार परियोजनाको रकम पनि प्रभावकारी रुपमा खर्च नभएकोमा आलोचना हुन्छ। यसको अर्थ, सरकारी अनुदान वितरणको सबैभन्दा ठूलो जोखिम सरकारी स्रोतको दुरुपयोग तथा लाभ आवश्यक नपर्ने समूहमा लाभ जाने र वास्तविक पीडितले लाभ नपाउने हो। अर्को जोखिम, यस्ता कार्यक्रममा मितव्ययिताको अभाव तथा दुरुपयोग हो।
को गरीब ?
नेपालमा गरीब पहिचानको प्रयत्न नयाँ होइन। २०६९ सालमै सरकारले गरीब घरपरिवार पहिचान गरी उनीहरुको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउन गरीब घरपरिवार परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्ड स्थापना गरेको थियो। यस अन्तर्गत अहिलेसम्म २६ जिल्लाका गरीबको मात्र पहिचान सकिएको छ।
विपन्न नागरिकलाई अनुदान तथा सहुलियत पुर्याउन उनीहरुको पहिचान तथा तथ्यांक अभिलेखको बलियो प्रणाली चाहिन्छ। जुन समय–समयमा अद्यावधिक पनि गर्नुपर्छ। किनभने, नेपालमा गरीबीको रेखामुनि जति नागरिक छन्, त्यसको दोब्बरजति सोही रेखाभन्दा थोरै मात्र माथि उक्लिएकाहरु छन्। अर्थात्, प्राकृतिक र अन्य सामान्य विपत्ति आउने बित्तिकै गरीबीको रेखाभन्दा थोरै मात्र माथि रहेका नागरिकहरु पनि बाह्य झट्का सहन नसकेर फेरि गरीबीकै दलदलमा फर्किन्छन्।
तर, यो पहिचान प्रक्रिया विवादित पनि छ। पहुँचका आधारमा आर्थिक रुपमा सम्पन्न घरपरिवार समेत गरीब घरपरिवारको सूचीमा नाम दरिएको तर वास्तविक विपन्न सूचीमै नअटाएको भनी यसको आलोचना भएको छ। अर्कातर्फ, पहिचान भएका अधिकांश गरीबले परिचयपत्र नै पाएका छैनन्।
विपन्न नागरिकलाई अनुदान तथा सहुलियत पुर्याउन उनीहरुको पहिचान तथा तथ्यांक अभिलेखको बलियो प्रणाली चाहिन्छ। त्यो एक पटक मात्र संकलन गरेर हुँदैन, समय–समयमा अद्यावधिक पनि गर्नुपर्छ। किनभने, नेपालमा गरीबीको रेखामुनि जति नागरिक छन्, त्यसको दोब्बरजति सोही रेखाभन्दा थोरै मात्र माथि उक्लिएकाहरु छन्। अर्थात्, प्राकृतिक र अन्य सामान्य विपत्ति आउने बित्तिकै गरीबीको रेखाभन्दा थोरै मात्र माथि रहेका नागरिकहरु पनि बाह्य झट्का सहन नसकेर फेरि गरीबीकै दलदलमा फर्किन्छन्। अर्थशास्त्री डा. पौडेल भन्छन्, “गरीबी चलायमान अवधारणा भएकाले यो निरन्तर अद्यावधिक गरिरहनुपर्छ।”
अर्थशास्त्री केशव आचार्य अहिलेकै जस्तो संकटमा राहत दिन तथा अरु बेला पनि विपन्न परिवारलाई सहयोग गरेर जीवनस्तर सुधार्न ब्यांक खातासँग जोडिएको डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने बताउँछन्। सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित अन्य खालका नागरिक सहुलियत र सेवाहरु ब्याङ्क खातासँग जोडेर परिचयपत्र मार्फत दिने परिकल्पनासहित आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका रुपमा बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड वितरणको घोषणा गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म डेढ लाखभन्दा थोरैले मात्र यो कार्ड पाएका छन्। ब्यांक खातासँग आबद्ध यस्तो कार्डले नागरिकका सूचना र विवरणहरु एकीकृत रुपमा राख्दै राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा र सुविधासँग जोड्न मिल्छ।
जस्तो, भारतले यस्तै खाले बायोमेट्रिक प्रणालीमा आधारित डिजिटल परिचयपत्र ‘आधार कार्ड’ र यससँग जोडिएको ब्यांक खाता मार्फत गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई प्रत्यक्ष अनुदान, एलपी ग्यासमा सहुलियतदेखि विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा विभिन्न सरकारी सहयोग प्रदान गर्छ।
अर्थशास्त्री आचार्य यस्तो अभ्यास गर्न सक्ने सामर्थ्य भारतको हुने, नेपालको नहुने भन्ने नभएको बताउँछन्। उनी यदि नागरिक परिचयसहितको यस्तो कार्ड भइदिइएको भए अहिलेको जस्तो रासायनिक मल अभावको संकट नै बेहोर्नु नपर्ने तर्क गर्छन्। किसानको परिचयसहितको अभिलेख हुने कारणले उनीहरुको खातामा सोझै सरकारले रासायनिक मल किन्न अनुदान हालिदिने र उनीहरुले बजारको प्रणालीबाट सोझै किन्न सक्ने आचार्य बताउँछन्। अहिले सरकारले रासायनिक मलको खरीदमा वार्षिक रु. ११ अर्ब अनुदान दिन्छ। तर, यो रकम सोझै किसान मार्फत नभई खरीदकर्ता कम्पनीमार्फत अनुदान दिन्छ। आचार्य भन्छन्, “नेपालमा यस्तो तत्व छ, जसले यसो हुन दिंदैन, यस्तो अवरोधक तत्व तोड्न जोखिम उठाउन सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ।”
“प्राकृतिक स्रोत साधनबाट उठ्ने रोयल्टी, राजस्व आदिको रकम तथा कम्पनीहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम जम्मा गरेर सीधै गरीबमा नगद अनुदानका रुपमा जाने कार्यक्रम अगाडि नसारी गरीबीसँग जुध्न सकिंदैन।” - डा. पुष्कर बज्राचार्य, पूर्व सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
गरीब पहिचान बाहेक नगद अनुदान वितरणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन पनि चुनौती छ। नेपालले अहिले पनि कुल वार्षिक बजेटको ३.८१ प्रतिशत रकम अधिकांश नगद अनुदानका रुपमा जाने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि छुट्याउँदै आएको छ। यस बाहेक पनि विभिन्न मन्त्रालय र निकायले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित कार्यक्रम छन्।
सरकारले अहिले करीब ३० लाख नागरिकलाई विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिंदै आएको छ, जसमा रु. ४५ अर्ब हाराहारीमा खर्च हुन्छ। हरेक वर्ष बढ्ने सामाजिक सुरक्षाको यो खर्च धान्न हम्मेहम्मे परिरहेको ढुकुटी व्यवस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्। यस्तोमा, गरीबका लागि लक्षित नगद हस्तान्तरणको अर्को कार्यक्रम अगाडि सार्न सरकारलाई स्रोत जुटाउन पनि सजिलो छैन।
कोरोनाभाइरसले नित्याएको संकट शुरु हुनुअघि नै करीब १७ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनि भएको अनुमान थियो। यो संख्या आर्थिक क्रियाकलाप रोकिएका कारण पछिल्ला महीनाहरुमा ह्वात्तै बढेको हुनसक्ने अनुमान छ। तर, अर्थशास्त्री डा. पौडेल भने गरीब पहिचान गरी वितरणको प्रणाली चुस्त राख्न सके स्रोत जुटाउन कठिन नहुने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “यस्तो वितरणको प्रणाली भएको भए बन्दाबन्दी शुरु भएपछि गरीब परिवारलाई प्रत्येक साता रु. १ हजार २ सयको दरले रकम दिन सकिन्थ्यो, जसले राज्य कोषमा पनि ठूलो भार पर्दैनथ्यो।”
अर्कातिर, अर्थ राजनीतिक दर्शनका हिसाबले पनि नगद अनुदानको कार्यक्रममाथि आशंका गरिन्छ। रकम बाँडेर कसैलाई पनि धनी बनाउन नसकिने र उनीहरुलाई परनिर्भर बनाउन नहुने तर्क गर्नेहरुले पनि यस्तो अनुदान ठीक नभएको तर्क अगाडि सार्छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्य स्रोतको सीमितताका हिसाबले गरीब परिवारमा नियमित नगद हस्तान्तरण गरी जीवनस्तर उकास्न तत्काललाई कठिन जस्तो देखिए पनि गरीबी निवारणका लागि त्यो अन्तिम विकल्प नै भएको बताउँछन्। उनी गरीबलाई दीर्घकालीन रुपमा नगद हस्तान्तरण गर्न प्राकृतिक स्रोतमा गरीब परिवारको निश्चित प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गर्ने विकल्प अगाडि सार्नुपर्ने बताउँछन्। बज्राचार्य भन्छन्, “प्राकृतिक स्रोत साधनबाट उठ्ने रोयल्टी, राजस्व आदिको रकम तथा कम्पनीहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम जम्मा गरेर सीधै गरीबमा नगद अनुदानका रुपमा जाने कार्यक्रम अगाडि नसारी गरीबीसँग जुध्न सकिंदैन।”
-1732353496.jpg)
