संविधानका पाँच वर्षः आशा जगायो, भरोसा बन्दैछ, तर कार्यान्वयन किन सुस्त ?

आफूमा निहित सामेलीपन र मौलिक हकको बृहत् दायरामार्फत आम रूपमा आशा जगाएको संविधानले नै आज महामारीमा पिल्सिएका नागरिकलाई त्राण दिने आधार खडा गरेको हो। तर अझै पनि अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन नहुँदा संविधान बारेको संशय हट्न सकेको छैन।

काठमाडौं नजिकैको जिल्ला भएर पनि सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था छैनन्। स्वास्थ्य संस्थाको मात्र के कुरा, त्यहाँ औषधि पसल समेत थिएनन्। कोरोनाभाइरस संक्रमण रोक्न गएको चैत महीनामा देशव्यापी बन्दाबन्दी शुरू हुँदा नियमित औषधि सेवन गर्ने हेलम्बुका थुप्रै विरामीले औषधि नै पाएनन्।

यस्तो अवस्था आएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले चिकित्सक टोली जुटाए। उनीहरूलाई घर घरमै पुर्‍याएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र निःशुल्क औषधि वितरणको अभियान चलाए। २०६८ सालको जनगणनामा करीब १८ हजार जनसंख्या रहेको हेलम्बु गाउँपालिकाका सबै घरमा पुगेको अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन्। त्यसक्रममा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु, नसा सम्बन्धी तथा श्वासप्रश्वासका ९५० जना बिरामी पहिचान गरिएको र उनीहरूलाई आवश्यक सम्पूर्ण औषधि नियमित रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको उनले बताए।

गाउँपालिकाले रु।२० लाख भन्दा बढीको औषधि बोलपत्र विना खरीद गर्न नपाइने र बोलपत्र आह्वान गर्दा औषधिको ‘ब्रान्ड नेम’ उल्लेख गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्थाको अप्ठेरो फुकाउने नयाँ उपाय पनि खोजेको छ। त्यसका लागि गाउँपालिकामै औषधि पसल सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ। अर्थात् गाउँपालिकाको अर्डर स्लिप र सिफारिशका आधारमा सो पसलले विरामीको घरमा निःशुल्क रूपमा तोकिएको औषधि पुर्‍याइदिनुपर्छ। “त्यसको भुक्तानी पालिकाबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको छु”, शेर्पाले भने।

हेलम्बु जस्तै म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले पनि स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिएको छ। गाउँपालिकाले विपन्न, अपांगता भएका र असहाय व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ। आफ्नो गाउँपालिकाभरिका यो सूचीका सबै व्यक्तिको बीमा गरिसकेको र यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका मगरले बताए ।

स्थानीय सरकारलाई नागरिकको घरदैलोको सरकार भनिन्छ। महामारीमा नागरिकको ज्यान जोगाउने सहारा बनेको हेलम्बु, असहायलाई उपचार नपाएर बिचल्लीमा पर्न नदिने मालिका गाउँपालिकाको यो पहलले त्यसलाई चरितार्थ गरेको देखिन्छ। धेरैले ध्यान नदिएको तर, अहिले संसारको संकट बनेको कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारी विरुद्ध लड्न सबभन्दा प्रभावकारी काम गरिरहेका स्थानीय सरकार नै हुन्। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन होस् या संक्रमितको उपचार गर्ने आइसोलेसन सेन्टरको सञ्चालन, संक्रमण फैलिन नदिने उपाय लागू गर्न होस् या बिचल्लीमा परेका गरीबलाई काम र राहत दिएर जीविका चलाउन, यो संकटमा भरथेग गरेको स्थानीय सरकारले नै हो।

स्थानीय तहलाई यसरी आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र स्वायत्त रूपमा काम गर्न सक्ने बनाएको २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले नै हो।

यो संविधान हाम्रो राज्यसंरचनामा आएको आमूल परिवर्तनको एकमुष्ट दस्तावेज हो, जसले तीन तहका राज्यसंरचना निर्धारण गरेको छ। संघीय सरकार जस्तै स्थानीय तहहरूलाई पनि स्वायत्त बनाएको छ। संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकारको सूची छ, जसमा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र असक्तहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ। संविधानको त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूले गरिरहेको पहल हो, यो।

संविधानको त्यही अनुसूचीमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पनि स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र समेटिएको छ। संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा सम्बन्धी ऐन बनाएर स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका छन्।

जस्तो कि, काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम ‘हाम्रो बूढानीलकण्ठ’ बनाएको छ। यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने तयारी गरेको भए पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण अहिले नै लागू गर्न नसकिएको नगरपालिकाका मेयर उद्धवप्रसाद खरेल बताउँछन्। “कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि मेरो बूढानीलकण्ठ र ५ देखि ८ सम्मका लागि हाम्रो बूढानीलकण्ठ नामको पाठ्यक्रम बनाएर पाठ्यपुस्तक पनि छाप्दैछौं, नगरपालिकाका सबै १०० भन्दा बढी विद्यालयमा तुरून्तै लागू गर्ने योजना छ” मेयर खरेलले भने, “पाठ्यक्रममा बूढानीलकण्ठको भूगोल, कला–संस्कृति, जलस्रोत, वातावरण, मौलिक पहिचानसँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन्।”

काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। नगरपालिकाका ९२ वटै विद्यालयमा लागू गरिएको पाठ्यक्रममा भक्तपुरको इतिहास, भूगोल, कला–संस्कृति, लिपि, स्थानीय उपचार विधि, खेल, शहीद तथा समाजका अगुवाको जीवनीलगायत ११ वटा विषय समेटिएको छ।

ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका र सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि आफ्नै स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर लागू गरेका छन्। अरू कैयौं स्थानीय तहले समेत यसैगरी आफ्नै क्षेत्रका वातावरण, इतिहास, संस्कृतिलगायत विषय समेटेर पठनपाठन शुरू गरिसकेका छन्।

३ असोज २०७२ मा जारी नेपालको संविधान लागू भएपछि २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट गठन भएका स्थानीय तहले गरिरहेका सेवाप्रवाहका यी केही उदाहरण हुन्। संवैधानिक हैसियतका स्थानीय तहले आफ्ना संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूपमा अभ्यास गर्न थाल्दा नागरिकले छिटो र सहज तरिकाले थप सेवा प्राप्त गर्न थालेका छन्।

जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाउने परिकल्पना २००७ सालको ‘नेपाल अन्तरिम शासन विधान’ले नै गरेको भए पनि त्यसको करीब ६५ वर्षपछि संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमार्फत मुलुकले साँच्चैका स्थानीय सरकारको अभ्यास शुरू गरेको हो। लोकतन्त्र पुनर्वहालीका लागि भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बलमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि गठन भएको संविधानसभाले जारी गरेको यो संविधानका मुख्य विशेषता गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीपन हुन्। मौलिक हकका हिसाबले नेपालको संविधानलाई अध्येताहरूले भारतलगायतका मुलुकमा समेत अनुकरणीय भनेर चर्चा गरेका छन्।

अन्तरिम संविधानमै व्यवस्था भएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीपनलाई नेपालको संविधानले संस्थागत गरेको हो भने मौलिक हकमा सूचीकृत नागरिकका अधिकारको दायरालाई यसले थप फराकिलो पारेको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता डा। रामशरण महत मौलिक हकले समेटेका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, पर्यावरणीय लगायतका अधिकारको सूची विश्वका विरलै संविधानमा भएको बताउँछन्। उनले संविधानका यी मौलिक हकको केन्द्रमा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले नै संविधानको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई जीवित राख्ने बताए।

संविधानको मर्म : वैयक्तिक स्वतन्त्रता
संवैधानिक कानूनका जानकारहरू संविधानमा फराकिलो दायरासहित समेटिएका मौलिक हक र तिनले सुनिश्चित गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता नै यो संविधानको मूल पूँजी भएको बताउँछन्। विना भेदभाव सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारदेखि राजनीतिक दल तथा संघ–संगठन खोल्ने, त्यसमा संगठित हुन पाउने, व्यक्तिगत गोपनीयता कायम राख्ने जस्ता अधिकार यसैभित्र पर्छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आफू र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग गर्न र लिन पाउने हक वैयक्तिक स्वतन्त्रताकै विस्तारित रूप हुन्।

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी संविधानले प्रस्तावनामै गरेको छ। मानवअधिकारका नवीन अवधारणालाई यसले मौलिक हकका रूपमा समेटेको छ। फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधारका लागि लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको ‘अपराध पीडितको हक’ संविधानले मौलिक हककै सूचीमा राखेको छ।

अपराध पीडितको हक सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ‘अपराध पीडित संरक्षण ऐन–२०७५’ समेत बनिसकेको छ। यो कानूनले ‘अपराध पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरी आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने र कानून बमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने व्यवस्था’ गरेको छ।

अर्थात् यो ऐन निर्माणसँगै अपराधबाट पीडितलाई पर्न गएको प्रतिकूल असर न्यून गर्न तथा कसूरको परिणामस्वरुप व्यहोर्नु परेको क्षतिबापत पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गरी पीडितको हक–हितको संरक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित भएको छ।

यसबाहेक भाषा तथा संस्कृतिको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, आवासको हक र दलितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानले विस्तार गरेको छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन, उपभोग, बेचबिखन तथा व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ। सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना नगर्ने पनि मौलिक हकमार्फत नै सुनिश्चित गरिएको छ। यो व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नागरिकले विना अवरोध व्यापार व्यवसाय गर्न र त्यसको गोपनीयता राख्न पाउँछन्। पहिलो पटक मौलिक हकमा राखिएको सम्पत्तिको परिभाषामा बौद्धिक सम्पत्ति समेतलाई समेटिएको छ।

संवैधानिक कानूनका जानकारहरूका भनाइमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेर संविधानले वर्तमान समयको राजनीतिक चेतलाई समेत आत्मसात् गरेको छ।

संविधान कार्यान्वयनको अगाडिको बाटो
२०७४ वैशाखदेखि असारसम्म तीन चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन र त्यही वर्षको मंसीरमा भएको प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनसँगै मुलुक औपचारिक रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको राज्यसंरचनाको अभ्यासमा प्रवेश गरेको हो। अर्थात् यो बलियो स्थानीय सरकारसहितको संघीय संविधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनको शुरुआत थियो।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरेर देशभर ७६१ सरकार छन्। त्यहाँ करीब ३७ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। राजनीतिक रूपमा यो अभूतपूर्व परिवर्तन हो। कांग्रेस नेता महत नेपालको संविधान ऐतिहासिक र अरू मुलुकको तुलनामा ‘युनिक’ रहेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “अब हाम्रो फोकस यसको कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको संस्थागत क्षमता बढाउनेमा ध्यान दिनुपर्छ।”

संविधान निर्माणपछि भएका तीन तहका निर्वाचन र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका वा सुधार गरिएका कानून संविधान कार्यान्वयनकै कडी थिए। संवैधानिक कानूनविद् विपिन अधिकारी भने यति मात्र उपलब्धिमा सीमित भएर बस्न नसकिने बताउँछन्। “संघले बनाएका कानून नियन्त्रणमुखी छन्, तिनले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्ततालाई आत्मसात् गर्न नसकेको देखिन्छ” अधिकारीले भने, “संविधानले साझा अधिकारको सूची राखेको छ, त्यसअनुसार संघले बनाइदिनुपर्ने ऐन समयमै नबनाइदिएर संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै ढिलो हुन पुगेको छ।”

संविधानले परस्पर सहकार्य, सह–अस्तित्व र समन्वयको आधारमा संघीय इकाईको निर्माण र सञ्चालनको परिकल्पना गरेको छ। संविधानले नै ती इकाईहरूबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गरेको छ। तर, तिनको कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ।

संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष, अधिवक्ता राजु चापागाईं संघीयताको अभ्यास अघि बढे पनि त्यसअनुरूपको सोच नभएकाले समस्या देखापरेको बताउँछन्। “संघीयतामा निर्णय प्रक्रियादेखि विकासका कामसम्म तलदेखि माथिको अवधारणा अनुसार हुनुपर्ने हो। हामीकहाँ उही पुरानो केन्द्रीकृत सोच देखिन्छ। काम पनि त्यही अनुसार भइरहेको छ”, उनी भन्छन्।

संविधान जारी र लागू भएको पाँच वर्ष पुग्दा संविधानमा लिपिबद्ध मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून बने पनि ती कानून कार्यान्वयनका लागि नभई नहुने नियमावली अझै बन्न सकेका छैनन्। नियमावली नबन्दासम्म मौलिक हक कार्यान्वयन सम्भव देखिन्न। नेकपा नेतृ पूर्णकुमारी सुवेदी संविधानले उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिंग लगायतको अधिकार सुनिश्चित गरेको, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरू पनि बनेको, तर नियमावली नबन्दा व्यवहारतः ती हक प्राप्त भएको अनुभूति हुन नसकेको बताउँछिन्।

अधिवक्ता चापागाईं संविधानका भावी दिन र दशा यसको व्याख्या कसरी हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहेको बताउँछन्। “संविधानको व्याख्या गर्ने अथोरिटी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई छ तर, त्यो इजलास शुरूदेखि निष्क्रिय छ। सर्वोच्च अदालत स्वयम् नै धेरै विवादमा फसिरहेको छ, यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन”, उनले भने।

यो संविधानको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था सामेलीपन हो, जो राज्यसँग नागरिकलाई प्रत्यक्ष जोड्ने कडी बनेको छ। विभिन्न १५ वटा क्लष्टर तोकेर संविधानले उनीहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका प्रत्येक निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ।

संविधानको पहिलो संशोधनबाट मौलिक हकका रूपमा समेटिएको सामाजिक न्यायको हकलाई धारा ४२ मा यसरी उल्लेख गरिएको छ– ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।’

संविधानले राज्य संयन्त्रलाई अधिकतम समावेशी बनाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। जस्तो कि, कम्तीमा दुई वटा मात्र पद भएका स्थानमा पनि लैंगिक रूपले समावेशी बनाउन महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख/उपप्रमुखदेखि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिसम्मका पदमा दुईमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

२०७४ सालमा सम्पन्न तीन तहका निर्वाचनसँगै यी व्यवस्था लागू भए पनि संविधानले सिर्जना गरेका सबै दायित्व पूरा हुन भने बाँकी छन्। राज्यसंरचना र राज्यका संयन्त्रदेखि सार्वजनिक सेवासम्ममा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ, तर त्यसको अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्देखि संवैधानिक निकायसम्ममा हुने नियुक्तिमा क्रमशः झाँगिदै गएको असमावेशी अभ्यास यसको सबभन्दा दुर्दान्त तस्वीर हो। यही नै संविधान कार्यान्वयनको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो र संविधानले काम गरेको छ भनेर नागरिकमा अनुभूति हुन नदिने कारण पनि।