“यो महामारीका बेला हाम्रो विधायिका किन बस्दैन ? किनभने लोकतन्त्रले डिमान्ड गर्ने भाइब्रेन्सी त्यहाँ छैन” : पूर्व राष्ट्रपति यादव
गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव २०६२/६३ को आन्दोलनको बलमा स्थापना भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि २०७२ सालमा संविधान जारी भएको अवधिका सर्वाधिक महत्वको स्थानमा रहेका व्यक्ति हुन्। आज नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको अवसरमा हिमालखबरसँगको कुराकानीमा डा. यादवले आफ्ना कार्यकालका केही महत्वपूर्ण प्रसंगसँगै संविधानका विशेषता र यसमाथि रहेको जोखिमबारे खुलेर कुरा गरे।
प्रस्तुत छ, किरण नेपाल र तुफान न्याैपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति, पहिलो पटक संविधानसभाद्वारा जारी संविधान जनतामा अर्पण गर्ने अवसर पनि पाउनुभयो, व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको जीवनमा त्यसको के अर्थ छ ?
देशवासीको आशीर्वादले मैले त्यो अवसर पाएँ, मेरो अहोभाग्य हो। त्यो पदको मर्यादाभित्र बसेर गर्नुपर्ने काम कति गर्न सकें, सकिनँ त्यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला। मैले जुन मौका पाएँ, त्यसलाई आफ्नो क्षमता अनुसार पूरा गरें भन्ने लाग्छ।
तपाईंले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा संविधानको प्रतिलाई ढोग्नुभएको थियो, त्यो ढोग केका लागि थियो ?
त्यो वास्तवमा ऐतिहासिक दिन थियो। म विद्यार्थी हुँदादेखि नै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका लागि लागेको व्यक्ति हुँ। राणाकालबारे पढे/सुनेका थियौं। पञ्चायतकाल भोगेका थियौं। बहुदलकाल र २०६२/६३ को आन्दोलनका हामी नै ‘एक्टर’ थियौं। त्यतिबेला (संविधान जारी गर्दा) मैले देशको लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएको संघर्षको इतिहास सम्झिएँ। नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र राजनीतिक दलको पीडा आफ्नै आँखाले देखेको थिएँ। त्यो सबै झलल्ल टीभीको स्क्रिन जस्तो आउँदो रहेछ। त्यसले गर्दा म अलि भावुक भएको थिएँ।
संविधान घोषणा गर्ने मौका मैले नै पाएँ र आज यो लोकतन्त्रको मन्दिरबाट जनताको नासो नेपाली जनतालाई पस्किन गइरहेको छु भन्ने सोचाइ आयो। त्यो म एक्लैको उपलब्धि भने थिएन, नेपाली जनता, नेता र दलहरूको संघर्षको इतिहासको ‘प्रोडक्ट’को रूपमा संविधान आएको थियो।
एउटा कुरा अलि खिन्नता पनि थियो। मधेशमा गोली चल्दै थियो। मधेशी दलहरू संविधानसभा छाडेर गएका थिए। म मधेश, पहाड, हिमाल जोड्न हिंडेको मान्छे, यो सबैको देश हो, सबैले मिलेर जानुपर्छ र आफ्नो महसूस गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो। संविधान आउँदा सबैले बत्ती बाल्नुपर्ने हो। सबै मिल्दा मात्र राष्ट्र सफल हुन्छ र म पनि सफल हुन्छु भन्ने सोचेका कारण अलिकति खिन्नता भने थियो।
दलहरू एकठाउँमा आएको भए (संविधान जारी गर्ने मिति सार्दा पनि) कसैले केही गर्न सक्दैनथ्यो। नेपालका (राजनीतिक) शक्तिहरूले देशको एकता, लोकतन्त्र, जनताको भावनालाई समेटेर अगाडि बढ्यो भने, राष्ट्रको हितमा एक ठाउँमा उभिंदा कुनै पनि फोर्सले केही गर्न सक्दैन।
तर संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेको थियो। त्यसमा ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सहमति थियो, तत्कालीन संविधानको प्रावधान अनुसार त्यसरी जारी गर्नु सही पनि थियो। तर, राजनीतिक रूपमा भने सबैलाई समेट्न सकिएको थिएन। म त्यो स्थानमा त फेरि जाँदिनथें। त्यसैले सबैलाई समन्वय गर्न सकिएन भन्ने अलिकति खिन्नता थियो।
त्यत्रो लामो संघर्षको ‘प्रोडक्ट’ लोकतन्त्रको सर्वोच्च निकाय विधायिकामा समर्पण गर्ने मौका मैले पाएको थिएँ। त्यहाँ मलाई लिखित रूपमा बोल्न भनिएको थियो। त्यसबाहेक मैले गर्ने छुट्टै के कुरा हुनसक्थ्यो ? यसो सोच्दा ढोग्न मन लाग्यो। त्यो अनायासै आएको समर्पण भाव थियो।
तपाईं अन्तिमतिर आएर संविधान जारी गर्ने समय केही पछि सार्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो, हैन ?
मैले राजनीतिक दलहरूलाई १५ दिन वा एक महीना सारेर भए पनि समस्या समाधान गरेर गयो भने झन् राम्रो हुन्छ भनेर भनेकै हो।
त्यसो भयो भने देश एकताबद्ध हुन्छ भनेको थिएँ। देशभित्र सबैले एकैपटक बत्ती बाल्ने मौका पाउँछौं भनेर मैले भनेको हुँ, तर कन्भिन्स गर्न सकिनँ।
१५–२० दिन समय सारेको भए, त्यो ९० प्रतिशत शतप्रतिशतमा पुग्थ्यो भन्ने अहिले पनि लाग्छ तपाईंलाई ?
शतप्रतिशत त कहीं पनि हुँदैन। जस्तो कि किरणजीहरू (मोहन वैद्य), विप्लवजीहरू (नेत्रविक्रम चन्द) बाहिर नै हुनुहुन्थ्यो। तर, मधेशको र अरू कतिपय समस्या समाधान हुनसक्थे।
नागरिकताको कुरा लगभग मिलिसकेको थियो। मैले नागरिकता र समानुपातिक समावेशीबारे अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई निरन्तरता दिऊँ (जुन हामी सबैले सहमति गरिसकेको कुरा थियो), संघीयताको सवालमा अलि छलफल गरेर एउटा वैज्ञानिक आधार तय गरेर जाऔं भनेको थिएँ।
तर, ३ असोजमा संविधान जारी नभएको भए संविधानसभाबाट कहिल्यै पनि संविधान जारी नहुन सक्थ्यो भन्छन् नि नेताहरू ?
त्यसमा म कन्भिन्स छैन।
अहिले पनि कन्भिन्स हुनुहुन्न ?
अहिले पनि छैन। कसैले केही गर्न सक्दैनथ्यो। नेताहरूकै खेल हो त्यो। हाम्रा नेताहरू कन्फ्युजनमा परेको हो वा मैले क्लियर गर्न नसकेको हो।
नेताहरूले ३ असोजमा जारी नभएको भए संविधान नै जारी हुन सक्दैनथ्यो भन्नुको कारण के होला त ?
कसरी चाँडै सत्तामा जाने भन्ने सोच थियो उनीहरूको।
तपाईं अहिले पनि त्यही मान्नुहुन्छ ?
मेरो त्यही मान्यता छ। केही दिन ढिला भए पनि उम्दा संविधान आओस् भन्ने चाहन्थें, म। त्यसबेला कांग्रेस, एमाले, माओवादी तीनवटै प्रमुख पार्टी ‘हाउस’ मा गएर मलाई चिठी दिए। संविधान घोषणा गर्नु मेरो संवैधानिक कर्तव्य थियो। त्यसमा मलाई पश्चात्ताप भने छैन। किनभने पछि सबै पार्टीहरूले भाग लिए। मधेशी पार्टीहरूले पनि भाग लिए। अहिले तीन तहको चुनाव भएर देश अगाडि बढिरहेको छ। सबभन्दा खुशी म छु। संविधान आफ्नो ट्रयाकमा छ। म शतप्रतिशत ठीक थिएँ, त्यो भन्दिनँ। तर, योभन्दा अलि परिमार्जन गरेर हामीले संविधान ल्याउन सक्थ्यौं।
तर, जो दलहरू संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सहभागी थिएनन् उनीहरूले नै पछि संविधान संशोधनदेखि चुनावी प्रक्रियासम्ममा भाग लिए। सरकारमा गए। भनेपछि त उनीहरूले पनि आफ्नो राजनीतिका लागि मात्र ‘स्टेक’ क्रियट गर्न खोजेको देखियो नि, होइन र ?
मलाई त राजनीति गर्नु थिएन। मधेश–पहाड एक गर्नु थियो। सबै मिलेर संविधान घोषणा गर्दा संविधानको स्वीकार्यता योभन्दा बढ्छ भन्ने थियो। संविधानको घोषणा गर्नु मात्र मेरो दायित्व थियो, संविधान बनाउने दायित्व मेरो थिएन। 
यो कालो दिन होइन, त्यो उनीहरू (मधेशकेन्द्रित दलहरू)ले राजनीति गरेको हो। अरू उम्दा संविधान बन्न सक्थ्यो होला। तर, कालो दिन भन्न जरूरी छैन। ३ असोजको संविधान दिवस सबै नेपालीको लागि सुखद पक्ष हो।
ठीक छ, तपाईंको कुरा प्रष्ट भो। तर मेरो प्रश्न — जसले त्यो बेला रिजर्भेसन राखेका थिए, अहिले फर्किएर हेर्दा मिति सार्ने तपाईंको मान्यता ठीक थियो भन्ने लाग्छ ?
मलाई यो लाग्छ कि योभन्दा उम्दा संविधान हामीले ल्याउन सक्थ्यौं, योभन्दा बढी स्वीकार भएर जान्थ्यो।
संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो, भारतकै चाहनामा संविधान त्यो बेला नआओस् भन्ने खेल अन्तर्गत नै (मिति सार्ने तर्क) थियो भन्ने पनि चर्चा गरिन्छ नि !
११ वैशाख २०६३ मा दलहरू एक ठाउँमा आउँदा कसैको केही चलेन। त्यस्तै दलहरू एक ठाउँमा आएको भए (संविधान जारी गर्ने मिति सार्दा पनि) कसैले केही गर्न सक्दैनथ्यो। नेपालका (राजनीतिक) शक्तिहरूले देशको एकता, लोकतन्त्र, जनताको भावनालाई समेटेर अगाडि बढ्यो भने, राष्ट्रको हितमा एक ठाउँमा उभिंदा कुनै पनि फोर्सले केही गर्न सक्दैन।
त्यो बेलाका असन्तुष्ट दलहरू अहिले आएर संविधान बमोजिमका निर्वाचनहरूमा भाग लिए, सरकार बनाए। स्थानीय तहहरूमा सरकार चलाइरहेका छन्, तपाईंलाई के लाग्छ– के अब संविधान सर्वस्वीकार्य भइसकेको हो ?
सर्वस्वीकार्य भइसक्यो। तर, केही पार्टीहरूको असन्तुष्टिका स्वरहरू छन्, लोकतन्त्रमा सबैको स्वरहरू सुन्नुपर्छ। तपाईं लोकतन्त्रवादी हुनुहुन्छ भने कसैको अनदेखा गर्न हुँदैन। लोकतन्त्रले सहिष्णु भएर, कुण्ठा नराखेर, देशको विविधतालाई आत्मसात् गरेर छलफल गरेर जाने कुरालाई ‘डिमान्ड’ गर्छ। त्यसलाई समाधान गर्दै जानु नै राष्ट्रका लागि सुखद हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।
अहिले संविधान मानेर यस अन्तर्गतका विभिन्न प्रक्रियामा सहभागी भए पनि केही पार्टीहरूले संविधान जारी भएको दिनलाई अझै कालो दिन भन्छन् नि!
यो कालो दिन होइन, त्यो उनीहरूले राजनीति गरेको हो। अरू उम्दा संविधान बन्न सक्थ्यो होला। तर, कालो दिन भन्न जरूरी छैन। ३ असोजको संविधान दिवस सबै नेपालीको लागि सुखद पक्ष हो। अब यसलाई लिएर नै हामी अगाडि जानुपर्छ। यो त ‘डाइनामिक प्रोसेस’ हो। यसैबाट समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ।
संविधान बनेको पाँच वर्ष भयो, यसको कार्यान्वयन कसरी हुँदैछ ?
संविधान लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, संघीयता, समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व र धर्मनिरपेक्षतासहित छ। यो सबलाई आत्मसात् गरेर कानून बनाउँदै, लागू गर्दै सबैलाई समाहित गरेर लैजाने ठाउँ दिएको छ। सबै नेपालीलाई समेटेर लग्ने ठाउँ संविधानले दिएको छ।
लोकतन्त्रको विश्वव्यापी सिद्धान्त छ। त्यसको मान्यता र परम्परा पनि छ। लोकतन्त्र त्यसै अनुसार चल्नुपर्ने हो। २०१५ सालको चुनावपछिको वा २०४८ सालपछिको जस्तो ‘भाइब्रेन्ट’ विधायिका अहिले छ कि छैन ? विधायिकाको गरिमा लोकतन्त्रको मर्मअनुसार छ कि छैन ? न्यायालय र अन्य संवैधानिक अंगहरू, स्थायी सरकारको रूपमा रहने कर्मचारीतन्त्र, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायत जति पनि अंगहरू छन्, ती लोकतन्त्रको मान्यता अनुसार चलेका छन् कि छैनन् ? त्यहाँ सक्षम र तटस्थ मानिसहरू छन् कि छैनन् ?
अहिले (महामारीका बेला) विधायिका बस्नुपर्ने हो। बेलायत, जापानमा बसिरहेको छ, हाम्रो विधायिका किन बस्दैन ? किन छलफल हुँदैन ? विपक्षी पार्टीको भूमिका के हो ? सत्तारूढ दल र विपक्षी पार्टी लोकतान्त्रिक विधिबाट चलिरहेका छन् कि छैनन् ? लोकतन्त्रले डिमान्ड गर्ने भाइब्रेन्सी त्यहाँ देखिंदैन।
लोकतन्त्रले यो ‘डिमान्ड’ गर्छ कि शासन प्रशासन स्वच्छ होओस्, विधिको शासन होओस्, पारदर्शिता होस्, जनताको भावनालाई समेटेर सर्वोच्च निकाय विधायिकामा छलफल होस्।
अहिले (महामारीका बेला) विधायिका बस्नुपर्ने हो। बेलायत, जापानमा बसिरहेको छ, हाम्रो विधायिका किन बस्दैन ? किन छलफल हुँदैन ? विपक्षी पार्टीको भूमिका के हो ? सत्तारूढ दल र विपक्षी पार्टी लोकतान्त्रिक विधिबाट चलिरहेका छन् कि छैनन् ? लोकतन्त्रले डिमान्ड गर्ने भाइब्रेन्सी त्यहाँ देखिंदैन।
संघीयताबारे संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ, सही ढंगले कार्यान्वयन भइरहेको छ ?
हामी सही ट्रयाकमा नै छौं। देशको राजनीति ठीक हुँदैन भने त्यो देश ठीक हुँदैन। त्यहाँ आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हुँदैन। विकास हुँदैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र— आजको संसारमा सबैभन्दा उन्नत प्रणाली त बसालेका छौं। तर त्यो प्रणाली अनुसार काम गर्न सकेका छैनौं।
यो संविधानमा अहिले देख्नुभएको चुनौती के छन्, जोखिमहरू के हुन् ?
संविधानमा लेखेको अक्षरशः पालना हुनुपर्ने हो। त्यसको भावना अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हो। संविधानका व्यवस्था अनुसार कानून बनाएर स्वच्छ प्रशासन दिएर, जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो चुनौती हो।
मैले कांग्रेसको, कम्युनिष्टको संगठन देखेको छु। किन अहिले नेताहरू गाउँ पुग्दैनन् ? पेन्गुइन चरोजस्तो घसेटिएर गए भने पनि जिल्लासम्म जान्छन्, भाषण गर्छन्, होटलमा बस्छन् र भोलिपल्ट उडेर काठमाडौं आउँछन्।
बीपी कोइराला सात दिन धनुषा बस्न सक्ने, गणेशमान सिंह पर्सामा गएर १० दिन बस्नसक्ने, कृष्णप्रसाद कलैयामा गएर १० दिन बस्न सक्ने तर अहिले कोही कांग्रेसको नेता वा कम्युनिष्टको नेता गाउँ गएर एक साता बसेको छ ?
भनेपछि यो संविधानमाथि जोखिम कहीं कतैबाट छ भने राजनीति हाँकिरहेकाहरू बाटै छ ?
एकदम ठीक हो। तर, त्यसको अर्थ सरकारमा भएको पार्टीबाट मात्र जोखिम छ भनेको होइन। सरकार भन्दा बाहिर भएकाहरूको जिम्मा पनि त्यतिकै हो।
समानुपातिक–समावेशी सम्बन्धी संविधानको जुन प्रावधान छ, त्यसको अभ्यास कसरी भइरहेको छ ?
नियुक्तिको कुरा त विस्तारै अगाडि बढिरहेको छ। तर, लगभग सबै संवैधानिक आयोगहरू निष्क्रिय छन्।
लोकसेवा आयोगबाहेक अरू कुनै पनि फङ्सनल छैनन्। त्यसलाई फङ्सनल गराउने जिम्मेवारी कसको हो ? जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय विधायिकाले त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने होइन ?
संविधानमाथि देखिएका जोखिमलाई पन्छाउने उपाय के होला त ?
२०३६, २०४६ साल वा २०६२/६३ सालको इतिहासमा यिनै राजनीतिक दलको योगदान थियो र त्यसैबाट हामी लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिककालसम्म आइपुगेका छौं। यिनै पार्टीले सिंहावलोकन गर्नुपर्यो, हामीकहाँबाट आएका थियौं भनेर। अहिलेको जुन संविधान छ, त्यसले के डिमान्ड गरिरहेको छ, भनेर हेर्नुपर्यो। त्यसलाई आत्मसात् गरेर जानुपर्यो। विगतमा राजतन्त्रले कहिल्यै पनि लोकतन्त्र स्वीकार गरेन र आफैं बिदा भयो।
त्यस्तै लोकतन्त्रलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गरेनन् भने यिनीहरू पनि आफैं फालिन्छन्। तर, देश त सफर गर्छ।
यो राजनीतिक दलहरूले विगतको आफ्नो बलिदान बुझेर, आफ्ना नेताहरूलाई स्मरण गरेर, आफ्नो देशको समस्याहरू बुझेर लाग्नुपर्यो। लोकतन्त्रमा सहिष्णु हुने, सबैका कुरा सुन्ने र त्यसलाई आत्मसात् गर्दै समस्याको समाधान गर्न सक्नुपर्छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र — आजको संसारमा सबैभन्दा उन्नत प्रणाली त बसालेका छौं। तर त्यो प्रणाली अनुसार काम गर्न सकेका छैनौं।
जग त बनेको छ– लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको, संघीयताको, समानुपातिक समवेशिताको। अब सबैको भावना समेट्नुपर्छ। सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। निश्चय नै हाम्रो आफ्नो धर्म संस्कृति छ– त्यसलाई संरक्षण गर्दै जानुपर्छ। संविधानले पनि त्यो ठाउँ दिएको छ।
तपाईंले राष्ट्रपतिको रूपमा सात–सात जना प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्नुभयो, त्यो अनुभव कस्तो रह्यो ?
सबैसँग म पहिले नै काम गरेको मानिस थिएँ। त्यसैले अनौपचारिक रूपमा उहाँहरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। औपचारिक रूपमा म राष्ट्राध्यक्ष, उहाँहरू प्रधानमन्त्री। म संविधानको रक्षा गर्ने ठाउँमा थिएँ, उहाँहरू कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो।
कार्यकारीको रूपमा उनीहरूले गर्ने काम व्यक्ति विशेषमा भरपर्ने रहेछ कि उनीहरूको टीममा, कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्थ्यो तपाईं ?
एकैजना मान्छेमा मात्रै सबै भर पर्ने त होइन, तर अन्तिममा त नेतृत्वमै ठोकिन्छ। किनभने मबाट पनि त्रुटि भएको छ। तर, टीमलाई दोष दिएर वा परिस्थितिलाई दोष दिएर हुँदैन। ‘लिडरशीप’ ले त्यसरी उम्कन मिल्दैन। उसले ‘च्यालेन्ज’ लिएरै गएको हुन्छ र अप्ठ्यारो ठाउँबाट पनि उसले बाटो निकाल्छ।
तपाईंले त्रुटि भयो भन्नुभयो, के के त्रुटि भए ?
मेरा त्रुटिहरू भएका छन्। छोटकरीमा भन्नुपर्दा मैले न्यायालयलाई न्याय दिन सकिनँ। सेनाको विषयमा मैले ठीक गरें। त्यो संस्थालाई बचाउन पाएँ, मैले न्याय गरें।
न्यायालयको विषयमा भने खिलराज रेग्मीलाई पद (प्रधानन्यायाधीशबाट) बाट राजीनामा नगराई शपथ गराएको कुरा त्रुटि भयो। त्यो पनि दलहरूले सही गरेर, बाबुरामजीले क्याबिनेटबाट ल्याएको कुरालाई मैले मानेको थिएँ। त्यो संविधान अनुसार गलत थिएन। संसद् नभएको बेलामा दलहरूको सहमतिमा क्याबिनेटबाट सिफारिश गरेर म कहाँ ल्याएको थियो। मैले त्यसलाई इन्डोर्स गरेको हो। त्यो त्रुटि भएको हो। अरू बृहत् राष्ट्रको हितमा काम गर्दा स–साना त्रुटि भएका हुनसक्छन्। तर, त्यति सम्झना छैन।
तपाईंले लोकतन्त्रको धेरै कुरा गर्नुभयो तर, मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा खिलराज रेग्मीको नियुक्तिलाई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई तपाईंले गरेको नियुक्तिलाई पनि अलोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा लिइन्छ नि !
मैले चुनाव गराउने दायित्व पूरा गर्न जुन पार्टीहरूलाई लिएर गएको थिएँ। त्यसमा (कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन) प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरिसकेको थियो।
झलनाथजी, प्रचण्डजी, सुशीलजी, गच्छदारजी सबैले सही गर्नुहुन्छ। संवैधानिक परिषद्बाट पास गर्नुहुन्छ। खिलराजजी टु इन वान हुनुहुन्छ। कार्यकारी र न्यायपालिकाको प्रमुख उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसरी उक्त (कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने) प्रस्ताव म कहाँ आएको थियो। मैले दुई दिन राखेपछि खिलराजजी आएर हात जोड्नु भो र भन्नुभो– यसलाई पास गरिदिनुभएन भने मलाई अप्ठ्यारो पर्छ।
लोकतन्त्रलाई हामीले आत्मसात् गरेका छौं कि छैनौं ? पूर्वराजाहरूले लोकतन्त्रलाई कहिल्यै स्वीकार गरेनन्। स्वीकार गरेको भए बेलायतको महारानी झैं यी पनि त रहिरहन्थे होला नि ! त्यस्तै लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेनन् भने यी दलहरू पनि जान्छन्, फेरि।
मेरो उद्देश्य चुनाव गराएर देशलाई ट्रयाकमा लैजानु थियो। अब त्यस्तो अवस्थामा चुनाव गराउने मेरो प्रधानमन्त्रीले मलाई हात जोडेर भनेपछि मैले बृहत् राष्ट्रको स्वार्थको लागि त्रुटि स्वीकार गरें। कालान्तरमा देखिन्छ कि त्यो मान्छे (कार्की) गलत थियो र मेरो स्टेप गलत थियो।
तर, त्यो मेरो स्टेप थिएन। जुन पार्टीहरूलाई लिएर मैले चुनाव गराउन गइरहेको थिएँ, तिनका प्रमुखले सही गरेर संवैधानिक परिषदमार्फत कानूनतः त्यो प्रस्ताव आएको थियो। मैले एकपटक फर्काइदिएको भए तपाईंले मलाई यो प्रश्न सोध्ने ठाउँ हुँदैनथ्यो होला। मैले भनेको त्रुटि त्यो हो। त्यो एक कुरा छोडेर अरू के त्रुटि छ मेरो भन्नुस् ?
बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएको नि !
राजनीतिक दलहरूले आफूहरूमध्येबाट प्रधानमन्त्री दिन सकेनन्। तर, मेरो काम त चुनाव गराउने थियो। अब मैले राजा जस्तो आफैं अध्यक्ष भएर चुनाव गराउने ? म लोकतान्त्रिक विधिबाट गएको थिएँ। कि मलाई दलहरूले प्रधानमन्त्री दिनुपर्यो। होइन भने संसारमा अन्यत्र पनि भएको अवकाशप्राप्त न्यायाधीशबाट चुनाव गराउने उपाय खोज्नुपर्यो। वा नागरिक समाजको कोही व्यक्तिलाई राजनीतिक पार्टीहरूले दिएर चुनाव गराउन सकिन्थ्यो। त्यसमा कुरा उठेको पनि थियो। माधव नेपालजीले प्रस्ताव पनि राख्नुभएको थियो– हामी राष्ट्रपतिलाई चार जना मान्छे दिऊँ, उहाँले व्यवस्था गर्नुहुन्छ भनेर। त्यसमा कांग्रेससहितका अन्य पार्टीले नै विरोध गरे।
तपाईंले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, पदमै राखेर उहाँलाई किन शपथ गराएको भनेर। संविधानको पालक, संरक्षक म थिएँ। तर, व्याख्या गर्ने व्यक्ति उहाँ (रेग्मी) हुनुहुन्थ्यो। मैले (वहाँलाई) सोधें– म संविधानको पालना गराउने ठाउँमा छु, तपाईं व्याख्याता हुनुहुन्छ। अब तपाईं के गर्ने ? उहाँले भन्नुभयो– संसारका अन्य ठाउँमा पनि दुई वटा पदमै रहेर चुनाव गराइएको छ।
राजनीतिक पार्टीहरूले पनि पदमै रहेर चुनाव गराउन मानेका थिए। कांग्रेसले नै मानेको थियो। त्यो बेलाको माओवादीले हेटौंडा महाधिवेशनबाट निर्णय नै गराएको थियो। यही पार्टीहरूलाई मिलाएर लगेर नै मैले चुनाव गराउनु थियो।
पूर्व राष्ट्रप्रमुखको आँखाबाट हेर्दा अहिलेको राज्य सञ्चालन कसरी भइरहेको छ ?
लोकतन्त्रको पद्धति अनुसार अगाडि गयौं भने हामी सफल हुन्छौं। लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरेनौं भने प्रणाली नै ‘डिरेल’ हुन्छ। लोकतन्त्रलाई हामीले आत्मसात् गरेका छौं कि छैनौं ? पूर्वराजाहरूले लोकतन्त्रलाई कहिल्यै स्वीकार गरेनन्। स्वीकार गरेको भए बेलायतको महारानी झैं यी पनि त रहिरहन्थे होला नि ! त्यस्तै लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेनन् भने यी दलहरू पनि जान्छन्, फेरि।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)