खेलकुद क्षेत्र खोल्न किन छैन चासो ?

कोरोनाभाइरससँग पौंठेजोरी खेल्दै विश्वव्यापी रुपमा खेलकुद गतिविधिहरु सञ्चालन हुन थालेपछि नेपाली खेलकुद पनि सञ्चालन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। तर, सरकारले खेल क्षेत्रलाई तत्काल सञ्चालन नगरिने सूचीमा राखेपछि खेलाडी निराश छन्।

निरञ्जन राजवंशी

कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिमबाट बच्न गएको चैतमा बन्दाबन्दी घोषणा भएयता नेपाली खेलकुद गतिविधि ठप्प छ। ६ महीनाको बन्दाबन्दीमा खेलाडीहरुको स्तर कति खस्कियो भन्ने आगामी दिनमा हुने प्रतिस्पर्धाको नतिजाले देखाउने नै छ। तर, यसले नेपाली खेल क्षेत्रलाई ठूलै क्षति पुर्‍याइसकेको अनुमान भने अहिल्यै गर्न सकिन्छ।

यो क्षतिलाई रोक्न अब खेल क्षेत्र चालु गर्नुपर्ने भइसकेको छ। यसका लागि खेलकुदका आधिकारिक निकायहरु जाग्नै पर्छ। बन्दाबन्दी चलिरहँदा केही संघहरुले आवाज उठाएका पनि थिए। तर, सरकारले ती आवाजलाई सुनेको देखिएन।

कसकाे प्रयास कति ?

खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न सबैभन्दा वढी धपेडी अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) का पदाधिकारीहरुले गरेका थिए। फूटबल संघलाई दोहोरो सकस छ।

एउटा विश्वकप फूटबल २०२२ को छनोट चरणको खेल नेपालमा खेलाउनु छ। त्यसका लागि आयोजकको नाताले चुस्त व्यवस्थापन पनि गर्नुछ। सँगसँगै घरेलु मैदानमा खेल्ने खेलमा नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि तयारी गर्नुछ। अर्कोतर्फ रोकिएको शहीद स्मारक बी र सी डिभिजन लिगसहित महिला लिग पनि खेलाउने सुरसार एन्फाको छ।

त्यसका लागि पदाधिकारीहरुले गर्नुपर्ने सबै काम गरे। खेल सञ्चालनमा आवश्यक स्वास्थ्य र सुरक्षाको व्यवस्था त आफ्नै हातको कुरा थियो, खेलकुद क्षेत्र खोल्न सरकारलाई घच्घच्याउने काममा पनि गर्न सकिने जति प्रयास गरे।

अन्ततः अभ्यासको स्वीकृति पनि पाए। तर, खेलाडीहरुको पीसीआर टेष्ट गरी अभ्यास गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला फिफा र एएफसीले २०२० सम्म फूटबल रोक्ने सन्देश दिए। अनि पछि एन्फा सबै तयारी रोक्न बाध्य भयो।

ब्याडमिन्टन ट्रेनिङ ।

एन्फा जसरी नै अन्य खेल संघहरु भने सकृय भएको देखिएन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले एकल खेलको तयारी गर्न संकेत गरेपछि राखेप कभर्ड हलमा ब्याडमिन्टन संघले प्रशिक्षण शुरु गर्‍यो। टेबल टेनिस हलमा पनि खेलाडीहरु प्रशिक्षणका लागि पुग्न थाले। ओलम्पिक छनोटको तयारी गर्न कराते खेलाडीहरु सक्रिय भए।

तर, खेल संघहरुले कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिममाझ सक्रिय रुपमा प्रशिक्षणमा ओर्लिने आँट गरेनन्। उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू भएपछि फाट्टफुट्ट शुरु भएको प्रशिक्षण पनि ठप्प भए।

जोखिम मोल्न चाहँदैनन् खेलसम्बद्ध संघ

बन्दाबन्दीमा कराँते ट्रेनिङ ।

अब निषेधाज्ञा सकिएको छ र फेरि प्रशिक्षणको कुरा उठेको छ। तर, सरकार ‘विषम परिस्थिति’ मा खेलकुद शुरु गरेर जोखिम मोल्न चाहँदैन। खेलकुद क्षेत्रका निकाय तथा व्यक्तिले नघच्घच्याएसम्म सरकारले प्रशिक्षण र खेल प्रतिस्पर्धा तयारीका लागि अनुमति दिने संभावना कम छ।

सरकारलाई ब्युँझाउने काम खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको हो। खेलविज्ञ सुशीलनरसिंह राणा भन्छन्, “अब खेलकुद चलायमान हुन जरुरी छ। त्यसका लागि सञ्चालनका उचित आधार समेटेर दस्तावेज दिन सक्यो भने मात्र सरकार तयार हुन्छ।” तर, मन्त्रालय र परिषद मिलेर खेलकुदमा परेको प्रभाव र अब गर्नुपर्ने कामबारे कुनै अध्ययन भएको छैन।

नयाँ ऐन लागू भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड नै पूर्ण हुनसकेको छैन। मन्त्रालयलाई बाँकी सदस्य नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान नै ‘महाभारत’ भइरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा खेलकुद परिषद वा मन्त्रालयलाई दबाब दिने काम राष्ट्रिय संघहरुको हो। तर, अधिकांश राष्ट्रिय संघ कोरोनाभाइरस महामारीका वेला खेलाडीलाई अभ्यासमा राखेर झन्झट व्यहोर्ने पक्षमा देखिंदैनन्।

खेलाडीलाई कोरोना पोजेटिभ भएमा उपचार, पीसीआर टेष्टलगायत सुरक्षाको खर्चिलो व्यवस्थाका कारण कतिपय खेल संघ अभ्यास र अन्य गतिविधिबाट पन्छिरहेका छन्। संघहरु सक्रिय नहुनुको अर्को कारण चाहिं तत्कालै अधिकांश खेलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा नहुनु पनि हो ।

१३औं सागपछि थुप्रै खेलका खेलाडी अभ्यासमा ओर्लिनु परेको छैन। फूटबल पछिको सक्रिय र व्यापक भएको खेल क्रिकेट संघका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेल सरकारी निर्देशनका कारण तत्काल अभ्यास हुन नसकेको बताउँछन्। “केही खेलाडीहरु स्वयम् प्रशिक्षणमा छन्। तर, समूहमा राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण हाल सम्भव छैन” उनी भन्छन्, “सन् २०२० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि छैन। त्यसैले हामीलाई हतारो पनि छैन।”

ब्याडमिन्टन संघको दोधार पनि उस्तै हो। निकै राम्रा मानिएका कोरियाली प्रशिक्षक अहिले नेपालमा छन्। तर, महामारीको चपेटामा प्रशिक्षण बेस्सरी प्रभावित भइरहेको छ। संघ भने अलमलमै छ।

संघका अध्यक्ष रामजी बहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रशिक्षण गर्ने रहर पनि छ। तर, खेलाडीलाई तलमाथि भयो भने जवाफदेही को बन्ने भन्ने प्रश्न छ। जोखिम लिने पनि कसरी ?” उनका अनुसार सरकारले स्पष्ट रुपमा खेल क्षेत्र खुलेको घोषणा नगरेसम्म जोखिम लिने पक्षमा संघहरु छैनन्।

अब आवाज उठाउने कसले ?

संघहरुले सरकारको मुख ताक्ने। तर, सरकार चुपचाप बस्ने। त्यसो भए अब खेल क्षेत्रका लागि कसले आवाज उठाउने ? सहजै उत्तर हो, खेलाडीले।

१३औं सागमा दुईवटा स्वर्ण पदक जितेका कराते खेलाडी मन्डेकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “हामी खेलाडीले के गर्ने? खेलाडीबारे सोचिदिनु पर्‍यो भन्ने हाम्रो चाहना हो। बाँकी हाम्रा अभिभावकहरुको हातमा।”

उसो भए खेलाडीहरुको अभिभावक अर्थात् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद के गरिरहेको छ ? सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालका अनुसार परिषदले निरन्तर दबाब दिने काम गरिरहेको छ। उनी भन्छन्, “हामी खेलकुद सञ्चालनका विविध उपायबारे सोचिरहेका छौं। सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौं। उचित समयको पर्खाइमा छौँ, चाँडै गतिविधि शुरु हुनेछ।”

कराँते ट्रेनिङ ।

खेलकुद मन्त्रालय, खेलकुद परिषद र खेलकुद संघहरु बसेर प्रशिक्षणको एउटा निश्चित मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघका अध्यक्ष चतुरानन्द वैद्यको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा स्वास्थ्यविज्ञहरुको टोली छ, खेल विज्ञान पढेकाहरु छन्। महामारीका वेला विश्व खेलकुद कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। हचुवाको भरमा खेल क्षेत्र खोल्नु हुन्न।”

विश्वभर खेलकुद सञ्चालन भइरहेको वेला सरकारले नेपाली खेलकुदलाई मात्र थुनेर राख्न सक्दैन। खेलकुद क्षेत्र खोल्नैपर्छ। त्यतिञ्जेल भने छिमेकी देश भारतले युएईमा गएर आयोजना गरिरहेको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) का खेल हेरेर आनन्द लिउँ। त्यहाँ एक जना भए पनि नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछानेले खेल्ने अवसर पाएका छन्।