‘संघ र प्रदेशबीच ठूलै खाडल परिसकेको अवस्था होइन’
तर, यति हुँदाहुँदै पनि काम गर्ने क्रममा असजिलो र अप्ठ्यारो महसुस नभएको होइन। पहिलो पटक संघीयता कार्यान्वयन हुँदै गरेकाले पनि केही अप्ठ्यारो त हुने नै भयो। त्यसमाथि संविधानले तीन तहका सरकारलाई एउटै ठाउँमा उभिने आधार दिएको छ, अर्थात् तीन तहले आपसी समन्वय र सहकार्यका आधारमा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरु छन्। कतिपय अप्ठ्यारा यसले गर्दा पनि आएका छन्। यी र यस्ता कैयौं कारण छन् जसले गर्दा प्रदेश सरकारले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न र जिम्मेवारी वहन गर्न पाएको छैन।
फटाफट काम गर्न खोज्छौं, तर संघले बनाउने कतिपय कानूनका कारण अप्ठेरो आइलाग्छ। प्रदेशको बनाउने एकल अधिकारका कानून त हामीले बनायौं, तर साझा अधिकार सूचीमा भएका अधिकार प्रयोगका लागि बनाउनुपर्ने कानून निर्माणदेखि नै अप्ठ्यारो भइरहेको छ।
फटाफट काम गर्न खोज्छौं, तर संघले बनाउने कतिपय कानूनका कारण अप्ठेरो आइलाग्छ। प्रदेशको बनाउने एकल अधिकारका कानून त हामीले बनायौं, तर साझा अधिकार सूचीमा भएका अधिकार प्रयोगका लागि बनाउनुपर्ने कानून निर्माणदेखि नै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। लोकसेवा आयोग गठन भएको छ, तर प्रदेशलाई चाहिने जनशक्ति नियुक्ति गर्न पाइएको छैन। प्रहरी ऐन पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन अप्ठ्यारो भएको छ। संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँड जसरी गरेको छ, त्यसको अभ्यास गर्न पाइएको छैन। यसो भन्दैमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको बीचमा धेरै ठूलो खाडल परिसक्यो वा सम्बन्ध चिसो र तीतो भइसक्यो भन्ने पनि होइन।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, सबै पालिकाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ‘प्रदेश समन्वय परिषद छ। यी बैठकहरुमा पनि केही अष्पष्टता र आइलागेका समस्याबारे छलफल भइरहेकै छन्। प्रदेश र संघबीच समन्वय र समझदारी नै नभएका होइनन्, तर कानून बनाउने कुरामा संघले बनाउनुपर्ने कानूनहरु छिटो नबन्दा समस्या बढेको हो। हामीले छिटो बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौं। कानून बनाउने प्रक्रियामा प्रदेशसँग छलफल र समन्वय हुने कुरामा पनि केही कमी महशुस पक्कै भएको छ।
एउटा सत्य के हो भने संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारले मात्रै होइन, आम नागरिकले पनि हो। त्यसैले प्रदेशवासीलाई मेरो आग्रह छ, संविधानको गहन अध्ययन गर्नुस् र आफ्नो अधिकार खोज्नुस्।
अर्को कुरा, कानून कस्तो बन्छ भन्ने पनि हो। हामीले कानून सहज र सरल हुनुपर्छ भनिरहेका छौं, कुनै काम गर्नुपर्दा प्रक्रिया नै प्रक्रियाको गोलचक्करमा फस्ने खालको कानून बनाउन भएन। त्यस्ता खालका पुराना कानुन अझै पनि थुप्रै छन्। तिनलाई खारेज वा संशोधन गर्नुपर्छ। ऐन बनेर बसेका छन्, तर नियमावली बनेका छैनन्। अब संघले यो कुरा बुझ्ला भन्ने विश्वास छ।
हामीले संविधान बनाउँदा नै महशुस गरेर त्यसमा समेटेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, बालबालिका आदिको हक जनताले साँच्चै कति पाए भन्ने प्रश्न प्रदेश सरकारलाई पनि आउँछ। समयसीमा भेट्न संविधानमा राखिएका मौलिक हकसम्बन्धी कानूनहरु हतार हतारमा निर्माण भएको सत्य हो। तर, अब हामी त्यो बाध्यतामा छैनौं। कानून बनाउने कुरामा व्यापक छलफल गरेर जसको लागि बनाउँदैछौं, उनीहरुकै आवाज राखेर व्यापक छलफलका साथ कानून निर्माण गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जान्छ। ती कानून व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली, निर्देशिका पनि बनाएर नागरिकसमक्ष पुग्छौं।
प्रदेशले अब आफ्नो नाम टुंगो लगाउनुपर्ने छ। कोभिड महामारीले पनि त्यसमा केही असर गरेको छ। संसद अधिवेशन शुरु भएपछिको हाम्रो प्राथमिकता प्रदेशको टुंगो लगाउने हुनेछ।
एउटा सत्य के हो भने संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारले मात्रै होइन, आम नागरिकले पनि हो। त्यसैले प्रदेशवासीलाई मेरो आग्रह छ, संविधानको गहन अध्ययन गर्नुस् र आफ्नो अधिकार खोज्नुस्।
प्रस्तुतीः लक्ष्मी बस्नेत
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
